सरकारलाई वकिलहरुको १३ बुँदे ध्यानाकर्षण

१६ जेठ, काठमाडौं । नेपाल डेमोक्रेटिक लयर्श एशोसिएशन ‘डिएलए’ले कानून र अदालतको आदेशसम्बन्धी विभिन्न विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस निकट कानून व्यवसायीको सङ्गठन डिएलएले विदेशमा अलपत्र नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश पालना गर्न आग्रह गरेको छ ।

संविधानको धारा ३५ को स्वास्थ्यसम्बन्धी हकअनुसार जोखिममा रहेका सबै नागरिकलाई पीसीआर पद्धतिबाट निःशुल्क परीक्षण गराउन पनि डिएलएले माग गरेको छ । डिएलएका महासचिव लक्ष्मीदेवी दाहाल रावलद्वारा जारी वक्तव्यमा नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षणलाई अनिवार्य गरी आवश्यकता र उपयुक्तताको आधारमा प्राथमिकता तोकी, सामाजिक दूरी कायम गरी लकडाउनलाई क्रमशः खुकुलो पार्न सुझाव दिएको छ ।

कोरोना सङ्क्रमणको अवधि अनिश्चितरूपमा रहने भएकाले यसका लागि दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन योजना र कानून बनाउन, औषधि, स्वास्थ्य सामग्री, आवास, खाद्य तथा सुरक्षाको उचित व्यवस्थापन गर्न, तोकिएको मापदण्डबमोजिम पर्याप्त क्वारेन्टिन, आइसोलेसन र अस्पताल बनाउन, बिदेशबाट आउन खोजेका नेपालीलाई सतर्कताका मापदण्ड पूरा गराएर घर जाने व्यवस्था गर्न र कोरोनाविरुद्ध लड्न स्थानीय तहलाई अझ प्रभावकारी बनाउन पनि वक्तव्यमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

डिएलएले नेपाल–भारत सीमा विवादलाई कूटनीतिक पहल गरी यथाशीघ्र दीर्घकालीन समाधान खोज्न, रुकुम घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी दोषीलाई अविलम्ब कानूनी दायरामा ल्याइ कानूनबमोजिम हदैसम्मको सजाय र पीडितलाई उचित क्षर्तिपूर्ति दिलाइ यस्ता घटनाको निर्मूलीकरणका लागि ठोस कदम चाल्न पनि माग गरेको छ ।

देश लकडाउनमा रहेको बेला अपराध नियन्त्रण गर्ने निकायसमेत कोरोना नियन्त्रणमा केन्द्रित भएकाले घरेलु हिंसा बढेको तर्फ पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा डिएलएले जोड दिएको छ ।