‘त्यस्तो नगर्न’ भन्दै कृषिमन्त्रीले लेखे गृहमन्त्रीलाई पत्र !
नेपालबहस संवाददाता
जेठ २१, २०७७ बुधबार १७:३४:१७
२१ जेठ, काठमाडौं । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले देशभित्रै उत्पादन भएका कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन सहजरूपमा ढुवानी र बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाउन गृह मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ । कृषि विकास सचिव राजेन्द्रप्रसाद भारीले गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै प्रदेश र स्थानीय तहले देशभित्रकै अन्य क्षेत्रबाट ढुवानी भएका कृषि तथा पशुपक्षीजन्य उत्पादन आफ्नो क्षेत्रमा प्रवेश गर्न नदिने र ढुवानी भएका सामग्री जफत गरी नष्ट गरिदिनेजस्ता कार्य गरेको भन्दै त्यस्तो नगर्न आग्रहसमेत गरेको बताए ।
कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका सिलसिलामा जारी बन्दाबन्दीका कारणले कृषिजन्य वस्तु उत्पादन एवं ढुवानी सहज हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले मुलुकभित्र उत्पादन भएका कृषिजन्य वस्तु नष्ट गर्नुपर्ने अवस्था रोक्न आग्रह गरेकाछन् । अर्को प्रदेश र स्थानीय तहले गरिदिने क्रियाकलापले कृषकका उपज खेर जाने मात्र नभइ उनीहरुको मनोवल खस्कने, उत्पादन घट्ने र आधारभूत खाद्यवस्तुको आपूर्ति शृङ्खला अवरुद्ध हुन गइ खाद्य सङ्कटको अवस्था सिर्जना हुनसक्नेतर्फ उनले सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपव्यवसायीलाई जरिवाना बढी भयोः वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठ
माघ १५, २०८० सोमबार
तेस्रो मुलुकका लागि निर्यातको शुभारम्भ
माघ १२, २०८० शुक्रबार
महानगरविरूद्ध सडक व्यापारीले आन्दोलन गर्ने
माघ १२, २०८० शुक्रबार
८ सय ७७ प्रहरी काजबाट फिर्ता
चैत १५, २०८० बिहिबार
आईजीपी परिर्वतनको तयारीमा गृहमन्त्री लामिछाने, पुग्ला त चलाउनेको भविष्यवाणी ?
चैत १५, २०८० बिहिबार
लिलाम हुन नसकेका सवारीसाधन
चैत १६, २०८० शुक्रबार
के मेकअप रिमूभर प्रयोग गर्नु अनुहारको लागि राम्रो हो ?
चैत १६, २०८० शुक्रबार
चार दिनदेखि हराइरहेका बालकको शव नारायणी नदीमा फेला
चैत १६, २०८० शुक्रबार
सरकार महिला सशक्तीकरणको पक्षमा छः प्रधानमन्त्री
चैत १६, २०८० शुक्रबार
दक्षिण अफ्रिकामा बस दुर्घटना हुँदा ४५ जनाको मृत्यु
चैत १६, २०८० शुक्रबार
निजी विद्यालयको नाम नेपालीकरण गर्न काठमाडौं महानगरको अल्टिमेटम
चैत १६, २०८० शुक्रबार