विद्यार्थीले पढ्न पाएनन्, कलेजले विद्यार्थी….
नेपालबहस संवाददाता
जेठ १९, २०७७ सोमबार २०:५७:३४
१९ जेठ, काठमाडौं । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमका क्षेत्रमा नीतिगत प्रष्टताको खाँचो रहेको विज्ञहरुले औंल्याएका छन् । प्राविधिक शिक्षाको विकास र बिस्तारका लागि ठोस नीतिको आवश्यकता रहेको उनीहरुको जोड छ ।आजको शिक्षा साप्ताहिकले आइतबार आयोजना गरेको ‘व्यावसायिक शिक्षाको अवस्था र गन्तव्य’ विषयक भच्र्युअल अन्तक्र्रियामा बोल्दै विज्ञहरुले प्राविधिक र व्यवसायिक शिक्षालाई साधरण शिक्षाबाट अलग गरी विशिष्टकृत बनाउँदै लगिनुपर्नेमा जोड दिए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष एवं प्राविधिक शिक्षाविज्ञ डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाले शिक्षा मन्त्रालयको लहडले प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षामा खेलाँची गरिएको बताए । मन्त्रालयले सीटीईभीटीको ३ वर्षे डिप्लोमा विद्यालय तहमा २ वर्षे बनाई लागू गरेर दुईखाले जनशक्ति उत्पादन गरेको र त्यसपछिको उच्च शिक्षालाई पनि त्यसले असर परेको उनको भनाई थियो । ७० प्रतिशत शिक्षा प्राविधिक धारमा लग्ने घोषणा गरेको सरकारले त्यसको कार्यान्वयनका लागि योजना नबनाएको भन्दै डा. देवकोटाले ४ लाख एसईई उत्तीर्णमध्ये ३ लाखलाई पढाउनुपर्नेमा भएको सिटमा पनि २७ हजार विद्यार्थी अपुग हुनु दुःखद भएको औंल्याए ।
डा. देवकोटाका अनुसार नेपालमा १० लाख मान्छे अहिले पनि बेरोजगार रहेको, २० लाखजना खाडी देशबाट ल्याउनुपर्ने र ५ लाख व्यक्ति एसएलसी दिएर रोजगारीको खोजी गर्दै आउने अवस्था छ । कोरोनाले तत्काल ३०–४० लाख मान्छेलाई रोजगारी दिनुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरेको बेला सरकारको त्यो अनुसारको योजना नदेखिएको उनको भनाई छ । प्राविधिक र व्यवसायिक शिक्षाका लागि छुट्टै विशिष्टिकृत ऐन आवश्यक रहेकोमा पनि उनको जोड थियो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगकी सदस्य डा. उषा झाले पन्ध्रौं योजनामा प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखिएको र यसलाई रुपान्तरणकारी परियोजनाका रुपमा अघि सारिएको जानकारी दिइन् । ‘सार्वजनिक शिक्षा सुदृढीकरण र प्राविधिक शिक्षालाई रुपान्तरणकारी परियोजनाअन्तर्गत योजनामा राखिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘यी दुई कार्यक्रमले मानव पूँजी निर्माणमा सघाऊ पुर्याउनेछन् ।’
देशको ५६ प्रतिशत जनता २० देखि चालिस उमेर समूहका रहेका र यिनीहरुमध्ये ७० प्रतिशतलाई जसरी पनि प्राविधिक शिक्षा दिनैपर्ने उनको भनाई छ । योजना आयोगले पहिले स्थानीय तहको आवश्यकता र प्रभावकारिताको नक्साङ्कन गरी तत्काल एक लाखलाई उत्पादन र उत्पादकत्वसँग जोड्नेगरी कार्यक्रम ल्याउनेले डा. झाले बताइन् । ‘तर, हामीलाई यतिले नपुग्नेछ, २५–३० लाखलाई रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यो दिशामा नै अगाडि बढिने छ ।’ पन्धौं पञ्चवर्षीय योजनाअन्तर्गत सबै आंगिक कलेजलाई पूर्वधारयुक्त बनाउने, १५ हजार प्रशिक्षक उत्पादन गर्ने र उत्पादन भएका जनशक्ति उद्योग तथा रोजगारीसँग जोड्ने कार्यक्रम रहेको पनि डा. झाले जानकारी दिइन् । यसका लागि ५१ करोड २५ लाख खर्च गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । प्राविधिक शिक्षालाई साधारण धारको शिक्षाबाट अलग गराउँदै विशिष्टिकृत बनाउनुपर्ने उनको धारणा थियो ।
संसदीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिकी सभापति जयपुरी घर्तीले विगतमा अव्यवहारिक शिक्षाको अभ्यास गर्दै आएकोमा पछिल्लो पुस्ता प्राविधिक र व्यवसायिक शिक्षाप्रति आकर्षित हुनु र सरकार पनि सोही दिशामा अगाडि बढ्नु सकारात्मक भएको बताए । तर पनि हुनुपर्ने जति विकास नभएको र नीतिमा पनि प्रष्टताको खाँचो रहेको उनको भनाई छ ।
नेपाललाई नयाँ ढङ्गले विकास गर्न तथा समृद्धिको लागि प्राविधिक र व्यवसायिक शिक्षा अनिवार्य भइसकेको भन्दै उनले ७५३ वटै स्थानीय तहमा बिस्तारको नाममा पूर्वाधारविनै प्राविधिक शिक्षालय खोल्ने काम पनि सही नभएको बताइन् । घर्तीले प्राविधिक शिक्षाको विकासका लागि नीति बनाउने, भएकाको कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई संसदीय समितिमार्फत् दबाब दिने प्रतिबद्धता जनाइन् ।
प्राविधिक तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी)का सदस्य–सचिव पुष्परमण वाग्ले पीएचडीले प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षामा मन्त्रालयपिच्छेका योजना र दोहोरोपनलाई समेटेर त्यसलाई एकीकृत रुपमा एकद्वार प्रणाली बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । ७७ जिल्लामा जिल्लागत रुपमा पोलिटेक्निकल स्थापना गरी डिप्लोमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने र अन्य प्राविधिक एसएलसी तथा प्राविधिक तालिमहरु एकीकृत गर्दै जिल्लाभित्र सञ्चालन गर्दा प्रभावकारी हुने उनको सुझाब रहेको छ ।
स्थानीय तहगत रुपमा प्राविधिक शिक्षा एवं व्यवसायिक तालिमको आवश्यकता पहिचानसम्बन्धी यकिन विवरण नहुँदा यो सोचेजस्तो प्रभावकारी हुन नसकेको वाग्लेको मत छ । सीटीईभीटी आफैंले माग र आवश्यकता अध्ययन नगरेपनि कर्णाली प्राविधिक शिक्षालयबाट उत्तीर्णको प्रभाव तथा जिरी प्राविधिक शिक्षालयबाट उत्तीर्णहरुको ट्रेसर अध्ययनलगायत गरिँदा करिब ७५ प्रतिशत रोजगारीमा रहेको पाइएको उनले जानकारी दिए ।
चालू आर्थिक वर्षमा ४५ हजार व्यक्तिलाई प्राविधिक तालिम दिएर दक्ष बनाउने बजेट र कार्यक्रमअन्तर्गत कार्यक्रम चल्दाचल्दै बीचमै कोरोना महामारीले स्थगित हुन पुगेको वाग्लेले सुनाए । स्थगित परीक्षा सञ्चालन र भर्चुअल विधिबाट सिकाई निरन्तरता दिने विषयमा अध्ययन र छलफल भइरहेको पनि उनले जानकारी दिए ।
नेपालमा हाल स्वायत्त निकाय सीटीईभीटीले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम सञ्चालन गरिरहेको छ भने यसैको समानान्तर रुपमा साविक शिक्षा विभाग र अहिलेको शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले ९–१२ कक्षामा प्राविधिक धार भनेर सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ । सीटीईभीटीले कृषि, इञ्जिनियरिङ, स्वास्थ्य, होटल व्यवस्थापनलगायतका विषयमा एसईई दिइसकेकालाई ३ वर्षे डिप्लोमा अध्यापन गराउँदै आएको छ । त्यस्तै, एसईई दिइसकेकालाई १८ महिनाको प्राविधिक एसएलसी कार्यक्रम सञ्चालन गर्छ भने १० कक्षा पढेकालाई उत्पादन, उद्योगसँग जोडेर औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालिम पनि शुरु गरेको छ । छोटो अवधिको तालिम लिएर स्वरोजगार, जीविकोपार्जन गर्न खोज्नेलाई ४० देखि १६९६ घण्टासम्मको छोटो अवधिको सीपमूलक तालिम पनि सीटीईभीटीले प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
सीटीईभीटीमार्फत् १०४२ संस्थाले प्राविधिक एसएलसी र डिप्लोमाका कार्यक्रम र १२ सय संस्थाले नेपालभर छोटो अवधिको तालिम सञ्चालन गर्दै आएको सदस्यसचिव वाग्लेले जानकारी दिए । सीटीईभीटीले दुबै कार्यक्रम गरी हालसम्म ६०७ स्थानीय तहमा पहुँच पुर्याइसकेको जनाएको छ । फोरम फर हेल्थ एण्ड टेक्निकल साइन्सका निर्वतमान अध्यक्ष कश्यप पौडेलले प्राविधिक शिक्षामा नीतिगत प्रष्टता हुनुपर्नेमा जोड दिए । स्पष्ट नीति नभएकै कारण प्राविधिकतर्फको उच्च शिक्षामा विद्यार्थी विदेशिने र नेपालका सिट खाली हुने अवस्था आएको उनको धारणा छ । विश्वविद्यालय तहमा चलेका प्राविधिक शिक्षा एमविविएसबाहेक अन्य राम्रोसँग चल्न नसकेको उनले टिप्पणी गरे ।
विश्वविद्यालयको प्राविधिक शिक्षाको पनि नीतिगत पुनर्संरचना गर्न आवश्यक रहेको र छोटो अवधिको तालिम पनि धेरै संस्थाले छरिएर दिँदा अनुगमन र मूल्याङ्कनमा समस्या देखिएको उनको भनाई छ । सम्बन्धन, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने काम अलग–अलग निकायबाट हुने व्यवस्था भए मात्रै प्राविधिक शिक्षाको गुणस्तर बढ्ने पौडेलले बताए ।
सीटीईभीटीमा करिब ७५ हजार भर्ना क्षमता भएकोमा हाल ४८ हजारको हाराहारीमा मात्रै भर्ना भएको अवस्था छ । पौडेलले एकातिर ७० प्रतिशत शिक्षालाई प्राविधिक धार बनाउने सरकारको योजना देखिन्छ भने अर्कोतर्फ सीटीईभीटीका करिब २७ हजार सीट खाली रहेको जानकारी दिए । ‘एकातिर पढ्न चाहने विद्यार्थीले पढ्न पाएका छैनन्, अर्कोतर्फ कलेजहरुमा डेस्कबेञ्च खाली छन् । हामीले व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौं,’ उनले भने ।
निजी क्षेत्रसँग हाल टीएसएलसी तथा डिप्लोमा गरी करिब ३० हजार भर्ना क्षमता रहेको र १० प्रतिशतलाई पूर्ण छात्रवृत्ति दिने गरेको उनले बताए । छात्रवृत्तिमार्फत् निजीक्षेत्रले करिब ८० करोड रुपैयाँबराबर योगदान गरिरहेको उनले जानकारी दिए । महामारीले संकटग्रस्त प्राविधिक कलेज र विद्यार्थीका लागि सहयोग प्याकेज आउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले इभेन्ट परियोजनाले छोटा अवधिको तालिम सञ्चालन गर्न छाडेर त्यो बजेट प्राविधिक उच्च शिक्षा अध्ययन गरेकाको छात्रवृत्तिमा लगाउनुपर्ने बताए ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टीभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपव्यवसायीलाई जरिवाना बढी भयोः वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठ
माघ १५, २०८० सोमबार
तेस्रो मुलुकका लागि निर्यातको शुभारम्भ
माघ १२, २०८० शुक्रबार
महानगरविरूद्ध सडक व्यापारीले आन्दोलन गर्ने
माघ १२, २०८० शुक्रबार
निर्माण व्यवसायी संघको अध्यक्षमा भीष्म अधिकारीको दावेदारी
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख ४, २०८१ मंगलबार
विराटनगरको रानी क्षेत्र तनावग्रस्त, दुई समूहबीच ढुंगा हानाहान
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख ५, २०८१ बुधबार
अभिनेत्री शिल्पाका पति कुन्द्राको ९८ करोड सम्पति जफत
बैशाख ६, २०८१ बिहिबार
रविलाई ओलीले भने, ‘राजनीतिक रुपमा कांग्रेसले उठाएपनि सहकारी ठगीको विषय जनताको हो’
बैशाख ६, २०८१ बिहिबार
प्रदेश प्रमुखबाट संविधान मिच्ने काम भयोः कांग्रेस
बैशाख ६, २०८१ बिहिबार
सांसद खड्काले हड्पेको स्काउटको जग्गामा सिलबन्दी
बैशाख ६, २०८१ बिहिबार
रविलाई ओलीले भने, ‘राजनीतिक रुपमा कांग्रेसले उठाएपनि सहकारी ठगीको विषय जनताको हो’
बैशाख ६, २०८१ बिहिबार
इन्डिगो एयरलाइन्सको सीटमा १ केजी सुन भेटियो, ल्याउने मान्छे भेटिएन
बैशाख ६, २०८१ बिहिबार
'....नाँकको डाँडीमा लात्तीले हिर्काउनु पर्छ' भन्नेलाई मेरो सुझाव
बैशाख ६, २०८१ बिहिबार
छिन्नमस्तामा डिजिटल माटो परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालन हुने
बैशाख ६, २०८१ बिहिबार
मोरङ उद्योग व्यापार संघमा व्यापक गुटबन्दीले विवाद चुलियो
बैशाख ६, २०८१ बिहिबार