बजेटमा स्रोत पहिचान सुनिश्चित र अत्यन्त उपयुक्त : मुख्यमन्त्री पोखरेल

१५ असार, खस्यौली । प्रदेश नं ५ को प्रदेशसभामा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल आज सकिएको छ । प्रदेश नं ५ प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलअन्तर्गत आन्तरिक मामिला तथा कानून एवं आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अन्य शीर्षकमाथिको समूहीकृत छलफल प्रदेशसभामा भएको थियो ।

छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री एवं आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शङ्कर पोखरेलले बजेटको स्रोत सुनिश्चित भएको र बजेटरी सिद्धान्तका हिसाबले अत्यन्त उपयुक्त छ भने। उनले यस वर्ष सामाजिक र स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य बजेट वृद्धि भएको जानकारी दिँदै कृषिका माध्यमबाट खाद्यान्नको अभाव हटाउन जोड दिइने बताए। पोखरेलले आन्तरिक स्रोतबाट रु। दुई अर्ब तीन करोड ७७ लाख राजश्व प्राप्त हुने अनुमान रहेको विश्लेषण गर्दै केन्द्र र स्थानीय तहसँग स्रोत बाँडफाँटबाट रु ११ अर्ब ३४ करोड दुई लाख प्राप्त हुने अनुमान गरे ।

उनले रोयल्टी बाडँफाँटबाट रु ८८ करोड ५६ लाख र समानीकरण अनुदानबाट रु सात अर्ब ६३ करोड ७१ लाख प्राप्त हुने अनुमान रहेको बताए । उनले स्थानीय तहले गरेका कामलाई ध्यान दिँदै वित्त हस्तान्तरणमा उल्लेख्य वृद्धि भएको जानकारी दिए । आन्तरिक मामिलामन्त्री कुलप्रसाद केसीले विपद् कोषमा प्रदेश सरकारको यथेष्ट रकम भएको उल्लेख गर्दै दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि २० हेलीप्याड बनाउन लागिएको बताए । उनले प्रदेशसमा कोरोना भाइरसको अवस्था कमजोर भएको जिकिर गर्दै अहिले प्रदेशका विभिन्न नाकाबाट दैनिक तीन सयदेखि पाँच सय जनाको आगमन भइरहेको जानकारी दिए ।

विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै प्रदेशसभाका सदस्य दिनेश पन्थीले गरीबलाई प्राथमिकतामा राखेर राहत वितरण गर्न आग्रह गरे । सदस्य विजयबहादुर यादवले मधेशका केही जातिलाई सूचीकृत नगरेकामा असन्तुष्टि व्यक्त गरे । सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठले बजेटले स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्ने विषय सकारात्मक भएको टिप्पणी गरे । सदस्य कल्पना पाण्डेले बजेट अपरिपक्व र स्रोत पहिचान नभएको आरोप लगाउँदै लघुवित्तले गर्दा परिवारमा रुवाबासी भएकाले अनुगमन गर्न आग्रह गरे । सदस्य विष्णु पन्थीले कारागारका बन्दीलाई उत्पादनसँग जोड्न आवश्यक भएको बताए।

छलफलमा प्रदेशसभा सदस्य तिलकराम शर्मा, सन्तोष पाण्डे, रामजी घिमिरेलगायतले बजेटका विभिन्न विषयमा सुझाव दिए । विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट भुवनेश्वर चौधरीलगायतले प्रदेश नं ५, प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलअन्तर्गत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको अन्तरप्रदेश भ्रमण शीर्षकको खर्च रु १५ लाखलाई घटाई रु १ कायम गर्न संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।