नीतिगत भ्रष्ट्राचारमा ओली महात्मे

९ असार, काठमाडौं । देश कोरोना कहरमा रन्थनीरहेका बेला देशका जिम्मेवार पदाधिकारीहरु भने भ्रष्ट्राचारको प्लट तयार गर्न अग्रसर भएको घटना फेरि पनि उजागर भएको छ । हिजो बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले कोरोना रोकथामका लागि स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने प्रकरणमा स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाललगायत उनको टीम नै संलग्न रहेको तथ्य उजागर गरेको हो ।

यसका लागि मन्त्री ढकालले विज्ञ सल्लाहकार डा. खेम कार्कीलाई अगाडि सारेको तथ्य समेत छताछुल्ल भइसकेको छ । ओम्नी समूहसँग साँठगाँठ गर्ने सल्लाहकार डा. कार्की आफैं खरिद समितिको संयोजक बनेको घटनाले भ्रष्ट्राचारको ठूलै जालो रहेको देखिन्छ । सल्लाहकार जस्तो सेरेमोनियल पदमा रहेका व्यक्तिलाई खरिद प्रक्रियाको संयोजक बनाइनु नै भ्रष्ट्राचारको गतिलो प्रमाण भएको अब प्रष्ट भइसकेको छ ।

समितिमा रहेका प्रतिपक्षी सांसदले भन्दा सत्ता पक्षीय सांसदले यो प्रकरणलाई गम्भिरतापूर्वक उठाएका छन् । जसले गर्दा अनियमितता र भ्रष्ट्राचारको भयानक तस्बिर देखापरेको छ । कानून विपरित अपारदर्शी ढंगले अघि बढाइएको खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको प्रारम्भिक निश्कर्ष समितिले निकालेको बुझिन्छ ।

रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको दवावमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको विज्ञ सल्लाहकार बनाइएका कार्कीले ओम्नी समूहलाई ठेक्का दिलाउनकै लागि यस्तो हरकत गरेको पनि अब जगजाहेर भएको छ । स्वयं प्रधानमन्त्री केपी ओलीको संरक्षण र साथ पाएको ओम्नी समूहले ल्याएको स्वास्थ्य सामग्री कुनै पनि काम लाग्ने देखिएनन् । यो काण्डमा ओम्नीले एक अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी भुक्तानी लिइसकेको छ । जबकी ओम्नीले ल्याएका आरडीटी र पीसीआर मेसिन कामै लागेका छैनन् ।

यसरी खुलेआम भ्रष्ट्राचार गर्ने स्वास्थ्यमन्त्री र सल्लाहकार डा. कार्कीलाई कारबाही गर्नुको बदला प्रधानमन्त्री ओली भने उनीहरुकै प्रतिरक्षा गरिरहेका छन् । यसैबाट पनि ओम्नी प्रकरणमा ओलीको समेत संलग्नता पुष्टि हुन्छ । तर बिडम्बना, यो प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानविन ज्यादै फितलो र कर्मकाण्डी मात्रै देखिन्छ । जसले गर्दा सरकारलाई भ्रष्ट्राचार र अनियमितता गर्न अझै बल पुगेको छ । तर सार्वजनिक लेखा समितिले भने यो प्रकरणको मिहिन ढंगले अध्ययन र छानविन गर्ने भएको छ ।

यसको संकेत हिजै उसले दिएको छ । यो प्रकरणमा जोडिएका सरकारी पदाधिकारीहरुलाई बोलाएर बयान लिने क्रम सुुरु भइसकेको छ । यसक्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव र स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकसँग प्रारम्भिक बयान लिएको छ । समितिमा रहेका प्रतिपक्षी सांसदले भन्दा सत्ता पक्षीय सांसदले यो प्रकरणलाई गम्भिरतापूर्वक उठाएका छन् । जसले गर्दा अनियमितता र भ्रष्ट्राचारको भयानक तस्बिर देखापरेको छ । कानून विपरित अपारदर्शी ढंगले अघि बढाइएको खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको प्रारम्भिक निश्कर्ष समितिले निकालेको बुझिन्छ ।

गएको चैत १२ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयले ओम्नीसँग सम्झौता गर्दा स्वास्थ्य मन्त्री र पदाधिकारीले स्थापित नियम कानून पूूर्ण रुपले मिचेको देखिएको छ । कोरोना संक्रमण देखिने वित्तिकै माघ २५ गते सरकारले कोरोना रोकथामका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि टेण्डर आह्वान गरेको थियो । तर त्यसको ४८ दिनसम्म कुनै प्रक्रिया नै अगाडि बढाइएन । एक्कासी लकडाउन सुरु भएको दोस्रो दिन अर्थात चैत १२ गते ओम्नीसँग कुनै प्रक्रिया नै नपु¥याई एक अर्ब २४ करोड रुपैयाँको खरिद सम्झौता गरिएको थियो । यसरी रातारात अनुभव नै नभएको असम्बन्धित समूहलाई स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति गर्न दिनुका पछाडि के रहस्य थियो ? यस्तो प्रश्नको चित्तबुझ्दो जबाफ कसैले दिन सकेका छैनन् ।

मन्त्रालयका उच्च पदस्थ कर्मचारीको संयोजकत्वमा समिति बनाइनुपर्ने हो । त्यो नगरी सल्लाहकार डा. कार्कीलाई अघि सारियो । यसको कारण के हो भन्दा उपप्रधानमन्त्री पोखरेल र स्वास्थ्य मन्त्री ढकालको बिजनेस पार्टनर ओम्नी समूहलाई जसरी पनि ठेक्का दिनु थियो । मन्त्रालयका कर्मचारीले त्यसमा अवरोध खडा गर्न सक्थे । साथै, खरिद प्रक्रियामा हस्ताक्षर समेत डा. कार्कीले गरेको पाइन्छ । सल्लाहकारको भूमिका भनेको कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने होइन । तर गरियो , किनभने ओम्नीलाई नै ठेक्का दिनुपर्ने थियो ।

ओम्नीले गुणस्तरहिन सामग्री ल्याएको भन्दै सर्बत्र आलोचना भएपछि स्वास्थ्य सेवा विभागले नै एकपक्षीय रुपमा सम्झौता रद्ध गरको थियो । विभागको यही निर्णयबाटै ओम्नीसँगको अपवित्र साँठगाँठ सबैले बुझिसकेका थिए । तर यो प्रकरणमा कोरोना रोकथाम उच्चस्तरीय समितिका संयोजक ईश्वर पोखरल र स्वास्थ्य मन्त्री ढकालको सोझो संलग्नता देखिएको हो । तर पोखरेल र ढकालले यसबाट बच्न तत्कालिन महानिर्देशक डा. महेन्द्र श्रेष्ठलाई अगाडि सारेका थिए । उनीहरुको स्वार्थ छताछुल्ल भएकाले यतिबेला श्रेष्ठलाई सरुवा गरिएको छ ।

यो प्रकरणमा ठूलै चलखेल रहेको देखिन्छ । किनभने लागत अनुमान नै नगरी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । जबकी सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ ले खरिदको लागत अनुमान पहिल्यै गरी बजेटको स्रोत यकिन गरेपछि मात्र प्रक्रिया बढाइनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । यो काण्डमा त्यसको पालना भएको छैन । बरु सोझै ओम्नीसँग खरिद सम्झौता गरिएको छ ।अर्काे महत्वपूर्ण पक्ष भनेको कानूनी रुपमा हैसियत नै नभएको मानिस अर्थात सल्लाहकार डा. कार्कीलाई खरिद समितिको संयोजक बनाइएको छ । मन्त्रालयका उच्च पदस्थ कर्मचारीको संयोजकत्वमा समिति बनाइनुपर्ने हो । त्यो नगरी सल्लाहकार डा. कार्कीलाई अघि सारियो । यसको कारण के हो भन्दा उपप्रधानमन्त्री पोखरेल र स्वास्थ्य मन्त्री ढकालको बिजनेस पार्टनर ओम्नी समूहलाई जसरी पनि ठेक्का दिनु थियो । मन्त्रालयका कर्मचारीले त्यसमा अवरोध खडा गर्न सक्थे । साथै, खरिद प्रक्रियामा हस्ताक्षर समेत डा. कार्कीले गरेको पाइन्छ । सल्लाहकारको भूमिका भनेको कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने होइन । तर गरियो , किनभने ओम्नीलाई नै ठेक्का दिनुपर्ने थियो ।

बढो गज्जबको एउटा पक्ष के पनि देखिएको छ भने टेण्डर रद्ध गरेर ओम्नीलाई बिना प्रतिस्पर्धा ठेक्का दिने भनी गरिएको खरिदमा मन्त्री ढकाल आफैं संलग्न थिए । मन्त्री नै बसेर बिना प्रतिस्पर्धा ओम्नीलाई ठेक्का दिन दबाब सिर्जना गरिएको यसबाट प्रष्ट भएको छ । यसरी बिना प्रतिस्पर्धा गरिएको सम्झौता बमोजिम ओम्नीले पुरा सामग्री ल्याएन । उसले ल्याएका स्वास्थ्य सामग्रीको गुणस्तर परीक्षण नै नगरी प्रयोगमा ल्याइयो । जबकी कुनै पनि सामान प्रयोगमा ल्याउनुअघि त्यसको गुणस्तर मापन गर्नुपर्ने भन्ने कानून रहेको छ । टेकू अस्पतालका डाक्टरहरुले यस्तो प्रश्न उठाउँदा स्वयं मन्त्री ढकालले परीक्षण गर्न नपर्ने आदेश दिएका थिए ।

त्यसैको परिणाम ओम्नीले ल्याएको आरडीटी र पीसीआर मेसिन चल्दै नचली थन्काइएको छ । तर त्यसको भुुक्तानी भने उसले पाइसकेको छ । ओम्नीसँगको खरिद प्रक्रियामा भएको सबैभन्दा महत्वपूर्ण आशंका गरिएको सन्दर्भ भनेको बजार मूूल्य भन्दा दशौं गुणा महंगो हुनु हो । सम्झौता गर्दा गरिएको लागत अनुमान भन्दा महंगोमा गरिएको भुक्तानीको क्षतिपूर्ति कसले गर्ने ? स्वास्थ्य सामग्रीसँग कुनै नाता साइनो नरहेको ओम्नीलाई अर्ब भन्दा बढीको ठेक्का दिनु भनेकै भ्रष्ट्राचारको चरम रुप हो । स्वास्थ्य मन्त्री ढकालले के आधारमा कुनै अनुभव र ज्ञान नभएको समूहलाई त्यत्रो ठेक्का दिए? सत्यतथ्य खोज्दा पत्ता लागिहाल्छ ।

ओम्नीसँगको खरिद प्रक्रियामा भयानक चलखेल भएको बुझ्न उधारोमा नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज उडाउन दिइनुले प्रष्ट्याउँछ । चीनबाट सामान आपूर्ति गर्न ओम्नीका लागि पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई आफैं धरौटी बसेर नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज उधारोमा उडाएका थिए । निजी क्षेत्रको एउटा कम्पनीलाई राज्य संयन्त्रबाट त्यतिको सहज वातावरण बनाइनुका पछाडि कुनै स्वार्थ छैन होला त ? रमाइलो त के भएको छ भने ओम्नीले सरकारबाट लिने सबै भुक्तानी पाइसक्दा पनि जहाजको भाडा भने निगमलाई अझै बुझाएको छैन ।

त्यसैले ओली सरकार हरेक क्षेत्रमा नीतिगत भ्रष्ट्राचार गर्न अग्रसर रहेको बुझ्न सकिन्छ । भ्रष्ट्राचारीलाई तह लगाउन राज्य संयन्त्र तयार छैन । उल्टो दूधको साक्षी बिरालो भएको छ । यसको बिकल्प भनेकै नागरिक आवाज हो । गएको साता स्वतस्पूmर्त रुपमा सडकमा ओर्लिएको युवा जमातले नै भ्रष्ट्राचारीको दोहोलो काढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।