घाटा बजेट ! कोरोना माहामारी अनि ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि, वा ! अर्थमन्त्रीज्यू

बजेट समीक्षा

? पुष्पराज खड्का

१७ जेठ, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसदमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक अनुमानित आय तथा व्ययको विवरण (बजेट भाषण) पेश गरेका छन् । संविधानले नै व्यवस्था गरेअनुरुप हरेक वर्ष जेठ १५ गते बजेट भाषण हुँदै आएको छ । आकारको हिसाबले चालु वर्षको भन्दा थोरै संकुचित देखिने आगामी आर्थिक वर्षको कुल बजेट रु.१४ खर्व ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

गत आर्थित वर्ष २०७६–७७ को बजेट रु. १५ खर्व ३२ अर्व ९६ करोड ७१ लाख रहेकोमा कोरोना माहामारीले अर्थतन्त्रमा परेको नकरात्मक असरका कारणले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ४ प्रतिशतले घटेर आएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा चालुतर्फ रु.९ खर्व ४८ अर्व ९४ करोड, पुँजीगततर्फ रु.३ खर्व ५२ अर्व ९१ करोड र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ रु.१ खर्व ७२ खर्व ७९ करोड विनियोजन गरिएको छ । बजेटको स्रोत व्यवस्थापन अन्तर्गत राजश्वबाट रु. ८ खर्व ८९ अर्व ६२ करोड, वैदेशिक अनुदानबाट रु. ६० अर्व ५२ करोड, वैदेशिक ऋणबाट रु. २ खर्व ९९ अर्व ५० करोड रुपैयाँ र आन्तरिक ऋणबाट रु. २ खर्व २५ अर्व जुटाइने उल्लेख छ।

विनियोजित बजेटका केही मुख्य शिर्षक :

१.स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय रु. ९० अर्व ६९ करोड र कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि ६ अर्व ।

२.शव स्टेसन तथा प्रसारण लाइन विस्तार रु. २६ अर्व २ करोड ।

३. प्रदेश तथा स्थानीय तह औद्योगिकरण रु. २ अर्व ६४ करोड ।

४. निर्माणाधीन तथा नयाँ पुलका लागि रु. १० अर्व ५१ करोड ।

५. रेल मार्ग रु. ८ अर्व ६६ करोड ।

६. कुलेखानी सुरुङ मार्ग रु. ६ अर्व ४२ करोड ।

७. काठमान्डौ तराई फास्ट ट्रयाक रु. ८ अर्व ९३ करोड ।

८. हुलाकी राजमार्ग रु. ७ अर्व ५१ करोड, मदन भण्डारी राजमार्ग रु. ३ अर्व ७ करोड, मध्य पहाडी लोकमार्ग रु. ८ अर्व २७ करोड, कान्तिपथ–सुर्यविनायक–धुलिखेल सडक रु.१ अर्व २० करोड ।

९.कृषि र सिंचाइ क्षेत्रमा कुल बजेट क्रमशः रु. ४१ अर्व ४० करोड र रु. २७ अर्व ९६ करोड ।

१०. सामाजिक सुरक्षा भत्ता रु. ६७ अर्व ५० करोड, महिल बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय रु. १ अर्व १४ करोड ।

११. खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयलाई कुल बजेट रु. ४३ अर्व ५० करोड जसमा मेलम्ची खानेपानी आयोजना रु. ५ अर्व ४० करोड, ढल निकासीका लागि रु. ५ अर्व ।

१२. प्रधानमन्त्री रोजगार कोष रु. ११ अर्व ६० करोड, सिपयुक्त तालिम प्रदान रु. ४ अर्व ३५ करोड, कोरोना प्रभावित पर्यटन पुर्वाधार विकास रु. १ अर्व २६ करोड, पुनर्कर्जा कोष रु. १ अर्व ।

१३. अन्तर्रास्ट्रिय विमानस्थल निर्माण तथा मर्मत रु. १९ अर्व ४२ करोड ।

१४. युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय रु. २ अर्व ३६ करोड ।

१५. संसद विकास कोष रु. ६ अर्व ६० करोड ।

१६. पुनः निर्माण रु. ५५ अर्व ।

१७. नयाँ शहर विकास रु. २ अर्व ।

१८. भुमि बैंक रु. ५० करोड, जग्ग कित्ता नापी रु. १ अर्व ७३ करोड ।

१९. शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय रु. १ खर्व ७१ अर्व ७१ करोड ।

मुलभुतः रुपमा बजेटले स्वास्थ्य ,कृषि, सिँचाई, रोजगारी, पुर्वाधार विकास, शिक्षा र उर्जा क्षेत्रलाई प्राथामिकता राखेको देखिन्छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु तथा पुराना निर्माणाधीन योजनाहरुमा प्रशस्त बजेट परेको छ, थोरै मात्र नयाँ योजना अघि सारिएको प्रस्तुत बजेटमा सरकारको प्रशासनिक खर्चमा कटौती गरि फजुल खर्च घटाई बजेटको आकार कम गर्ने कोसिस गरेको देखिन्छ । सरकारी कार्यालय संचालन, इन्धन, सवारी खरिद, मर्मत ,खाजा भत्ता र विदेश भ्रमणमा बजेट कटौती गरिनुका साथै कोरोना माहामारीको अग्रपंत्तिमा रहेर काम गर्ने बाहेक अन्य सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको भत्ता सुविधा अहिलेको बजेटले खोसेको छ साथै सरकारी कर्मचारीको तलव वृद्वि पनि रोकिएको छ ।

यसपटक धेरै पुराना कार्यक्रम र केही नयाँ कार्यक्रम समावेश गरेर बजेट आएको तर यो विगत बजेटहरु जस्तै पुरानो ढर्रा र पारा भन्दा फरक छैन । पुरानै बजेट निर्मार्णको रेडिमेट शुत्र लगाएर अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कोरोना माहामारीको बीचबाट आएको बजेटलाई टुक्रा–टाक्री र वितरणमुखी हुनबाट जोगाउन असफल भएका छन् । देशको गम्भिर आर्थिक अवस्थालाई बुझ्दा बुझ्दै पनि अर्थमन्त्री खतिवडा बजेटलाई निश्चित शिर्षकमा मात्र छुट्याएर बजेटको ठुलो हिस्सा कोरोना विरुद्ध लड्न र त्यसका कारण उत्पन्न हुने बेरोजगारी र चौतर्फी आर्थिक संकट न्युनिकरणमा केन्द्रित गर्न असफल देखिए ।

सामान्य जनजीविकाको कुरा गर्ने कम्युनिष्ट शासकहरुको अर्थमन्त्रीले सरकारी खर्चको भार कम गर्न कर्मचारीहरुको भत्ता कटौति र तलब वृद्वि रोके पनि नयाँ–नयाँ शिर्षकका कार्यक्रम बनाएर बजेटलाई छरछार गरेको प्रस्ट देख्न सकिन्छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा जे–जस्ता कार्यक्रम समेटिए पनि सरकारको मुख्य ध्यान कोरोनाबाट सिर्जित संकटलाई पार लगाउने कुरामा हुनुपर्थ्यो तर बिडम्बना र लाजमर्दो कुरा त्यो भएन ।

कोरोनाबाट शिथिल भएका होटल, पर्यटन, यातायात, उद्योग, निर्माणका क्षेत्र र व्यवसायीहरुलाई नविकरण शुल्क छुट, करमा छुट, घरेलु तथा लघु उद्योग, मझौला र ठुला उद्योगहरुको आयमा वर्गीकरण गरी चित्तबुझ्दो र समानुमातिक आयकर छुटको व्यवस्था बजेटले गर्न नै सकेन । त्यस्तै दैनिक ज्यालादारी श्रमिक, मजदुर विपन्न वर्गका जनतालाई प्रत्तक्ष लाभ पुग्ने खालका कुनै कुरा बजेटमा देख्न पाइएन जुन ठुलो आम निराशा र चिन्ताको विषय भएको छ । बजेटले घरेलु विद्युत खपतकर्तालाई छुट दिने भनेको छ तर विद्युत खपत गर्ने विद्युतिय साधनमा अत्याधिक कर बढाएको छ । त्यस्तै घरायशी प्रयोगमा आउने इन्डक्सन चुल्होदेखि अन्य विधुतीय उपकरणमा पनि भारी करबृद्धि गरिने भएको छ । करवृद्धिको यस्तो चालबाजीले जलविद्युत उत्पादन बढाउने र त्यसको खपत पनि सोहि मात्रामा बढाउने कुरामा विरोधाभाष पैदा गरिदिएको छ ।

संसद विकास कोषलाई निरन्तरता दिइनु अर्थमन्त्रीको अर्को एउटा खराब काम दोहोरिएको छ । किन कि संसद विकास कोषले विकास नभइ नेता मोटाउने र कार्यकर्ता पोस्ने काम गरेको विगतदेखि नै देखि आएकै कुरा हो । सरकारले यस्ता शिर्षकमा बजेट फसाउनु भनेको जानाजान बजेट घाटा बढाई देशलाई ऋणमा डुबाई राख्ने काम गर्नु हो । बजेट भाषण सुन्नमा राम्रो छ, छुट, सहुलियत र विभिन्न अनुदानका कुराहरु पनि बजेटमा छन् तर ति कार्यान्वयनमा जाँदा कसले लाभ लिन्छ भन्ने यकिन छैन ।

सरकारले घरबेटीहरुलाई भाडा छुट दिन अनुरोध गरेको थियो तर बजेटमा यस सम्बन्धी कुनै कुरा आएन । कोरोनाको कारणले रोजगारी गुमेका र आयआर्जन ठप्प भएका श्रमिक, मजदुर र निम्न वर्गका डेरावाला तथा डेरा गरेर व्यवसाय गर्नेहरु भाडाको समस्याले तनावमा पर्ने भएका छन् । रोजगारी बन्द छ, व्यापार व्यवसायमा ताला लागेको लामो समय भैसक्यो, सरकारले आँखा चिम्लेर लकडाउन थपेको थप्पै छ तर सबै आर्थिक गतिविधि ठप्प पारिदिने सरकार घर तथा वहालबारे चुप बस्न मिल्छ ?? कोरोना प्रभावको कारणले देशमै तथा विदेशबाट रोजगारी गुमाई फर्कनेहरुको लागि २ लाखलाई रोजगारी दिने तथा ७५ हजारलाई सीपयुक्त तालिमको व्यवस्था बजेटमा उल्लेख छ तर ती व्यवस्थाहरु प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मातहत आएकाले त्यसमा लक्षित वर्ग भन्दा पनि भनसुनको पहुँच हुने पार्टीकै नेता, कार्यकर्ता हावी हुने पक्का छ।

कोरोना माहामारी बीचको बजेटमा जनताले मन नपराउने तर सांसदहरुलाई नभइ नहुने संसद विकास कोषलाई निरन्तरता दिइनु अर्थमन्त्रीको अर्को एउटा खराब काम दोहोरिएको छ । किन कि संसद विकास कोषले विकास नभइ नेता मोटाउने र कार्यकर्ता पोस्ने काम गरेको विगतदेखि नै देखि आएकै कुरा हो । सरकारले यस्ता शिर्षकमा बजेट फसाउनु भनेको जानाजान बजेट घाटा बढाई देशलाई ऋणमा डुबाई राख्ने काम गर्नु हो । बजेट भाषण सुन्नमा राम्रो छ, छुट, सहुलियत र विभिन्न अनुदानका कुराहरु पनि बजेटमा छन् तर ती कार्यान्वयनमा जाँदा कसले लाभ लिन्छ भन्ने यकिन छैन । हरेक वर्ष जसो यो गरिने छ, त्यो गरिने छ, यो व्यवस्था गरिने छ, त्यो व्यवस्था गरिने छ भन्ने जस्ता आशाहरु बाँडिएको पोको (बजेट) आमरुपमा कोरोनाबाट निरुत्साहित बनेका सबै पक्षहरुलाई आशा जगाउने र राहत पुग्ने खालको अपेक्षा गरिएकोमा त्यो बेकार भएको छ ।

गत बर्षको तुलनामा आगामी वर्षको बजेट केही सानो आकारको भए पनि लक्ष्य अनुरुप राजश्व उठ्ने संभावना छैन भने बजेट घाटामा गई वैदेशिक ऋणको भार अझैं बढ्ने छ । सरकारले यस वर्षको बजेट व्यवस्थापनको स्रोतमा आन्तरिक र बाह्य ऋण मात्रै जम्मा रु. ५ खर्व २४ अर्व ५० करोड हुने उल्लेख गरेको छ । यसरी ऋणै ऋणको भरमा बनेको बजेटले कोरोना प्रभाव बीच ७ अंकको आर्थिक वृदिदरको लक्ष्य राख्नु आफैमा हास्याँस्पद छ ।