रुकुम घटनामा राजनीतिक रंग, देशव्यापी जातिय द्वन्द भड्किने खतरा

यज्ञप्रसाद भट्टराई

१९ जेठ, काठमाडौं । समाज र सिंगो मुलुक परिवर्तन गर्छु भनेर राजनीति गर्नेहरुको मात्रै अहिलेको राजनैतिक व्यापार चरम चुलिमा पुगेको छ । गरिबका मुद्धा उचालेर आफु धनी बन्ने अभियानका अभियन्तालाई अहिले वास्तवमा नेता भनिन्छ । कहिले गरिबका नाममा, कहिले दलितका नाममा, कहिले आदिबासी जनजातिका नाममा, कहिले मधेशी र कहिले पिछडावर्गका नाममा राजनैतिक व्यापार गरेर अब्बल राजनीतिज्ञ कहलिएका नेपालका वर्तमान नामर्दहरुको पछाडि लागेर नेपाली जनताले अनाहकमा दशकौं बिताई सकेका छन् ।

आफु सत्तामा नहुँदासम्म जातियताको नारा उराल्नेहरु नै सत्तामा पुगेपछि सबैभन्दा बढी टाङ्गमुनी पुच्छर लुकाउने गर्दछन् । जातियताको सबैभन्दा बढी पक्षपोषण गर्नेहरु नै सबैभन्दा बढी जातिय भेदभावमा संलग्न भएका देखिन्छन् । जातियता उन्मूलनको नारा लिएर स्थापना भएका राजनैतिक दलहरु एक पछि अर्को गर्दै पटक–पटक राज्यसत्ता सञ्चालनको बागडोर हातमा लिईसक्दा पनि नेपालमा छुवाछुत र जातियताको समूल नष्ट हुन नसक्नु आजको तितो यथार्थता हो ।

समाजमा अझै पनि पानी चल्ने र पानी नचल्ने जातको वर्गिकरण हुनु किमार्थ राम्रो कुरा होईन् । संसद भवनमा बसेर एउटै टेबलमा स्न्याक्स लिनेहरु नै गाँउमा सबैभन्दा बढी जातियताको नारा लिएर गएका देखिन्छन् । समाजमा सदियौंदेखि मिलेर बसेका विभिन्न जात जातिहरुलाई राजनैतिक दलका फोस्रो आश्वासनले अहिले विभिन्न गुट उपगुटहरुमा विभाजन गरिदिएका छन् । सिंगो अवस्थामा हुँदा प्रवल शक्तिलाई क्षयिकरण गर्दै फुटाउ र राज गर भन्ने सिद्धान्त अहिलेका राजनैतिक दलहरुको अचुक अस्त्रका रुपमा रहेको देखिन्छ ।

सिंगो मुलुक र बिदेशमासमेत व्यापक बिरोधको स्वरहरु गुञ्जिदा नवराज विश्वकर्मा सहितको दर्जनौ नागरिकको हत्याका बिषयमा नागरिकको आवाजमा एकरुपता नहुँदा यसले जातियताको नारालाई प्रशय दिएको देखिन्छ । जातियताको नारामा धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रबृति देखिएमा यसले सिंगो राजनैतिक पद्धतिलाई नै असर गर्ने देखिन्छ । यस घटनामा दोषीलाई छानविनको दायरामा ल्याई अपराधिलाई हदैसम्मको सजाय र पीडितलाई उचित क्षतिपुर्तिको व्यवस्था अबिलम्ब सरकारले गर्नु पर्दछ । सबै कुरालाई जातियताको रंग दिनु भन्दा पनि यसको उत्पत्ति र समाप्तिसम्मका बिषयमा सरकारले संसदिय एक उच्च स्तरीय छानविन आयोग गठन गरेर अहिलसम्मका सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनु पर्ने हैन र ???

गरिबीको चरम उत्सर्गले वर्तमान नेपालमा जरा गाडेको अवस्था छ । अधिकांश श्रमजिवी वर्ग कथित तल्लो जात बनाइएका समुदायहरुका मानिसहरु नै छन् । हिन्दू धर्म संस्कारले सदियौं अगाडि दिएको दिव्य उपदेशलाई अहिले बेवास्ता गरिएको छ । मानिस जन्मका आधारमा हैन कर्मका आधारमा ठूलो या सानो हुने हो भन्ने कुरालाई अहिलेका राज्य सत्ता सञ्चालनका डफेदारहरुले विर्सिएका झैं देखिन्छन् । उसैले बनाएको भाँडोमा पकाएको खाना उसैलाई नचल्ने, उसैले बनाएको गाग्रीको पानी उसैले छुन नहुने, उसैले बनाएको मन्दिरको घण्टा उसैले बजाउन नपाउने, दलितले बनाएको मुर्तिमा उसैले शिर निहुराएर ढोग्न नपाउने, सुन्दै अचम्म लाग्ने खालका कु–प्रथाहरुलाई निरन्तरता दिंदै आएको हाम्रो समाजले खराब प्रचलन र खराव प्रथाको बिरोध गर्नु पर्नेमा सिंगो मानवलाई कथित तल्लो र माथिल्लो जातका आधारमा बर्गिकरण गरेर कहिल्यै निको नहुने घाउका रुपमा बोकेर हिँडिरहेको छ ।

गोल्छे सार्की र मिन विश्वकर्माहरुलाई महान् देख्ने कथित समाज सुधारकहरुले गाउँको मान बहादुर बिश्वकर्मालाई जहिल्यै दवाई रहेको हुन्छ । उपल्ला र तल्लो जातका आधारमा सधैं शोषण र दमक गरिरहेको हुन्छ । जातियताको घोर बिरोधि कम्यूनिष्टहरुको चरम उत्सर्गको वर्तमान समयमासमेत जातिय द्वन्दहरुले फँडाफैलाई रहनुले नेपालका कम्यूनिष्टहरुको बोलाई र गराईमा एकरुपता छैन भन्ने भाव झल्किन्छ । जातपात छुट्याउने रितिलाई नै उखेलेर फाल्ने सिद्धान्त बोकेर हिडेका कम्यूनिष्ट पार्टीकै उद्गम स्थलबाटै जातियताका नाममा अनाहकमा दर्जनौ नागरिकहरुले ज्यान गुमाई रहँदासमेत सरकार मुकदर्शक बनेर संसदमा सांसदहरुको गाली मात्रै खाएर बस्ने परिपाटीले मुलुकमा सामाजिक न्याय हराउँदै गएको र दण्डहिनताको पराकाष्टाले आफ्नो साम्राज्य बिस्तार गरिरहेको देखिन्छ ।

रुकुमको नरसंहारको घटनाले सिंगो नेपाली जनताको अनुहारमा कालो मोसो दलिदिएको छ । निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याको बिषयमा सिंगो मुलुक र बिदेशमासमेत व्यापक बिरोधको स्वरहरु गुञ्जिदा नवराज विश्वकर्मा सहितको दर्जनौ नागरिकको हत्याका बिषयमा नागरिकको आवाजमा एकरुपता नहुँदा यसले जातियताको नारालाई प्रशय दिएको देखिन्छ । जातियताको नारामा धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रबृति देखिएमा यसले सिंगो राजनैतिक पद्धतिलाई नै असर गर्ने देखिन्छ । यस घटनामा दोषीलाई छानविनको दायरामा ल्याई अपराधिलाई हदैसम्मको सजाय र पीडितलाई उचित क्षतिपुर्तिको व्यवस्था अबिलम्ब सरकारले गर्नु पर्दछ । सबै कुरालाई जातियताको रंग दिनु भन्दा पनि यसको उत्पत्ति र समाप्तिसम्मका बिषयमा सरकारले संसदिय एक उच्च स्तरीय छानविन आयोग गठन गरेर अहिलसम्मका सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनु पर्ने हैन र ???

जनताका सामान्य भन्दा सामान्य समस्यादेखि निर्मला पन्त र नवराज बिश्वकर्मासम्मका घटनाहरुमा नागरिकले सरकारको तर्फबाट दर्बिलो उपस्थिति, निष्पक्ष छानविन, उचित क्षतिपूर्ति र दोषिमाथि कडाभन्दा कडा कार्यबाहीसहित हदैसम्मको सजायको अपेक्षा राखेका छन् । यदि सरकारले निष्पक्ष छानविन पनि गर्न सक्दैन, पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति पनि दिन सक्दैन र दोषिलाई कडा भन्दा कडा सजाय दिन सक्दैन भने जनमत प्राप्त गरेको भनेर रटान जप्दै यस्तो द।ेश्रो लिङ्गी सरकारको समर्थनमा तालि बजाईरहनुको कुनै अर्थ रहदैंन ।

नेपाली समाजमा पञ्चायतको कालखण्डमा कुनै पनि अपराधलाई यो वा त्यो समूह वा सम्प्रदायको बहानामा छुटकारा दिईदैनथ्यो । पचासको दशकमा आएर नेपालीलाई सिंगो मानवबाट दलको सदस्यमा परिणत गरियो । गाउँमा कोही मान्छे कालगतिले या भवितब्य भई मृत्यूवरण गरेमा कित उ कांग्रेस भएर मथ्र्यो कित कम्यूनिष्ट भएर मथ्र्यो । कांग्रेसमात्रै एउटा जातको थियो भने कम्यूनिष्टहरु विभिन्न जातका । कोही माले कम्यूनिष्ट, काही मसाले कम्यूनिष्ट, काही चौथो, काही पाँचौं, काही छैटौ, काही सातौं । नेपाली नागरिकहरु राजनैतिक रुपमा बिभिन्न जातका भए । जसरी भैसी आफैमा सिंगो नामाकरण भए पनि काहीं गुजराती, काहीं सरी, काहीं अर्ना भएजस्तै ।

रुकुम पश्चिमको घटना पनि तिनै समाजमा बिद्रोह ल्याउने नेतृत्व पङ्गती कै हाईब्रिड उत्पादन हो । नत्र यस अघि पनि हजारौ अन्तरजातिय बिबाह नभएका होईनन् । समाजमा मान्य नहुने प्रथा र परम्परालाई मान्यता दिँदै भागी बिबाह पनि उत्तिकै भएका हुन र भई रहेकै पनि छन् । रुकुमको पछिल्लो घटनाको प्रकृति हेर्दा यसमा कहिं न कहिं कुनै न कुनै रुपमा राजनैतिक गन्ध छद्मभेषमा गन्हाई रहेको देखिन्छ । हुन त समाचारमा आएका सूचनाका आधारमा मात्रै ठोकुवा गरेरै भन्न त सकिँदैन तर यत्तिका दिनसम्म आईपुग्दासमेत स्वयं सरकारका तर्फबाट कुनै ठोस अनुसन्धान गर्न पहल नहुनुले समाजमा जातिय बिग्रह ल्याउन र त्यसको तर (छाली) आफु खान पाईन्छ भन्ने अभिलाषा त सरकारको छैन ?

२०५२ पछिको हिंसात्मक आन्दोलनले पार्टीगत बनाएको नेपाली समाजलाई जातिगत आवरणमा मोडि दियो । अब आम नागरिक काहीं उपल्लो जातका भए काहीं दलित । काहीं आदिबासी त काहीं जनजाति । काहीं मधेसी त काहीं मुस्लिम । दशौं बर्ष चलेको हिंसात्मक आन्दोलनले सिंगो नेपाली समाजलाई जातियताको दलदलमा फसाएको स्वयं जातिय आन्दोलन हाँकेर हिडेका नेतृत्व पंतिलाई नै थाहा भएन । जातियताको आन्दोलनलाई उचालेर आप्mनो स्वार्थ पूर्ति गर्ने उनै उपल्लो जातका ब्राम्हणहरु हुन भन्ने कुरा सम्मको हेक्कासमेत उनिहरुमा रहेन । त्यसैको परिणाम स्वरुप जातियताको नाममा भएका विभिन्न आन्दोलनहरु तिनै उपल्लो जातका ब्राम्हणहरुसँगको अधुरो आश्वासनका संझौतामा गएर टुंगिए । जसका लागि आन्दोलन गरेको भनेर बन्दूक बोकाए तिनैलाई भर्याङ्ग बनाएर आफुहरु सत्तामा उक्लिए । अहिले तिनैमाथि उक्लिएकाहरुबाट पटक–पटक जातियताको आन्दोलनलाई दवाउदै अवसानको बाटोमा पुर्याउँदैछन् । जनताहरु भने अझै पनि तिनैलाई आप्mना समस्याका समाधानकर्ता संम्झिदैछन् ।

अहिलेको रुकुम पश्चिमको घटना पनि तिनै समाजमा बिद्रोह ल्याउने नेतृत्व पङ्गती कै हाईब्रिड उत्पादन हो । नत्र यस अघि पनि हजारौ अन्तरजातिय बिबाह नभएका होईनन् । समाजमा मान्य नहुने प्रथा र परम्परालाई मान्यता दिँदै भागी बिबाह पनि उत्तिकै भएका हुन र भई रहेकै पनि छन् । रुकुमको पछिल्लो घटनाको प्रकृति हेर्दा यसमा कहिं न कहिं कुनै न कुनै रुपमा राजनैतिक गन्ध छद्मभेषमा गन्हाई रहेको देखिन्छ । हुन त समाचारमा आएका सूचनाका आधारमा मात्रै ठोकुवा गरेरै भन्न त सकिँदैन तर यत्तिका दिनसम्म आईपुग्दासमेत स्वयं सरकारका तर्फबाट कुनै ठोस अनुसन्धान गर्न पहल नहुनुले समाजमा जातिय बिग्रह ल्याउन र त्यसको तर (छाली) आफु खान पाईन्छ भन्ने अभिलाषा त सरकारको छैन ? भनेर प्रश्न गर्न मिल्ले धेरै नै ठाउँहरु देखाई दिएको छ ।

सरकार सम्पूर्ण नागरिकको अभिभावक हो । यसको सत्य तथ्य विवरण सरकारले यथासक्य चाँडो सार्वजनिक गर्नु पर्दछ । सरकार आफैले यो घटनालाई लुकाउन, छिपाउने, या पैसाको प्रलोभनमा पारेर दवाउने कुचेष्ठा गर्यो भने यो सरकारको लागि फलामको च्यूरा साबित हुनेछ । साथै यसले देशब्यापी जातिय द्वन्दको बिजारोपणसमेत गर्न सक्नेछ । चेतना भया ।