बजेटले कोरोना प्रभावितलाई सम्बोधन गर्न नसकेको कांग्रेसको आरोप

१९ जेठ, काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आगामी आवको बजेटले कोभिड–१९ को रोकथाम र त्यसबाट प्रभावित भएका नागरिकको जीवन रक्षामा ध्यान पु¥याउन नसकेको आरोप लगाएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाद्वारा प्रस्तुत ‘विनियोजन विधेयक २०७७’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा उक्त पार्टीका सांसदले बजेट प्रभावितलाई सम्बोधन गर्नाको साटो अन्यत्रै परिचालन गरिएको टिप्पणी गरे।

विनियोजन विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै कांग्रेसका डा मीनेन्द्रप्रसाद रिजालले विधेयकमा छलफल गर्ने बेलामा कुन स्रोतबाट पैसा आउँछ भनेर संसदलाई स्पष्ट रुपमा जानकारी दिनुपर्ने माग गरे । आर्थिक गतिविधि अघि बढाउन कहाँबाट कसरी रकम आउँछ भनेर स्पष्ट खुलाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

सोही पार्टीका उमा रेग्मीले राम्ररी कोरोनाको उपचार हुन नसकेको अवस्थामा काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भने झैँ बजेट स्वास्थ्यभन्दा रक्षातिर केन्द्रित गरिएको भन्दै आपत्ति प्रकट गरे । उनले रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई आकर्षित गर्ने बजेट खै भन्ने प्रश्न गरे । बजेट महिलामैत्री समेत नभएको उनको भनाइ थियो ।

अर्का सदस्य देवेन्द्रराज कँडेलले सरकारको नीतिले विद्युतीय र अटो व्यवसायीलाई धराशायी बनाएको आरोप लगाए ।सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले बजेटको प्राथमिकता भनेकै कोरोना महामारी नियन्त्रण र प्रभावित जनताको जीवन रक्षा हुनुपर्नेमा सरकारको ध्यान त्यसतर्फ जान नसकेको आरोप लगाए।

सांंसद डिला सङ्ग्रौलाले विनियोजित विधेयक कार्यकर्तामुखी भएको आरोप लगाउनुभयो । अपारदर्शी र परम्परागत रुपमा आएको विधेयक कोरोना रोक्ने विषयमा केन्द्रित नभएको उनले बताए । सांसद उमाकान्त चौधरीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका चुनौती नियन्त्रण गर्नु नै आजको आवश्यकता भएको उल्लेख गरे।

नेपाल मजदूर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले कोभिड–१९ रोकथाम र प्रभावित जनताको व्यवस्थापनमा बजेटले ध्यान दिनुपर्छ भने । सीमा सुरक्षा र नियमनको व्यवस्था गर्नेमा पनि बजेटले ध्यान नदिएको उनले बताए । छलफलमा पार्वता डिसी चौधरी, लक्ष्मी परियार, सुजाता परियार, दिव्यमणि राजभण्डारी, राजेन्द्रकुमार केसी, प्रमोद साह, सञ्यजकुमार गौतम, प्रमिला राईलगायतले बोलेका थिए ।

सत्ता पक्ष नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ‘नेकपा’का कृष्णभक्त पोखरेलले सीमा रक्षा र कोरोना नियन्त्रणमा सरकार लागिपरेको बताउँदै विरोधका लागि विरोध नगर्न प्रतिपक्षीलाई आग्रह गरे । यसअघि अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले ‘विनियोजन विधेयक २०७७’ प्रस्तुत गर्दै मुख्यतः सङ्घीय कोषमाथि व्ययभार हुने गरी सञ्चित कोषबाट रकम खर्च गर्ने अधिकार दिइएको बताए । उनले विधेयकमा निकायगत खर्चको किटानसमेत भएको जानकारी दिए ।

विधेयकमा सशर्त अनुदानवापत हस्तान्तरण भएको रकम जुन क्षेत्रका लागि योजना वा कार्यक्रममा प्राप्त भएको हो, सोही क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी कार्ययोजना बनाएर हरेक आर्थिक वर्षको साउन मसान्तभित्र पेश गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै विधेयकमा खर्चको विवरण मङ्सिर १५, चैत १५ र असार २५ भित्र बुझाएमा पहिला हस्तान्तरण भएका रकम समायोजन गरी बाँकी रहेको शोधभर्ना निकासा दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

वित्तीय सामान्यीकरण अनुदानवापतको खर्च भएको रकमको विवरण प्रदेश र स्थानीय तहले हरेक आर्थिक वर्षको कात्तिक १, माघ १ र वैशाख १ तथा वार्षिक आर्थिक विवरण अर्को आर्थिक वर्षको साउन मसान्तभित्र पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।