खर्चमन्त्रीज्यू ! अति गर्नु तर अत्याचार नगर्नु !!

टिप्पणी

२१ जेठ, काठमाडौं । नागरिकको धेरै ठूलो प्रतिक्षा र सरकारको तर्फबाट लकडाउनको समयमा गर्न लागिएको भनिएको अचाक्ली राम्रो कामको बारेमा हिजो मात्रै सरकार बोलेको छ । देशमा सरकार छ भन्ने कुराको प्रमाण खोलेको छ । व्यापारी, उद्योगपति तथा सर्वसाधारणका लागि सरकारले ज्यादै ठूलो बम्पर उपहार योजना ल्याएको छ ।

यहि जेष्ठ २५ गते भित्रमा सबैले आ–आफ्नाे तर्फ र क्षेत्रबाट सरकारलाई बुझाई दिनु पर्ने बिभिन्न प्रकारका कर तथा दस्तुर तिरी ढुक्कले घरमा बस्न सरकारले सबैलाई अह्राई सकेको छ । सरकारको यति ठूलो बम्पर योजना त्योपनि सरकारले तोकेको लकडाउनको समय सीमाभित्रै तिरेर करमुक्त हुनसक्ने व्यक्ति, उद्याेगी, व्यापारीहरुको बैंकसम्मको लर्को हेर्न अब नागरिकहरुलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था अगाडि गएर उभिनसमेत सरकारले आव्हान गरेको छ । सरकारको यो आग्रह या उर्दीलाई आम नागरिकले कसरी लिन्छन्, त्यो हेर्न भने जेष्ठ २५ गतेसम्म कुर्नु पर्ने नै हुन्छ ।

लामो समयको लकडाउनपछि हरेकदिन २ घण्टाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु खुल्न थालेको पनि धेरै भएको छैन । सरकार आफैंले व्यापारी तथा उद्योगपतिका मुख्य गेटमा सरकारी ताला ठोकेर, रोगले आक्रान्त भएका नागरिकको घाँटी निमोठ्न लालायित सरकार जनताले कर तिरीदिए पछि गर्छ चाहिँ के ? भनेर स्वयं सरकारवादी दलका समर्थक उद्योगी व्यापारीहरु नै सरकारसँगै प्रतिप्रश्न गर्न थालेका छन् । सरकारका प्रवक्ता भने नागरिकलाई ऋण काढेरै भएपनि कर तिर्न सुझाई रहेका छन् ।

एकातिर देशै बन्द गराउने, सामाजिक दूरी कायम गरेर भएपनि उद्योग पसल खोल्छौं भन्ने नागरिकलाई स्वयं नागरिकका रक्षक, प्रशासन र प्रतिनिधिहरु कठबाँसको डण्डा बर्साउने, अनि पाँच दिनमा कर तिर्न आईज भन्नु कत्तिको समय सान्दर्भिक कुरा हो ? आफ्ना आसेपासे पाल्न र चराउन खर्चको अभाव देखिएपछि उपहारमा पाएको मन्त्री पदलाई दुरुपयोग गर्ने खर्च मन्त्रीका यस्ता बेतुकका कुराले जनतालाई थप आन्दोलित बनाउन मलजल मात्रै गर्ने हो ।

सरकारले मन्त्रीक्वाटरमै किन जीमखाना खोल्न लागेको हो भनेर सर्वसाधारण नागरिकहरु भर्खर मात्रै कुरा बुझ्न थालेका छन् । विना व्यापार व्यवसाय बन्दाबन्दीले थलिएका फर्म, कम्पनी, उद्योगी तथा व्यापारीहरुले कर तिर्न असमर्थता देखाए भने स्वयं सरकारका मन्त्रीहरुलाई कर उठाउन दक्ष बनाउनका लागि नै सरकारले जीमखाना बनाउन लागेको कुरा बिस्तारै पुष्टि हुँदै जान थालेको छ । सरकारलाई आफै पालिन धौ–धौ भएपछि जनतालाई घरभित्रै बाँधेर, कुटेर पैसा उठाउने ध्याउन्नमा सरकार लागेको देखिन्छ । मरेको बाघको जुँघा उखेल्न सजिलो हुन्छ भन्ने उखानको चरितार्थ सरकार आफैले गरेर देखाउँदैछ ।

जम्मा ५ दिनको समय सीमाराखेर फर्म, कम्पनी, उद्योगी तथा व्यापारीहरु लगायत आम सर्वसाधारण नागरिकलाई कर तिर्ने भा तिर, नत्र हर्जाना र जरिवाना असुल्छु भन्नु आफैमा दानवीय अभिव्यक्ति बाहेक अरु केही होईन । एकातिर देशै बन्द गराउने, सामाजिक दूरी कायम गरेर भएपनि उद्योग पसल खोल्छौं भन्ने नागरिकलाई स्वयं नागरिकका रक्षक, प्रशासन र प्रतिनिधिहरु कठबाँसको डण्डा बर्साउने, अनि पाँच दिनमा कर तिर्न आईज भन्नु कत्तिको समय सान्दर्भिक कुरा हो ? आफ्ना आसेपासे पाल्न र चराउन खर्चको अभाव देखिएपछि उपहारमा पाएको मन्त्री पदलाई दुरुपयोग गर्ने खर्च मन्त्रीका यस्ता बेतुकका कुराले जनतालाई थप आन्दोलित बनाउन मलजल मात्रै गर्ने हो ।

दुई महिनाभन्दा धेरै समय लकडाउन हुँदा हाम्रो रोजीरोटी नै गुमेको छ । तर सरकार पाँच दिनमै कर तिर भन्छ । घरबेटी बा घरको ३ महिनाको घरभाडा माग्दैछन् । यहि समयमा बैंकले छिटो भन्दा छिटो बैंकको किस्ता तिर भन्दैछ । पानी, बत्तिमा सरकारले दिएको छुट सुलित्तै पारेर देखाईदियो । सरकारी निकायले बिलमा काटेको रकम भन्दा एकसुका पनि नघटाई असुलीरहेको छ । उधारोमा सामान उपलब्ध गराउने ठूला व्यापारीहरु बिना नगद सामान दिन मानिरहेका छैनन् । व्यापारीको उधारोमा गएको सामानको रकम असुलउपर हुने कुनै छेकछन्दै छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले समेत कर तिर्न उर्दी जारी गर्दा उद्योगी, व्यापारीहरुको दुःख बिसाउने ठाँउसमेत हराएको छ ।

अनि सरकार आफै ५ दिनको हदम्याद राखेर नागरिकलाई कर तिर्न आईज भन्छ । कर नतिरे हर्जाना र जरिवाना ठोक्छु भन्छ । उल्टै सरकार हामीले आफै बनाएको हैन, तिमीहरुले नै भोट दिएर बनाएको हो । सरकारको उर्दी नमान्ने हो भने किन हामीलाई भोट दिएको त ? भन्छ ।

सरकारले प्याकेजमै केही राहत उपलब्ध गराउला, धरासायी भएर बन्द हुने अवस्थामा पुगेका उद्योगी, व्यापारीहरुको संरक्षकको काम गर्ला भन्ने समयमा सरकारको लाठी हाम्रो ढाँडमा बर्सिने अवस्था आउनु ज्यादै दुःखलाग्दो कुरा भएको स्थानीय उद्योगी, व्यापारीहरु बताउँछन् । हामीलाई सरकारले यसरी नै मरणाशन्न अवस्थामा पुर्याउने हो भने हामी आन्दोलनमा जानुको कुनै विकल्प नहुने र यस्तो अवस्था सृजना भए सम्पूर्ण उद्योगी, व्यापारीहरुको तालाचावी सरकारलाई बुझाउने छौं । उद्योगी र व्यापारीहरुका लागि हदैसम्मको सहुलियतको आवश्यकता रहेको वर्तमान अवस्थामा वार्ता र सम्वादमार्फत वर्तमान समस्या सुल्झाउन सरकारसँग जाने बताईरहेका छन् ।

अहिले विश्वभरि नै महामारीको अवस्था छ । देशमा सरकार भएको आभाससम्म नागरिकले गर्न पाएका छैनन् । सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनको हामीले पूर्णरुपमा पालना गरिरहेका छौं । तर उद्योगी, व्यापारीहरुको यो सहनशिलतालाई कमजोरी ठानेर हामीमाथि नै सरकार एकोहोरो आईलाग्ने हो भने हामी पनि प्रतिकारमा उत्रन बाध्य हुनुको विकल्प रहदैन, आम उद्योगी तथा व्यापारीहरुको आक्रोशमा हिनताबोध प्रष्टै झल्किन्छ । यसरी नै बन्दाबन्दी भै रहने हो भने तथा बजार, पसल, व्यापार, व्यवसाय सञ्चालन नहुने हो भने हामी त डुब्ने नै भयौं सिंगो मुलुकको अर्थतन्त्र नै धराशायी अवस्थामा पुग्छ । सरकारले ल्याउने बजेटमा उद्योगी व्यवसायीहरुका लागि केही सहुलियत प्याकेज ल्याउला भन्ने जुन अपेक्षा गरिएको थियो त्यसमा पनि सरकारले पूर्णबिराम लगाईदिएको छ । व्यापारीहरुको एउटै तर्क छ, हामीले पनि कमाएरै राज्यलाई कर तिर्ने हो । कमाउन चाहिँ नदिने, तर कर चाँहि तुरुन्तै तिर भन्नु नितान्त गलत भएको उद्याेगी, व्यापारीहरु लगायत सर्वसाधारणको धारणा रहेको पाईएको छ ।

पहिला जनताका दुःख, सुखमा साथ दिनेलाई कम्यूनिष्ट भनिन्थ्यो अहिले जनतालाई सबैभन्दा बढी कर लगाउन सक्ने पार्टीलाई कम्युनिष्ट भनिन्छ । पहिला जनताका घरमा बसेर जनतासँगै खाने, लाउने, जनताका समस्या बुझ्ने पार्टीलाई कम्युनिष्ट भनिन्थ्यो । तर अहिले राम्रो लाउने, मिठो खाने, ठूलो घरमा बस्ने, ऐस आराम तथा बिलासिताको जीवन जिउने पार्टीलाई कम्युनिष्ट भनिन्छ । समयले ल्याएको यो परिवर्तनलाई आत्मसात गर्ने कम्युनिष्टहरु अहिले सत्तामा छन् ।

सरकार किस्ताबन्दीमा लकडाउन लगाउँछ । देश पूर्णरुपमा बन्द गराउँछ । मानिसहरु रोगको माहामारीका कारण घर बाहिरसम्म निस्किन डराईरहेका छन् । बजार खोलौं व्यापार गरौं भन्दा कुनै पनि व्यापारीले सटर मात्रै उचाले पनि कहीँ स्वयं मेयर त कहीं सरकारका पहरेदारहरु सिट्ठी बजाउँदै आईपुग्छन् । सटर बन्द गराउँछन र थर्काउँछन् । व्यापार, पसल सबै बन्द गराउँछन् । देशका अधिकांश स्थानहरुमा कोरोनाको संक्रमण भएका बिरामी भेटिएका छन् उक्त स्थानहरुलाई सरकार आफैले सिल गरेको अवस्था छ । अनि सरकार आफै ५ दिनको हदम्याद राखेर नागरिकलाई कर तिर्न आईज भन्छ । कर नतिरे हर्जाना र जरिवाना ठोक्छु भन्छ । उल्टै सरकार हामीले आफै बनाएको हैन, तिमीहरुले नै भोट दिएर बनाएको हो । सरकारको उर्दी नमान्ने हो भने किन हामीलाई भोट दिएको त ? भन्छ ।

समग्र उद्योगी, व्यापारीहरुको एउटै आर्तनाद छ दुइतिहाई सरकार, हाललाई हजुरको उर्दी मान्न सक्ने अवस्था र हैसियत हामीमा रहेन । रोगको माहामारीबाट बच्न सकियो भने र व्यापार व्यवसाय निर्वाध सञ्चालन गर्न सकियो भने बरु पछि हर्जाना र जरिवानासहित तिराैंला । अहिले सबै व्यापार पसल बन्द रहेको बेला उद्योगी, व्यापारीहरुलाई निचोर्दा केही झर्न नसक्ने अवस्था छ । सरकारको अमानवीय र हठातमा आएको यो निर्णयको सबैले मिलेर सामना गर्नुको विकल्प अब बाँकी नरहेको अवस्था देखिँदैछ ।

पहिला अवस्था बेग्लै थियो । अहिले अवस्था फेरिएको छ । पहिला जनताका दुःख, सुखमा साथ दिनेलाई कम्यूनिष्ट भनिन्थ्यो अहिले जनतालाई सबैभन्दा बढी कर लगाउन सक्ने पार्टीलाई कम्युनिष्ट भनिन्छ । पहिला जनताका घरमा बसेर जनतासँगै खाने, लाउने, जनताका समस्या बुझ्ने पार्टीलाई कम्युनिष्ट भनिन्थ्यो । तर अहिले राम्रो लाउने, मिठो खाने, ठूलो घरमा बस्ने, ऐस आराम तथा बिलासिताको जीवन जिउने पार्टीलाई कम्युनिष्ट भनिन्छ । समयले ल्याएको यो परिवर्तनलाई आत्मसात गर्ने कम्युनिष्टहरु अहिले सत्तामा छन् । जनताका पिरमार्कालाई अझै पनि बोकेर हिडिरहेका कम्युनिष्टहरु ओझेलमा छन् ।

पहिला अरु पार्टीका सरकार हुन्थे, त्यसैले जनताले हदैसम्मको दुःख पाउँथे । अहिले देशमा कम्युनिष्टको सरकार छ । कहि कतै दुःखको क्लेश पनि बाँकी रहेको देखिदैन । सबैलाई घर भित्रै बसीबसी खान, लाउन, उपचार गर्न, अन्य सामाजिक काम गर्न पाईएकै छ । सरकारले अहिले राहत नबाड्दा पनि कोही पनि नेपाली खान पाईन भोक लाग्यो सरकार भनेर सदरमुकाम त के वडा कार्यालयसम्म आएका छैनन् । त्यही भएर सरकारले तोकेकै समयसीमाभित्र कर बुझाउने उर्दी जारी गरेको हो ।

हेक्का रहोस सरकार, यिनै उद्योगी र व्यापारीहरुले २०६२-०६३ मा सडकमा आएर आन्दोलन गरिदिएकैले आज तिमीहरु सत्तामा छौ । भोली यिनै समूह र संगठनहरु तिमीबिरुद्ध सडकमा निस्किए भने तिमीहरु कहाँ पुग्छौ ? अति गर्नु अत्याचार नगर्नु भन्ने कुरा राम्ररी बुझेका छन् नागरिकले । तिम्रा एकपछि अर्का काण्डै काण्डलाई नजिकैबाट नियालीरहेका नागरिकहरुको धैर्यताका बाँध अब फुटनेवाला छ । यसले तिमीहरुलाई बगाएर कहाँसम्म लैजान्छ त्यो भने निकट भबिष्यमै आउन लागेको समयले नै बताउला नै ।