नक्शा पारितपछि कूटनीतिक पहल गर, पीसीआर र युवा विद्रोहमा सरकार किन चुप ? : कांग्रेस

३१ जेठ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले नयाँ अद्यावधिक नक्शा संविधानको अनुसूची–३ मा समाविष्ट भएपछि कालापानी क्षेत्रमा नेपालको निर्बाध हक स्थापित गर्नका लागि उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत उक्त संविधान संशोधनको प्रस्ताव आज संसद्बाट पारित गर्ने कार्यसूची छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले आज विज्ञप्तिमार्फत लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको नेपालको नक्शा पारित हुनुसँगै भूमि फिर्ताको राष्ट्रिय अभियान दोस्रो चरणमा प्रवेश हुने र राष्ट्रियताका प्रश्नमा यो राष्ट्रिय ऐक्यबद्धता महत्वपूर्ण हुने जनाएको छ ।

साथै कांग्रेसले देशका विभिन्न ठाउँमा केही दिनयता भइरहेका प्रदर्शनलाई कोरोनाविरुद्धको सङ्घर्षमा सरकारको कमजोरीप्रतिको असन्तुष्टि र आक्रोशका रूपमा टिप्पणी गरेको छ । पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा प्रदर्शनमा अभिव्यक्त जनभावनालाई सम्बोधन गर्न माग गर्दै कुनै पनि ढङ्गले बल प्रयोग गर्ने कार्य नगर्न भनिएको छ ।

कांग्रेसले पिसिआर परीक्षण व्यापक गर्न, स्वास्थ्य सामग्री पर्याप्त व्यवस्था गर्न, क्वारेन्टिनलाई मापदण्डयुक्त बनाउन र विदेशमा अप्ठ्यारोमा रहेका नेपालीको यथाशीघ्र उद्धारका लागि सरकारसमक्ष युद्धस्तरमा कार्य गर्न पुनः माग गरेको छ । यसैगरी प्रवक्ता शर्माले कांग्रेस केन्द्रीय समितिको यही जेठ २६ गतेको बैठकले निर्णय गरेअनुरुप आगामी असार २ गते केन्द्र, सात प्रदेश, ७७ जिल्ला र विदेशस्थित दूतावासमार्फत पनि सरकारलाई एकसाथ विशेष ज्ञापनपत्र दिने कार्यक्रम तय गरिएको जानकारी दिए ।