आखिरमा पछि हटे अर्थमन्त्री, थपियो कर तिर्ने समयअवधि

२१ जेठ, काठमाडौं । दुई तिहाइका शक्तिशाली अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आफैले गरेको निर्णय आफैलाई घाँडो सावित हुने अवस्थामा पुगेपछि सच्याउन बाध्य भएका छन् । जसरी पनि जेठ २५ गतेभित्र सानादेखि ठूला कर तिर्दै आएका सबैलाई करकर गरेर भएपनि कर तिराई छाड्ने आदेश फर्मान जारि गरेका अर्थमन्त्रीले आखिर आफ्नो कदमबाट पछि हट्नु परेको छ ।

अर्थमन्त्रीको सो बचकना कदमप्रति विभिन्न व्यापारीक घराना, उद्योगी, व्यवसायी लगायत आम नागरिकले आँधिबेहरी सिर्जना गर्ने अवस्था बनेपछि सरकारले बाध्य भएर आफ्नो निर्णय सच्याएर कर तिर्ने समय थपेको हो । आम संचारमाध्यमले सरकारको उक्त कदमको विरोध गर्दै निस्किएका आवज र अभिव्यक्तिहरुलाई प्रथामिकताका साथ प्रकाशन तथा प्रशारण गरेका थिए ।

आन्तरिक राजश्व विभागले कर तिर्नुपर्ने समयसीमा सारेसँगै तत्कालको लागि सरकारका विरुद्ध हुन लागेको ठूलो संकट समाधान हुने संकेत त देखिएको छ । तर सत्ताका लागि लकडाउनलाई हतियार बनाउँदै आएको ओली सरकार अझै पनि लकडाउन खोल्ने वा नखोल्ने भन्ने विषयमा विचाराधिन नै छ ।

के आयो त निर्णय ?

विभागले जेठ २५ गतेभित्र चैतसम्म बुझाउनु पर्ने सबै कर बुझाउन सूचना जारी गरेको थियो। लकडाउनका बेला शहर छोडेर गाउँ पुगेका करदातालाई कर बुझाउन ताकेता गरेको भन्दै उक्त कदमको विरोध भएपछि सरकारले समय सारेको हो ।

आज सूचना जारी गर्दै मूल्यअभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क असार ७ गतेसम्म बुझाउनु पर्ने भनिएको छ । त्यस्तै आयकरको दोस्रो किस्ता असार १५ सम्म बुझाइसक्नुपर्ने भनि सुचित गरिएको छ । साथै अटेर गरेर कोही कसैले उल्लेखित मितिमा कर नबुझाएमा ब्याज तथा थप जरिवाना लाग्नेछ। सरकारले लकडाउनका कारण चैत २५ देखि कर बुझाउने समयसीमा सार्दै आएको थियो । नयाँ थपिएको समयभित्र व्यवसायीहरुले २०७६ को माघ, फागुन चैत र २०७७ को वैशाखको मूल्य अभिबृद्धि करको विवरणअनुसार कर बुझाउनुपर्ने छ।

त्यस्तै अन्तःशुल्क २०७६ को फागुन, चैत र २०७७ को वैशाखको विवरण र सोही विवरणअनुसारको कर असार ७ भित्रै दाखिल गर्नुपर्ने छ । त्यस्तै आयकरको विवरण तथा कर बुझाउने समयसीमा भने दुई प्रकारको तोकिएको छ। गएको फागुन, चैत र वैशाख महिनाको बुझाउनुपर्ने अग्रिम कर कट्टीको विवरण तथा असुलीको विवरणअनुसारको कर असार ७ गतेभित्रै बुझाउनुपर्ने छ।

यता चैत महिनाभित्रै बुझाउनुपर्ने चालु वर्षको संसोधित अनुमानित आयकरको दोस्रो किस्ता बापतको रकम भने असार १५ भित्र बुझाइसक्नु पर्ने छ । गएको फागुन, चैत र वैशाखको शिक्षा सेवा शुल्क, दुर सञ्चार सेवा दस्तुर, टेलिफोन स्वामित्व शुल्क पनि असार ७ भित्रै बुझाउनुपर्ने बाध्यता लकडाउनका कारण बन्दी जीवन बिताइरहेका आम व्यापारी, व्यवसायी, उद्योगीदेखि सबैलाई आइपरेको छ ।

विभागले जारी गरेकाे सूचना