अर्थमन्त्री डा खतिवडा भन्छन्, “बजेट कार्यान्वयनको प्रभावकारी व्यवस्था मिलाइँदैछ”

१५ असार, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आगामी साउनदेखि नै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि तथा कार्ययोजनाको तयारीमा सरकार गम्भीरतापूर्वक जुटेको स्पष्ट पारेका छन् । नेपाल उद्योग परिसङ्घको १७औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज आयोजित समारोहलाई श्रव्यदृश्यका माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै उनले बजेटलाई व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तयारी गरिएको उल्लेख गर्दै हामी सबैले मेहनत गरेका अवस्थामा आशातित प्रतिफल आउने विश्वास व्यक्त गरे ।

उनले बजेटको कार्यान्वयन, व्यावसायिक वातावरण, आवागमन खुकुलो गरिँदै जाँदाको अवस्थामा अर्थतन्त्र पुरानै गतिमा फर्कने र घटीमा सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने विश्वास व्यक्त गरे । बाह्य लगानीका लगानीको वातावरण बन्दै गएको र थप लगानी ल्याउनका लागि उनले निजी क्षेत्रलाई व्यावसायिक दूतका रुपमा काम गर्नसमेत आग्रह गरे । पर्यटन क्षेत्रको अवस्थामा केही समस्याग्रस्त भए पनि वस्तुको बजार हेरेर लगानीका लागि सरकारले पहल गर्ने, लगानीका क्षेत्र विस्तार गर्ने गरी सम्बन्धित मन्त्रालयले काम गरिरहेको तथा कुनकुन वस्तुलाई प्रोत्साहनमा राख्न सकिन्छ भनेर आवश्यक पहलसमेत भइरहेको उनको भनाइ छ ।

सरकारले विद्युत्को विषयमा समेत आवश्यक निर्णय गरिसकेको र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको राजस्वमा रु १२ अर्ब बराबरको नोक्सानी हुने भए पनि राहत प्रदान गरिएको तथा विभिन्न शीर्षकमा गरेर झण्डै रु ७० अर्ब बराबरको सहुलियत दिइएको उनको भनाइ छ । उनले सकारात्मक श्रम सम्बन्धको विकास भएको, थप सहजीकरणका लागि सरकार प्रयासरत रहेको र तथा औद्योगिक सम्बन्ध सुमधुर बनाउनसमेत आवश्यक प्रयत्न भएको जानकारी दिए ।

अर्थमन्त्रीले कोरोनाका कारण समस्यामा परेको अर्थतन्त्र क्रमशः सुधारोन्मुख दिशामा केन्द्रित भएको र पछिल्ला दिनमा भन्सार र आन्तरिक राजस्वसमेत ८० प्रतिशतको हाराहारीमा उठन थालेको बताए । अन्तराष्ट्रिय व्यापारसमेत सामान्य अवस्थामा फर्कदै गएको र यही असार १ गतेपछि लकडाउन खुकुलो बन्दै जाँदा आर्थिक क्रियाकलापमा समेत बढोत्तरी भएको उल्लेख गरे । विदेशको श्रम बजारसमेत क्रमशः सकारात्मक बन्ने, विप्रेषण आयातको अवस्थामा सुधार भएको र कोरोनाका कारण समस्यामा परेका फर्कन खोजेका नेपालीको समेत श्रम गन्तव्यमा नै रहने अवस्था देखिन थालेको अर्थमन्त्रीको भनाइ थियो ।

गत जेठमा मात्रै रु एक खर्बबराबरको विप्रेषण आयात भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको सङ्कुचन नभएको उल्लेख गर्दै मन्त्री डा खतिवडाले बैंक थप लगानी गर्नसक्ने अवस्थामा पुगेको जानकारी दिए । उनले क्रमशः कर्जाको व्याजदर एकल अङ्कमा आउने वातावरण तयार हुँदै गएको स्पष्ट पार्दै निक्षेपकर्ताको हितलाई समेत ध्यान दिएर मौद्रिक नीतिमार्फत आवश्यक व्यवस्था हुने स्पष्ट पारे ।

कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराई, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवले कोरोना कारण समस्यामा परेको अर्थतन्त्रलाई सकारात्मकरुपमा अगाडि बढाउन आआफ्नो मन्त्रालयका तर्फबाट आवश्यक पहल गरिने बताए । परिसङ्घका अध्यक्ष सतिस मोरले कोरोनाका कारण समस्यामा परेको अर्थतन्त्रको सुधार, औद्योगिक वातावरण निर्माण तथा श्रम सम्बन्धको विकास तथा सरकारले गर्नुपर्ने पहलका बारेमा स्पष्ट पारे ।