भारतसँगको भूमि विवाद, सत्ता जोगाउने बहाना बनाउँदै ओली

१२ जेठ, काठमाडौं । नेपालमा कोरोना संक्रमण चरम उत्कर्षमा पुगेको देखिन्छ । दैनिक सयको हाराहारीमा संक्रमित बढ्दैछन् । देशमा लकडाउन सुरुभएको दुई महिना नाघिसक्यो । विस्तारै जनजीवन सामान्य बन्ने आशामाथि थप तुषारापात भइरहेको छ । उता, सत्ताधारी राजनीतिक दलका नेता भने एकअर्कालाई छिर्के दाउ हान्नेमै अल्झिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नयाँ राजनीतिक नक्शा सार्वजनिक गरेपछि एकाएक परिस्थिति फेरिएको छ । भारतपरस्त रहेको आरोप खेपिरहेका ओलीले नयाँ नक्शा जारी गर्न तदारुकता देखाएपछि पार्टी भित्र उनी फेरि आक्रमक शैलीमा उत्रने तयारीमा देखिएका छन् । ओली सरकारमाथिको संकट अहिलेलाई टरेको छ । यद्यपि मीलीनीयम च्यालेञ्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी) प्रकरणलाई भने ओली आफ्नै ढंगले पारित गराउन लागि परेका छन् ।

ओलीको पछिल्लो निर्णयले गर्दा उनको उँचाई चुलिएको भन्दै असहमत पक्षले तत्काल कसरी अगाडि बढ्ने भनेर तय गर्न सकेका छैनन् । तर ओलीको यो रणनीतिक चाल मात्र हो भनेर बुझ्ने नेताहरु पार्टी भित्र प्रशस्त रहेका छन् ।

सस्तो लोकप्रियता मात्र

ओली सरकारमाथि नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्शा जारी गर्न लामो समयदेखि चर्काे विवाद परेको थियो । तर उनले कहिल्यै गरेनन् । जेठ २ गते संसद्मा प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रममासमेत यो विषय समेटिएको थिएन । सचिवालय सदस्यहरुको चर्काे दवावपछि मात्रै उनले यो विषय समावेश गराएका थिए ।

तर पार्टी संरचनामा आफू कमजोर भएको बुझेका ओलीले यो मुद्धालाई बलियो हतियारका रुपमा चलाए । नभन्दै ब्रम्हास्त्र नै बन्यो । ओलीलाई एक व्यक्ति एक पदको काउछोले निकै सताएका बेला यही अस्त्रले सबै चकनाचूर बनाइदियो । विरोधीहरु ओलीको विरोध गर्न हच्कनुपर्ने अवस्था बन्यो ।

यति नै बेला ओली सरकारले नयाँ राजनीतिक नक्शा छपाएर नेताहरुको घरघरमा पु¥याउने काम थालेको छ । भूमि सुधारमन्त्री पद्माकुमारी अर्याललाई यो जिम्मेवारी दिइएको छ । उनी नेताहरुको घर दैलोमै पुगेर नक्सा बाँड्दै छिन् । यसबाट ओलीले सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्ने रणनीति बनाएको बुझिन्छ ।

गम्भिरता छैन

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली भूमि फिर्ता गर्ने की जनतामा भ्रम छर्ने काम गरेका हुन् भनेर खुट्याउनै नसकिने अवस्था छ । साँच्चै गम्भिर बनेको हो भने फिर्ता ल्याउने कुटनीतिक प्रकृया थाल्नुपथ्र्याे । त्यस दिशामा सरकार पटक्कै गम्भिर छैन । बरु एकपक्षीय रुपमा उत्तेजना फैलाउने गरी प्रधानमन्त्री स्वयं बुर्कुर्सी मार्ने काम गर्दैछन् । भारतले आफ्नो दावी नछाडेको अवस्थामा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा ओलीले आप्mनै पार्टी भित्र पनि सल्लाह गरेका छैनन् ।

नेपाल र नेपाली जनताको भावना र आस्थासँग जोडिएको यस्तो गम्भिर विषयमा ओलीले सर्वदलीय छलफलसमेत गरेका छैनन् । बरु आफूखुसी निशानाछाप परिवर्तन गर्ने भनी संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । भारतसँग भूमि फिर्ता गर्ने विषय ओलीको मात्र सरोकारको विषय होइन । यो त आम जनताको चासोको मुद्धा हो । संसद् भित्रका मात्र नभई बाहिरका राजनीतिक दल, नागरिक समाजसँग पनि छलफल गर्ने विषय हो । यसको सोझो अर्थ हो – ओली सरकार यो मुद्धालाई केवल हल्ला गरेर देखाउन चाहन्छm न कि समाधान गर्न । विवाद भएपछि त्यसको हल या त द्विपक्षीय वार्ताबाटै हो । नभए तेस्रो पक्षको उपस्थितिमा दावी प्रमाण पेश गर्ने हो । त्यो दिशामा जानका लागि सरकारले कुनै तयारी गरेको देखिन्न । यसैबाट स्पष्ट हुन्छ सरकार समस्याको हल खोज्ने भन्दा जनताको आँखामा छारो हाल्न मात्र चाहन्छ ।

अलमलमा सजपा

नक्शा प्रकरणले देशमा ठूलै तरंग आएको छ । यसले सत्ता पक्षलाई जत्ति नै प्रतिपक्षी दललाईसमेत तरंगित बनाएको छ । सरकारले गरेको निर्णयको खिलाफ जान सक्ने हैसियत र ल्याकत कसैसँग छैन । किनभने यो राष्ट्रियतासँग सोझै जोडिएको विषय हो । त्यसैले आफूसँग कुनै सल्लाह नगरेपनि नेपाली कांग्रेस सरकारी निर्णयको पक्षमा उभिएको छ । तर मधेस केन्द्रित दल समाजवादी जतना पार्टी भने केही अलमलमा परेको छ । सरकारी निर्णयको खिलाफ जाने ताकत छैन उसको पनि । तर यही बेला पुराना मुद्धा घुसाएर संविधान संशोधनको च्याँखे दाउमा उ देखिएको छ । सरकार भने एकल रुपमा एउटा विषयमा मात्र संविधान संशोधन गर्न हतारिएको देखियो ।

सजपाले यही मौकामा केही झर्छ की भन्ने सोचेको हुन सक्छ । तर नेपाली कांग्रेसले पनि सरकारी प्रस्तावको बचाउ गरेपछि उसको बार्गेनिङ पनि लगभग समाप्त भएको छ । त्यसैले संभवतः यो सन्दर्भको संशोधन प्रस्ताव सर्वसम्मतले पारित हुने संभावना प्रवल छ ।

निकास के त ?

स्वभाविक छ– लिपुलेक अब बिवादित बन्यो । भारतले एकतर्फी रुपमा नेपाली भूमिमाथि कब्जा गरेको छ । त्यो मुद्धा देशकै साझा बनिसकेको अवस्था छ । त्यसैले राष्ट्रियता जस्तो संवेदनशील विषयमा अब राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्ने सपना नदेखौं । विगत ६ दसकदेखि नेपालले उठाउन नसकेको विषय अहिले जोडदार रुपमा उठेको छ । सारा नेपाली यो मुद्धामा एकतावद्ध छन् । केवल समस्या भनेको कुटनीतिक चातुर्य र धैर्यताको छ । हामीले मुखको तीतो पोख्न मात्र यो विषयको चर्चा गर्ने प्रवृत्ति र सोच अब त्याग्नै पर्छ । प्रधानमन्त्री ओलीको जस्तो बोली बचनले कुटनीतिक परिपक्वता हासिल गर्न सक्दैन । यसले त समस्या बल्झाउने काम मात्र गर्ने हो । साथै, सत्ता जोगाउने हतियारका रुपमा मात्र यसको दुरुपयोग नगरी तीन करोड नेपालीको साझा मुद्धा बनाएर जान सक्नुनै बुद्धिमत्ता हो । तर ओली सरकार त्यो दिशामा अग्रसर भएको छैन । त्यसैले यो प्रकरणले समस्याको निकास पहिल्याउने हो की गिजोल्ने मात्र हो , त्यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । ओलीले सबैको साथ र समर्थन लिएर अगाडि बढ्यो भने मात्र निकास दिन सकिन्छ । साथै, भारतसँगको बार्गेनिङ प्वाइण्ट पनि बलियो हुने छ ।