वित्तीय अराजकता निम्त्याउन ओली सरकार अग्रसरः कांग्रेस युवानेता शाही

१ असार, काठमाडौं । आफूसँग असहमतलाई तर्साएर राख्ने नीति अनुरुप केपी ओली नेतृत्व सरकारको कर्के नजर अब निजी क्षेत्रतिर सोझिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सक्रिय बनाएर अब निजी क्षेत्रलाई तर्साउनेतर्फ सरकार उद्यत् देखिएको हो ।

यसका लागि ओली सरकारले संविधानको भावना विपरित नयाँ ऐन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । जबकी संविधानले अख्तियारको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई तर्साएर आफू अनुकुल बनाउन यस्तो गलत काम अगाडि बढाएपछि निजी क्षेत्र क्षुब्ध बनेको छ ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले सरकारको यस्तो तयारी आफैंमा असंवैधानिक रहेको भन्दै ज्यादति गर्न थाले प्रतिकार गरिने बताएका छन् । संविधानको धारा २३९(१) ले कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्ट्राचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानून बमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्नेछ भनि उल्लेख गरेको छ । संविधानले स्पष्ट उल्लेख गरेको क्षेत्र भन्दा बाहिर गएर कानून ल्याउन खोजिए त्यो आफैंमा बदरभागी हुने पनि अध्यक्ष श्रेष्ठले स्मरण गराएका छन् ।

यस्तै नेपाल डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसनका केन्द्रीय अध्यक्ष योगेन्द्र अधिकारीले संविधानको मर्म र भावना विपरीत कसैले कानून बनाउन नसक्ने बताएका छन् । ओली सरकारको बदनियतपूर्ण काम भएकाले यस्तो कानून बन्न नसक्ने पनि उनले प्रष्ट पारेका छन् । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिका सम्बन्धमा मात्र अख्तियारले अनुसन्धान वा छानविन गर्न पाउने व्यवस्था रहेको पनि अध्यक्ष अधिकारीले स्मरण गराए । सरकार भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको समेत अनियमितता र भ्रष्ट्राचारको छानविन गर्न भन्दै अख्तियारको क्षेत्राधिकार बढाउने गरी ऐन संशोधनको तयारीमा रहेको छ ।

नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व महासचिव सुनिल पोखरेलका अनुसार, संविधान संशोधन नगरी सरकारले अख्तियारको क्षेत्राधिकार बढाउन सक्दैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन गर्ने अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंकलाई रहने व्यवस्था रहेको छ ।

नेपाली कांग्रेसका युवा नेता एवै तरुण दलका महासचिव भूपेन्द्रजंग शाही पनि सरकारले अनावश्यक मुठभेड निम्त्यिाउने गरी निजी क्षेत्रलाई तर्साउन खोजेको आरोप लगाए । यसबाट भ्रष्ट्राचार घट्ने नभई ओलीको खल्तीमा रहेको अख्तियारलाई थप भ्रष्ट बनाउन सघाउ पुग्ने पनि उनको भनाई छ । निजी लगानी रहेको संस्थामा अख्तियारलाई छिराएर वित्तीय अराजकता ल्याउन खोजेको पनि उनले उल्लेख गरे । निजी क्षेत्रले मात्र नभई राजनीतिक क्षेत्रले समेत यस्तो गलत रबैयाको घोर भत्र्सना गर्नुपर्छ – युवा नेता शाही भन्छन् ।

निजी क्षेत्रलाई तहसनहस पार्न यस्तो गलत व्यवस्था ल्याउन खोजिएको छ भन्दै बैंकरहरुले समेत विरोध गरेका छन् । एउटा बाणिज्य बैंकका एकजना प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले नेपालबहससँगको कुराकानीमा भने – बैंक र वित्तीय संस्थामा अख्तियार छिराएर तहसनहस पार्न खोजिएको छ । यस्तो कानून बन्यो भने निजी क्षेत्र सधैंका लागि सरकारी गुलाम बन्नुको विकल्प छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मनोबल गिराउनकै लागि यस्तो व्यवस्था ल्याउन खोजिएको भन्दै उनले यसले समग्र निजी क्षेत्र थला पर्ने चेतावनी दिए । सरकारले यस्तो कानून बनायो भने निजी क्षेत्रले लगानी बढाउने संभावना न्यून हुने पनि उनले बताए ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ मा संशोधन गरी निजी क्षेत्रको लगानीमा सञ्चालित संगठित संस्थामा रहेका व्यक्तिको भ्रष्ट्राचारका सन्दर्भमा अनुसन्धान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । अहिले राष्ट्रिय सभामा रहेको यो विधेयकमा अख्तियारले कानून बमोजिम स्थापित कम्पनी, प्राधिकरण, बोर्ड, मेडिकल कलेज, अस्पताल, बैंकलगायतका संस्थाको कुनैपनि पदमा रहेको व्यक्तिमाथि अख्तियारले अनुसन्धान गर्न सक्नेछ भन्ने वाक्यांश थपिएको छ । यसबाट कम्पनी रजिष्ट्रारमा दर्ता भएका सबै संस्था वा कम्पनी अब अख्तियारको दायरामा पर्ने भएका छन् ।

हाल सरकारी निकायमा रहेका पदाधिकारीले गरेको भ्रष्ट्राचार र अख्तियारको दुरुपयोग गरेकोमा मात्रै छानविन गर्ने अधिकार प्राप्त निकाय आफैंमा कमजोर रहेको छ । अख्तियारलाई प्राप्त क्षेत्राधिकारकै उपयोग गर्न नसकिरहेका बेला नयाँ क्षेत्र थप्ने काम औचित्यपूर्ण मान्ने अवस्था छैन ।