सुरक्षा निकायमा निर्भर विपद् उद्धारका पाँच चुनौती
नेपालबहस संवाददाता
असार ५, २०७७ शुक्रबार १९:१६:४९
♦ सुवोधकुमार अधिकारी, पूर्व एआईजी
उद्धार सुरक्षा निकायमा पूर्ण निर्भर छ, संवेदनशील छैनन् संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार
भूकम्प र जलप्रकोपबाट बढी क्षति पुग्ने देशहरु मध्ये नेपाल विश्वमा क्रमशः एघारौं र तीसौं स्थानमा छ । नेपाल दक्षिण एशियामा जलप्रकोपका कारण हुने मृत्यु सबैभन्दा उच्च जोखिम भएको मुलुकमा पर्दछ । विपद जोखिम न्यूनीकरण गर्ने प्रमुख उपाय भनेकै पूर्व सावधानी अपनाउनु हो ।
भौगोलिक विविधतासँगै कठिनाई रहेका कारण विपदको सूचना समयमा नै प्राप्त हुन सक्दैन । सूचना प्राप्त भए तापनि तत्काल उद्धारमा खटिने जनशक्ति र उद्धार तथा राहत सामाग्रीहरू पीडित क्षेत्र र समुदायसम्म पुर्याउने समस्या अझबढी बोझिलो रहने गर्दछ । प्रविधि विकासको कारण सीमाबिहिन अवधारणा पछ्याउदै विश्व एउटा गाउँ जस्तै बनेको छ । अझै पनि नेपाली ग्रामिण क्षेत्र सुचना प्रवाहका लागि कटुवाली प्रथामा निर्भर छन । सुरक्षा निकायहरुको उपस्थिति नभएका स्थानहरूमा कुनै दुखद घटना घटेमा तत्काल उद्धार होईन सुचना समेत सम्बन्धित निकायसम्म पुग्दैन ।
महामारीको फ्रण्टलाइनमा बसेर काम गर्ने सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी र संचारकर्मीप्रति जनताको सोच बदलिएको छ । तर सरकारको सोच भने बदलिएन । सधैंको जस्तो विपत्ति आउने न हो दुईचार महिनामा सकिन्छ भन्ने सोच राजनीतिक संस्कार बनेको नै छ । उद्धार र राहतमा राजनीतिक गन्ध र बनावटी राष्ट्रवादको नारा घन्काईन्छ । मानवीय सुरक्षा संवेदनशीलतालाई भोटसँग साट्ने योजनाको पृष्ठभूमि बनाईन्छ ।
हो, विपत्ति बाजा बजाई आउदैन । जब आउँछ तब त्यसको कष्ट बिर्सनै लामो समय कुर्नु परेको भोगाई छ । महामारी, सुख्खापन र भूकम्प त केही वर्षको अन्तरमा आयो होला । तर, आगलागी, बाढी, पहिरो र डुबान हरेक वर्ष नदोहोरिएको होइन । नेपालमा हरेक सरकारको पालामा विपद् व्यवस्थापनका नाममा नीतिगत सुधार, कानून निर्माण, कार्ययोजना बारे जति तानाबाना बुनिन्छ त्यति काम भएको भेटिदैन नै । विपद्ले कुनै जाति, धर्म, लिङ्ग, रङ्ग, भाषा, धनि गरिब, देश र राजनीति भन्दैन । भेदभावरहित ढंगले कुनै पनि समय र स्थानमा आउन सक्छ । निश्चित समय र सीमाभित्र न्यूनीकरण एवं नियन्त्रण गर्न सकिने वा नसकिने दुवै हुन सक्दछ । जब जब आपत आईपर्छ, तब तब मात्र विपद्का बारेमा कुरा हुने प्रवृत्तिले जनधनको रक्षामा प्रतिबद्ध छौ भन्नुको अर्थ रहन्न । हरेक वर्ष घटेका दुःखद तथा जोखिमयुक्त घटनाले पूर्वसतर्कताका लागि पाठ सिकाएकै छ । तर हाम्रो प्रवृत्ति गाउँ डढीसकेपछि मात्र कुवा खन्ने तिरै उद्धत छ ।
संक्रामक रोग र विपदमा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति के ?
जोखिम न्यूनीकरणका हिसाबले उद्धार र राहत वितरणमा समय र लगानी खर्चिनु भन्दा पूर्वतयारीमा जोड दिनु राम्रो हुन्छ । जोखिमयुक्त भूगोलको पहिचान, खटिने जनशक्तिलाई तालिम, विपद् व्यवस्थापनका लागि स्रोत साधनको व्यवस्थामा जोड दिनु पर्ने हो । यो समय विपत्तिको पूर्व सन्ध्याको समय हो । जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्ण तयारी भएको सरकारले आश्वस्त पार्नु पर्ने हो । तर, पुर्व तयारीको लागि सचेत हुने समय र सोच नै सरकारसँग नभएको भान हुँदैछ । वर्तमान सरकारको प्राथमिकताको विषय अरुनै र आफ्नै समस्यामा अल्झेको छ । संक्रामक रोग र विपद्मा नागरिकलाई सहज सेवा प्रदान गर्नु र सुरक्षित बनाउनु राष्ट्रिय सुरक्षा नीति अन्तर्गतको विषयवस्तु हो । यस विषयमा सरकार संवेदनशील हुनै पर्छ तर भईरहेको छैन् । विपत्तिको पूर्व सन्ध्यामा कोरोनासँगै मौलाएको सम्भावित राजनैतिक विपत्तिले सम्भावित प्राकृतिक विपत्तिमा जनतालाई थप आक्रान्त नबनाओस । नागरिकको अपेक्षा यो भन्दा बढी केही रहन्न ।
विश्वव्यापी कोरोना महामारीले हाम्रो जीवन पद्धतिलाई फरक पाटोमा बदलिएकोे छ । खाली सड़क, नकाबपोश नागरिक, सावुन पानी, स्यानिटाइजर आदि दिनचर्या बनेको छ । यतिबेला विज्ञान र प्रविधि भन्दा प्राकृतिक कानून सर्वोपरि रहेको स्वीकार गरिएको छ । महामारीको फ्रण्टलाइनमा बसेर काम गर्ने सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी र संचारकर्मीप्रति जनताको सोच बदलिएको छ । तर सरकारको सोच भने बदलिएन । सधैंको जस्तो विपत्ति आउने न हो दुईचार महिनामा सकिन्छ भन्ने सोच राजनीतिक संस्कार बनेको नै छ । उद्धार र राहतमा राजनीतिक गन्ध र बनावटी राष्ट्रवादको नारा घन्काईन्छ । मानवीय सुरक्षा संवेदनशीलतालाई भोटसँग साट्ने योजनाको पृष्ठभूमि बनाईन्छ ।
सहज परिचालनका लागि योजना बनाउने समय समेत सुरक्षा निकायलाई छैन । व्यक्त्तिगत सुरक्षा उपकरण बिना कोरोना महामारीसँग जुध्नु पर्दाको पिडाले सुरक्षाकर्मीहरुको मनोवलमा असर गरेको छदैछ । विपद् र माहामारीमा फ्रन्टलाईनमा खटिने सुरक्षाकर्मी नै संक्रमित भएर क्वारेन्टाइनमा बस्ने र सुरक्षा युनिटहरु सिज गर्नु परेमा अवस्था थप भयावह हुनेछ ।
सुरक्षा प्राथमिकता
विपत्तिको पूर्व सन्ध्यामा हाम्रो सामु रहेका सुरक्षा संवेदनशीलताका विषय र चुनौतीहरुको प्राथमिकता तोकेर अगाडि बढ्नु जरुरी छ । पहिलो चुनौतीका रुपमा विद्यमान विश्वव्यापी कोरोना महामारीले गर्ने धनजनको क्षति र दीर्घकालीन अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव नै हो । दोश्रो हरेक बर्ष आउने मौसमीे हावाहुरी, आगलागी, बाढी पहिरो र डुवानमा उद्धार र राहत वितरण रहने नै छ ।
तेश्रो प्राथमिकता वर्तमान परिस्थिति र नक्सा प्रकरण पश्चात् सीमावर्ती क्षेत्रमा हुनेसक्ने सम्भावित गतिविधि पर्छ । यस अन्तर्गत भारतीय सुरक्षाकर्मी र सीमावर्ती क्षेत्रका भारतीय नागरिकबाट हुने ज्यादती समेत पर्दछ नै । राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रवादका नाममा समय समयमा हुने राजनीतिक नारा, जुलुस र सभाको सुरक्षा समेत यही वर्गमा राख्नु पर्ने हुन्छ ।
चौथोमा देशभित्र रहेका र विदेशबाट फर्केका बेरोजगार युवा जनशक्तिका कारण सिर्जना हुने गतिविधि हुन् । जसमा हाल सडक प्रर्दशनमा रहेका युवा र सरकारले सो प्रति देखाउने रवैया र त्यसको नकारात्मक असर नपर्ने कुरा भएन । भोकमरी र लकडाउनले आजित नागरिक र आर्थिक चपेटामा परेका व्यापार व्यवसायी, उद्योगीले सरकारी नीतिमा सुधारको मागसहित सडक नतात्ला भन्न सकिन्न । पाँचौ चुनौतीका रूपमा कोरोना बन्दाबन्दी खुकुलोपछि पूर्ववत हुने गरेको सामाजिक उच्छृङ्खलता र अपराधिक गतिविधि नियन्त्रण नै हो । यस अन्तर्गत सीमा क्षेत्रमा हुने चोरी निकासी, मानव तस्करी लगायत अपराधिक गतिविधि नियन्त्रण समेटिने हुन्छ । समाजलाई सामान्यीकरण गर्न दैनिक रुपमा आईपर्ने कानून कार्यन्वयन र सुरक्षा प्रत्याभूत गर्ने सबै विषय समेत सुरक्षा प्राथमिकतामा पर्ने नै भए ।
माथिका यी सबै कुराका लागि हामीसँग फरक फरक सुरक्षा जनशक्ति त पक्कै छैन । सहज परिचालनका लागि योजना बनाउने समय समेत सुरक्षा निकायलाई छैन । व्यक्त्तिगत सुरक्षा उपकरण बिना कोरोना महामारीसँग जुध्नु पर्दाको पिडाले सुरक्षाकर्मीहरुको मनोवलमा असर गरेको छदैछ । विपद् र माहामारीमा फ्रन्टलाईनमा खटिने सुरक्षाकर्मी नै संक्रमित भएर क्वारेन्टाइनमा बस्ने र सुरक्षा युनिटहरु सिज गर्नु परेमा अवस्था थप भयावह हुनेछ ।
प्रकोपमा दैवीशक्ति कै आश
पहाड र हिमालमा पहिरो र तराईमा बाढी र डुबान एकैपटक आई पर्दछ । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी गत वर्षहरूमा जस्तो तयारी अवस्थामा छैनन् । विपद् व्यवस्थापनको पूर्व तयारी कोरोना महामारीका कारण हुन सकेको छैन । एक ठाउँमा एउटा काममा खटेको जनशक्तिलाई अर्को ठाउँमा खटाउनु पर्ने अवस्था आएमा सुरक्षा झन् अस्तब्यस्त हुनेछ । कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि फ्रन्टलाईनमा खटने सुरक्षाकर्मीलाई तत्काल अर्को काममा खटाउनु भनेको भयावह अवस्था निम्त्याउनु हो । गत वर्षहरूमा जस्तो उद्धार र राहतका लागि सुरक्षाकर्मी पठाईन्छ, दुई चार महिनामा सकिन्छ भन्ने सोच सरकार र तत् निकायहरुको हो भने हामी सबै असफल हुनेछौ । महामारी र प्राकृतिक विपत्ति एकैपटक भोगेको अनुभव वर्तमान पुस्तामा छैन ।
विपद् उद्धारको समयमा तत्कालै आवश्यक पर्ने आवश्यक सामाग्री खरिद गर्नका लागि सुरक्षा निकायहरूलाई बजेट छुट्टयाएको पनि छैन । विपद जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापनका क्रममा देखिने समस्या हरेक बर्ष दोहोरिरहेका छन । त्यसैले समाधानको निरन्तरताको लागि स्थायी संयन्त्रको कुरा उठ्नु स्वभाविक हो । विपद् जोखिम न्यूनिकरण र व्यवस्थापनको बिषयगत बुझाईमै शंका छ ।
२०७१ को सुर्खेत र सिन्धुपाल्चोकस्थित जुरेको पहिरो, २०७२ भूकम्प, २०७३ सालमा भोटेकोशीको बाढी र तराईका जिल्लाहरुमा डुवानले धनजनको ठुलो क्षति हुदाँ कोरोना महामारी थिएन । आराध्यदेव पुकारेर नै संकट टरेको विश्वास गयौं । दक्षिण सीमावर्ती क्षेत्रमा गण्डकी, कोशी, लक्ष्मणपुर जस्ता ठूला बाँध तथा सहमति विपरित बनाईएका दशगजाको पर्खाल र अग्ला सडक एवं तटबन्ध निर्माण गरिएकोले नेपाली भूमि बर्षेनी डुबानमा पर्ने रोग यो वर्ष जटिल हुन सक्छ । तर्सथ सरकारले विपद्को जोखिम सिर्जना हुनु पूर्वनै पहलकदमी लिनु सर्वोत्तम उपाय हुन्छ । असामान्य परिस्थिति र दोहोरो धनजनको क्षतिले मुलुकमा आर्थिक संकट निम्तिने निश्चित छ ।
विपद् आएपछि मात्र त्यसको नियन्त्रण, उद्घार, पुर्नस्थापना एवं पूर्ननिर्माणमा जुट्ने हाम्रो परम्परा यथावत् छ । अतः विपदसँग लड्न सक्ने क्षमताको विकास गर्न जरुरी रहन्छ । विज्ञान र प्रविधिको सहायतामा दीर्घकालीन सुरक्षात्मक उपाय समाधानको मुल कडी हो । विपद्सँग लड्न केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी तीनै तहमा संस्थागत संयन्त्र, संरचना र जनशक्ति निर्माणमा सरकारको निरन्तर बजेट विनियोजन हुनु पर्दछ । तर चालु आर्थिक बर्षको बजेट कोरोना महामारी मै गोलमटोल छ । राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध र संस्थागत व्यवस्थापनमा रहेका सुरक्षा निकायलाई लक्षित गरेर बजेट आउन सकेन । त्यसै गरी विपद्को पूर्वतयारी र प्रतिकार्य अन्तरगत आकस्मिक विपद् व्यवस्थापनका लागि विनियोजित बजेट पनि संतोषजनक देखिन्न ।
संस्थागत संयन्त्र, संरचना र उद्धार र राहतका लागि खट्ने जनशक्तिहरूको क्षमता अभिबृद्धिमा रकम विनियोजन गरेको पाइदैन । विपद् उद्धारको समयमा तत्कालै आवश्यक पर्ने आवश्यक सामाग्री खरिद गर्नका लागि सुरक्षा निकायहरूलाई बजेट छुट्टयाएको पनि छैन । विपद जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापनका क्रममा देखिने समस्या हरेक बर्ष दोहोरिरहेका छन । त्यसैले समाधानको निरन्तरताको लागि स्थायी संयन्त्रको कुरा उठ्नु स्वभाविक हो । विपद् जोखिम न्यूनिकरण र व्यवस्थापनको बिषयगत बुझाईमै शंका छ । विभिन्न मन्त्रालयमा विपद् व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरू छरिएको हुदाँ प्रतिबद्धता मात्र छ, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण गरिएका छैनन् ।
विपद्को पूर्व तयारी, विपत्तिको तत्काल नियन्त्रण, उद्घार एवं राहतको व्यवस्था, विपद्पछि गरिने पुर्ननिर्मााण एवं पुर्नस्थापना र भविष्यमा यस किसिमको अवस्था आउन नदिनका लागि पुनः तयारी रहने भनेर हरेक वर्ष विपद् व्यवस्थापनको पुर्णयोजना कागजमा दोहोरिने क्रम जारी छ । आशा गरौं, कोरोना महामारीसँगै पूनः अर्को विपत्ति झेल्न नपरोस । कोरोना महामारीसँगै आउने असामान्य परिस्थितिले सदाका लागि समस्या समाधान गर्ने बाटो पहिल्याउन मद्धत मिलोस् । शुभकामना । लेखक अधिकारी सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व एआईजी हुन्
।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टीभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपस्काउटको जग्गा कब्जामा गृहमन्त्रीको चासो, मन्त्रालयमा आयुक्तसँग छलफल
चैत १५, २०८० बिहिबार
आईजीपी परिर्वतनको तयारीमा गृहमन्त्री लामिछाने, पुग्ला त चलाउनेको भविष्यवाणी ?
चैत १५, २०८० बिहिबार
८ सय ७७ प्रहरी काजबाट फिर्ता
चैत १५, २०८० बिहिबार
देशमा अर्को उथलपुथल हुनेवाला छः प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
चैत १५, २०८० बिहिबार
सादा पोशाकमा प्रहरी परिचालन नगर्न हेडक्वार्टरको पत्र
चैत १५, २०८० बिहिबार
कपनबाट पेस्तोलसहित एकजना पक्राउ
चैत १६, २०८० शुक्रबार
बाँकेमा बालविवाह न्यूनीकरण चुनौतीपूर्ण
चैत १६, २०८० शुक्रबार
जुगल हिमाल आरोहणको अन्तिम तयारीमा
चैत १६, २०८० शुक्रबार
ठेकेदारले कामको गुणस्तर र समयभन्दा बक्यौता भुक्तानीमा मात्र ध्यान दिएः प्रधानमन्त्री
चैत १६, २०८० शुक्रबार
एसएसपी अधिकारी सशस्त्रको डीआईजीमा सिफारिस
चैत १६, २०८० शुक्रबार
चैते झरीले बाटो हिलाम्य, ३० मिनेटको दूरीलाई चार घण्टा
चैत १६, २०८० शुक्रबार