सरकार ! अब राजधानी कोरोना केन्द्र नबनोस् ?

♦ मधु लम्साल

स्वदेशमा हुनेहरुको मात्र आफ्नो मुलुक होइन, विदेशमा रहेका नेपालीको पनि आफ्नो देश हो, नेपाल । संकट वा तनावका बेला स्वदेशको माटो पनि घर भन्दा प्यारो हुन्छ । कोरोना महामारीका बेला विदेशका विभिन्न स्थानमा अलपत्र परेका नेपाली स्वदेश आउन पाउनु अथवा आउने चाहाना राख्नु उनीहरुको स्वाधिकार पनि हो । तर, कोरोना त्यस्तो महामारीको अदृश्य जिवाणु हो, जसले न बाजा बजाएर आउँछ, न आएको संकेत नै दिन्छ । यस परिवेशमा कोरोनाको संक्रमणबाट जोगिने भनेकै सतर्कता र सजगता अपनाउनु नै मुख्य आधार हो ।

सरकारले कोरोनाको महामारीबाट आफ्ना नागरिकलाई जोगाउनका लागि ७६ औं दिनदेखि लकडाउनको साहारा लिएको छ । हुन त लकडाउन नै कोरोनाबाट जोगिने प्रमुख आधार हो । तर, हाम्रो जस्तो अविकसित र गरिबीले चुलिएको मुलुकका जनता रोगभन्दा पनि भोकले मर्ने हुन् कि भन्ने भय हुन थाल्यो, लकडाउनका कारण । किनकी अधिकांश जनता विहान बेलुकी हातमुख जोर्न, परिवारको पेट भर्न दिनभरी मजदूरी गर्नुपर्ने अवस्थाका छन् । सरकारबाट अपेक्षाकृत राहत पाउन नसकेपछि यस अवस्थाका जनता लामो लकडाउनले भोग्नु परेको पीडा बिर्साउन तथा दैनिकको रोजीरोटीको आवश्यकता पूरा गर्न पनि लकडाउन खुकुलो होस् भन्ने चाहिरहेका छन् ।

वास्तवमा क्वारेन्टाइन भनेको संक्रमित वा संक्रमणको लक्षण देखिएकाहरुको आवश्यक उपचार प्रक्रिया सुरु गराउने तथा संंक्रमण हुन सक्ने अवधिसम्मका लागि सुविधाजनक रुपमा बस्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्ने हो । तर, अहिले एकाध बाहेकका क्वारेन्टाइन यातनागृहकै रुपमा छन् । तातोपानी समेत समयमा पिउन नपाएको गुनासो गरिरहेका छन्, क्वारेन्टाइनमा रहनेहरु ।

यहीबेला सरकारले विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई स्वदेश ल्याउने निर्णय गरेको छ । वास्तवमा संकटको यस घडीमा उनीहरुलाई आफ्नै मुलुकमा आउने व्यवस्था गर्नु सरकारको साहासिक मात्र नभएर प्रशंसनीय निर्णय हो भन्दा फरक पर्दैन । तर, त्यसरी विदेशबाट ल्याइएका नेपालीलाई यहाँ आईसकेपछि उनीहरुको जीवन रक्षाको ग्यारेन्टी गर्नेतर्फ भने सरकार चुकेको देखिन्छ । पछिल्लो समय क्वारेन्टाइनमै बसेकाहरुमा कोरोना संक्रमण भइरहेको अवस्था छ । १३ जनाको पनि निधन भईसकेपछि मात्र कोरोना पुष्टि भएको रिपोर्ट आउनुले सरकारले कोरोना विरुद्धको व्यवस्थापन कसरी गरिरहेको छ भन्ने आफैँमा पुष्टि हुन्छ । भुक्तभोगीहरु भन्छन्, झन् क्वारेन्टाइन नै असुरक्षित भयो । वास्तवमा क्वारेन्टाइन भनेको संक्रमित वा संक्रमणको लक्षण देखिएकाहरुको आवश्यक उपचार प्रक्रिया सुरु गराउने तथा संंक्रमण हुन सक्ने अवधिसम्मका लागि सुविधाजनक रुपमा बस्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्ने हो । तर, अहिले एकाध बाहेकका क्वारेन्टाइन यातनागृहकै रुपमा छन् । तातोपानी समेत समयमा पिउन नपाएको गुनासो गरिरहेका छन्, क्वारेन्टाइनमा रहनेहरु ।

किनकी त्यसो गर्दा काठमाडौंमा विदेशबाट आएकाहरु थुप्रो लाग्ने अवस्था रहँदैनथ्यो । र, विदेशबाट आउनेहरु पनि आफ्नो घर जान पाउँदा केही सजिलो र सुविधाजनक सेवा पाउने अवस्था रहन्छ । सरकारले यो बुझोस् कि कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो परिवारमा कोरोना संक्रमण होस् भन्ने चाहदैन र घर वा आफन्तजनकोमा रहँदा पनि उसले कोरोना संक्रमण अवधि दुई साता क्वारेन्टाइनमा मज्जासँग बिताउन सक्छ, बिना तनाव र बिना यातना ।

खासगरी छिमेकी मुलुक भारतबाट भित्रिएकाहरुबाट नेपालमा कोरोना संक्रमण भइरहेको तथ्य छर्लड्गै छ । ३ हजार भन्दा ज्यादा संख्यामा कोरोना संक्रमित पुगिसकेको अवस्थामा विदेशबाट विमानमार्फत् विभिन्न मुलुकमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश ल्याउने प्रक्रिया शुक्रबारबाट सुरु भएको छ । त्यसरी काठमाडौं उतारिएका नेपालीलाई दुई साता क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । अन्यत्रका भन्दा राजधानीमा व्यवस्था मिलाइएका क्वारेन्टाइन केही हदमा सुविधाजनक पक्कै छन् । त्यसमा पनि सुविधाजनक होटलमा बस्न चाहानेहरुले तोकिएको शुल्क आफैँले बुझाउनु पर्ने अन्यथा सामान्य सुविधाका क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरुको आर्थिकभार सरकारले नै जिम्मा लिएको अवस्था छ । अझ अहिलेसम्म विदेशमा अलपत्र परेर आउनेहरु उतैको सरकारले खर्च व्यहोरेर पठाइएका हुन्, नेपाल सरकारले त आउने अनुमति मात्र दिएको हो ।

समग्रमा अहिलेसम्म कोरोनाबाट सुरक्षित नै ठानिएको उपत्यका अब भने जोखिममा परेको छ । विदेशबाट स्वदेश आउन चाहानेहरु मध्ये कतिपय मुलुकले कोरोना परिक्षण रिपोर्ट नेगेटीभ भएकालाई मात्र त्यसमाथि पनि विभिन्न कोरोना संक्रमणको संभावित अवस्थालाई मध्यनजर गरेर मात्र विमान चढ्ने अनुमति दिएको अवस्था छ भने कतिपय मुलुकले विदेशीलाई आफ्नो मुलुकबाट पठाउनै हतारिए जस्तो पनि देखिन्छ । यस अवस्थामा दुई-दुई साता क्वारेन्टाइनमा राख्नु भन्दा विमानस्थलबाटै पीसीआर (स्वाव) टेस्टको नमूना लिएर त्यसको रिपोर्टका आधारमा आआफ्नो स्थानमा पठाइने व्यवस्था हुनु पर्ने हो । किनकी त्यसो गर्दा काठमाडौंमा विदेशबाट आएकाहरु थुप्रो लाग्ने अवस्था रहँदैनथ्यो । र, विदेशबाट आउनेहरु पनि आफ्नो घर जान पाउँदा केही सजिलो र सुविधाजनक सेवा पाउने अवस्था रहन्छ । सरकारले यो बुझोस् कि कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो परिवारमा कोरोना संक्रमण होस् भन्ने चाहदैन र घर वा आफन्तजनकोमा रहँदा पनि उसले कोरोना संक्रमण अवधि दुई साता क्वारेन्टाइनमा मज्जासँग बिताउन सक्छ, बिना तनाव र बिना यातना ।

कोरोना संक्रमण फैलिएजस्तो भविष्यका दिनमा राजधानीले त्यही दुर्दशा भोग्नु नपरोस् भन्नका लागि पनि सरकारले विमानस्थलबाटै स्वदेश फिरेका नागरिकको पीसीआर परिक्षण गर्ने र राजधानीमा घर हुने वा आफन्तजन हुनेहरु जो त्यहाँ जान चाहान्छन्, उनीहरुलाई उनीहरुको पूरा परिचय खुल्ने गरी लोकेशन ट््रयाकिडसहित त्यतै पठाइदिने, जहाँ उनीहरुले आफूलाई सुविधाजन एवम् तनावमुक्त अवस्थामा दिन बिताउन पाउँछन् ।

हुन त ७६ औं दिन अघिदेखि लगाइएको लकडाउन अझै एकसाताका लागि सरकारले घोषणा गरेको अवधि बाँकी नै छ । त्यसपछि विभिन्न मोडलमा लकडाउन जारी राख्ने सरकारको मनस्थिति देखिन्छ । सरकारका लागि नागरिकको सुरक्षार्थ पनि लकडाउनको निर्णयलाई नराम्रो मान्न मिल्दैन । तर, जनतालाई घरमा थुनेर ख्वै यतिका दिनमा सरकारले के उपलब्धि गर्यो ? लकडाउनका बेला सरकारले संक्रमितको उपचारका लागि आवश्यक भेन्टीलेटर, आईसीयू, कोरोना उपचारसँग सम्वन्धित स्वास्थ्य उपकरण, आईसोलेसन, क्वारेन्टाइनसँगसँगै संभावित संक्रमितलाई सुविधाजनक बसोबासको व्यवस्थापन गर्न सक्नु पथ्र्यो । यहाँ त विरोध नआओस् भन्नैका लागि जनतालाई घरमा थुनेर स्वास्थ्य उपकरण खरिदका नाममा होस् वा राहतका नाममा किन नहोस् अथवा आईसोलेसन वा क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापनका लागि भन्दै भ्रष्टाचार गर्ने बाहेक अरु लकडाउनको उपलब्धि केही देखिएन ।

अझै पनि समय खस्केको छैन, सीमा क्षेत्रका जिल्लामा दिनकै सयको हाराहारीमा कोरोना संक्रमण फैलिएजस्तो भविष्यका दिनमा राजधानीले त्यही दुर्दशा भोग्नु नपरोस् भन्नका लागि पनि सरकारले विमानस्थलबाटै स्वदेश फिरेका नागरिकको पीसीआर परिक्षण गर्ने र राजधानीमा घर हुने वा आफन्तजन हुनेहरु जो त्यहाँ जान चाहान्छन्, उनीहरुलाई उनीहरुको पूरा परिचय खुल्ने गरी लोकेशन ट््रयाकिडसहित त्यतै पठाइदिने, जहाँ उनीहरुले आफूलाई सुविधाजन एवम् तनावमुक्त अवस्थामा दिन बिताउन पाउँछन् ।

राजधानी बाहिरकाहरुलाई रिपोर्ट नआउँदासम्म क्वारेन्टाइनमा राखेर सरकारकै व्यवस्थापनमा जिल्ला पठाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने देखिन्छ । यसो हुँदा विभिन्न मुलुकबाट विमानमार्फत् राजधानी भित्रिएको हजारौंको संख्यालाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने समस्याबाट पनि राज्यले मुक्ति पाउने र राजधानी पनि केही हदमा कोरोना संक्रमणबाट सुरक्षित रहने थियो । लौन ! यो सुझाव सरकारको कानमा कोही कसैले पारिदेऊ ।