करिब ४०० घुम्ति डकर्मीसहित ५०० बढि कर्मचारी बिचल्लीमा

१९ जेठ, काठमाडौं । देशमा बन्दाबन्दी भएको ६७ दिन पुगीसक्दा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको केन्द्रिय आयोजना कार्यन्वयन इकाइ ‘भवन’ले परामर्शदाता मार्फत खटिएका झन्डै ५०० कर्मचारीहरुलाई कामको जिम्मेवारीबाट मुक्त गराई तलब सुविधाबाट बन्चित बनाएको छ ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको केन्द्रिय आयोजना कार्यन्वयन इकाइ ‘भवन’ को इएचआरपि जाइका EHRP-JICA  प्रोजेक्टको परामर्शदाता ओरेन्टल कन्सल्ट ग्लोबल (OCG) को स्थानीय पार्टनर संस्था ट्रेनिङ्ग सेन्टर नेपाल प्रा.लि.मा कार्यरत करिब ४०० घुम्ति डकर्मी सहित ५०० बढि विभिन्न तहमा कार्यरत कर्मचारीहरु वैशाख ३ गते वाट कामकाज नगर्न भनी प्राधिकरण अन्तर्गतको केन्द्रिय आयोजना कार्यन्वयन इकाइले पश्चयपाति निर्णय गरेपछि रोजगारदाता संस्था ट्रेनिङ्ग सेन्टर नेपाल प्रा।लि।ले आफ्ना कर्मचारीलाई आधिकारिक जानकारी विना, महामारीको विचमा बैशाखदेखि तलव सुविधाबाट बन्चित गराएको छ ।

नेपाल सरकारले २०७७ वैशाख १५ गते राजपत्रमा प्रकासित सुचना अनुसार कुनै सरकारी कार्यालय, निकाय वा उद्योगमा कार्यरत कर्मचारी वा श्रमिकलाई सार्वजनिक विदा कायम गरी तलव भत्ता उपलब्ध गराउन आदेश दिइसकेको अवस्थामा उक्त सरकारी निर्यणको अपहेलना गर्दै परामर्शदाता कम्पनीमा कार्यरत सम्पूर्ण विदेशी कर्मचारी तथा ८ जना माथिल्लो तहका नेपाली कर्मचारीहरूलाई मात्रै कामकाजमा खटाइएको विषय विभेदपूर्ण मनशायबाट उत्प्रेरित भएको कुरा संघर्ष समितिका संयोजक ई राजन थापाले बताएका छन ।

समान प्रकृतिको काम गर्ने जिल्ला आयोजना कार्यन्वयन इकाइ ‘भवन’ का सम्पुर्ण कर्मचारी, व्यक्तिगत परामर्शदाता लगायतलाई भने काममा परिचालन हुनका लागि मिति २०७७ बैशाख १६ गते, केन्द्रिय आयोजना कार्यन्वयन इकाइ ‘भवन’को परिपत्रले निजि आवासको मुख्य हिस्साको रुपमा रहको इएचआरपी जाइका EHRP-JICA  प्रोजेक्टका फिल्डमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीलाई डिमोबिलाईज गर्नुमा केन्द्रिय आयोजना कार्यन्वयन इकाइ ‘भवन’को नियतमा प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ ।

उक्त निर्णय न्याय संगत नदेखिएको हुदाँ उक्त कुराको जानकारी नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसन मार्फत राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई मिति २०७७ बैशाख १७ गते गराइएपनि उक्त कुराको सम्बोधन अझै नहुदाँ सम्पूर्ण फिल्डका कर्मचारी आक्रोशित भएका संघर्ष समितिका सदस्य सिनियिर ईन्जिनियर शरद पण्डितले बताए ।

यस परिस्थितिमा इन्जिनियर लगायत अन्य कर्मचारीहरुको अवस्था दयनीय हुदै गएकोले उनिहरूको दैनिकीलाई ध्यान दिदै, केन्द्रिय आयोजना कार्यन्वयन इकाइ ९भवन०को मिति २०७७ जेष्ठ ९ गतेको पत्र अनुसार लकडाउनको अवधिलाई सार्वजानिक विदामा गणना गरिने व्यवस्था भएकोले सो अवधिको पारिश्रमिक भुक्तानि गर्न बाधा नपर्ने हुदाँ पारिश्रमिक भुक्तानी गर्नुहुन भनि जिल्ला आयोजना कार्यन्वयन इकाइ ‘भवन’लाई गरिएको परिपत्र अनुसार हामीहरूले पनि खाइपाइ आएको तलव सुविधाको पाउनु पर्ने भनि संघर्ष समितिका सहसंयोजक ई छविलाल अधिकारीले केन्द्रिय आयोजना कार्यन्वयन इकाइ ‘भवन’ तथा परामर्शदाता कम्पनीसङ्ग जोडदार माग गरेका छन ।

नेपाल सरकारको निर्णय तथा केन्द्रिय आयोजना कार्यन्वयन इकाइ (भवन)को निर्णय र कार्यान्वयनमा तालमेल नदेखिएको, पुनर्निर्माण कार्यमा  उदासिन देखिएको, यस्तो विषम परिस्थितिमा मानवता हराएको व्यवहार देखाएको र कर्मचारी डिमोबिलाइजेसन गर्ने निर्णयलाई पुर्नविचार गर्न भनि गरेको मागलाई  केन्द्रिय आयोजना कार्यन्वयन इकाइ (भवन)ले बेवास्ता गरेकोले कानुनी राज्यको सिद्धान्तलाई अ‌गिकार गर्न, समानता कायम गर्न र मानवतालाई जोगाउन चरणबद्ध रुपमा संघर्षका कार्यक्रमहरु तय गरिएको संघर्ष  समितिका संयोजक ई राजन थापाले जानकरी गराए ।