स्थानीय तहका पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी विधेयक स्वीकृत दिने निर्णय
नेपालबहस संवाददाता
असार ५, २०७७ शनिबार ३:१९:१९
५ असार सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधासम्बन्धी कानूनमा संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७७’ प्रदेशसभामा पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठक उक्त विधेयक प्रदेशसभामा पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो । त्यस्तै, बैठकले प्रदेश निजामती सेवा पुरस्कारसम्बन्धी मापदण्ड तथा कार्यविधि २०७७ स्वीकृत गरेको कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले जानकारी दिए ।
त्यसैगरी रुकुमपश्चिम घटनाका छ जना मृतकका प्रतिपरिवारलाई रु एक÷एक लाखका दरले राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय भएको प्रवक्ता केसीले बताए। उनका अनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालयका कार्यालय प्रमुख पदमा योग्यता पुगेका इञ्जिनियरिङ सेवा र सिभिल समूहअन्तर्गतका जुनसुकै उपसमूहका कर्मचारी जान पाउने गरी उपसमूह खुल्ला गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपहुम्लामा आयो २३ सय ४० क्विन्टल पोषणयुक्त चामल
चैत १५, २०८० बिहिबार
कर्णालीमा थपिए क्षयरोगका नौ सय बिरामी
चैत १४, २०८० बुधबार
डीएसपी बढुवा सिफारिसमा किन विवादमा आए प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अध्यक्ष ओली ?
चैत १६, २०८० शुक्रबार
सिराहामा बाहिरियो नेपाली विषयको प्रश्न पत्र
चैत १६, २०८० शुक्रबार
उप निर्वाचनलक्षित एजेन्डा पास गर्दै किसान महासंघ केन्द्रीय समितिको बैठक इलाममा सम्पन्न
चैत १६, २०८० शुक्रबार
सेती नदीमा डुबेर डोटीमा एक किशोरको मृत्यु
चैत १६, २०८० शुक्रबार
कम्युनिष्टसँग सहकार्य गर्दा कांग्रेसले गुमाएको गौरव
चैत १६, २०८० शुक्रबार
बङ्गलादेशी नागरिकलाई नेपाल ल्याई बन्धक बनाउने पक्राउ
चैत १६, २०८० शुक्रबार
दार्चुलामा भिरबाट लडेर एक वडा सचिवको घटनास्थलमै मृत्यु
चैत १६, २०८० शुक्रबार
क्रिप्टो संस्थापक ब्याङ्म्यान–फ्राइडलाई २५ वर्ष जेल सजाय
चैत १६, २०८० शुक्रबार