सेती नदी जलविद्युत् आयोजनाले पायो विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र

१६ असार, काठमाडौं । सरकारले सेती नदी जलविद्युत् आयोजनालाई विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र प्रदान गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतको विद्युत् विकास विभागले सो आयोजनालाई सोमबार विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र दिएको हो ।

भिजन लुम्बिनी ऊर्जा विकास कम्पनी लिमिटेडले कास्कीमा निर्माण शुरु गरेको २५ मेगावाट क्षमताको आयोजनाको निर्माण शुरु गरेको छ । यही असार ८ गते आयोजनाको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउन र गुणस्तरमा ध्यान दिन हाइड्रो कन्सल्टलाई परामर्शदाताको रुपमा नियुक्त गरिएको थियो ।

भिजन लुम्बिनी ऊर्जा विकास कम्पनी लिमिटेडका कार्यकारी अध्यक्ष जगतबहादुर पोखरेलले आयोजनाका लागि अर्को महत्वपूर्ण निर्णय भएको जानकारी दिए । कास्कीको माछापुच्छ्र«े गाउँपालिका–२ सार्दिखोलाको भराभरीमा निर्माण गर्न लागिएको सो आयोजनाको निर्माण कार्य गत वैशाख २२ गतेदेखि शुरु भएको हो । कूल रु पाँच अर्ब लगानीमा निर्माण गरिने आयोजनाको शुरुआतमा सिभिल निर्माणतर्फको सेटलिङ बेसिन ‘पानी थिग्राउने पोखरी’ खन्ने काम भइरहेको छ ।

आगामी २७ महिना भित्रमा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्यअनुसार कोरोना सङ्क्रमणको त्रासका बीचमा समेत आवश्यक सुरक्षाका उपाय अवलम्बन गरेर काम शुरु गरिएको छ । भराभरीमा आयोजनाको बाँध निर्माण गरी छ हजार ४०० मिटर लामो भूमिगत पाइप बिछ्याएर पोखरा महानगरपालिका–१९ सँग सीमा जोडिएको चिन्ते बगरमा निर्माण गरिने विद्युत् गृहमा १८७ मिटर उचाइबाट पानी खसालिनेछ ।

आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् चार किमी दूरीमा रहेको गाउँपालिकाको वडा नं ४ लाहाचोकमा निर्माणाधीन सवस्टेशनमा जडान गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ । आयोजनाको सिभिल वर्कको जिम्मा रसुवा लुना जेभीले पाएको थियो । रु एक अर्ब २० करोड लागतमा २७ महिनाभित्रमा सम्पन्न गर्ने गरी गत माघमा भौतिक निर्माणको जिम्मा रसुवाले पाएको हो ।

सिभिल वर्कको कामसँगै आयोजनाको हाइड्रोमेकानिक, इलेक्ट्रोमेकानिकल्स र ट्रान्समिसन ९प्रशासरण लाइन० को काम अघि बढाउन निर्माण व्यवसायी छनोटका लागि बोलपत्र आह्वान भइसकेको छ । आयोजनाको कूल लागतमध्ये ७० प्रतिशत विभिन्न बैंक, वित्तीय संस्था तथा निजी क्षेत्रबाट जुटाइनेछ भने बाँकी रकम स्वपूँजीका रुपमा लगानी हुनेछ । आयोजनाले उत्पादन गरेको विद्युत् वर्षायाममा छ महिना चार रुपैयाँ ८० पैसा र हिउँदयाममा आठ रुपैयाँ ४० पैसा प्रतियुनिटमा विद्युत् प्राधिकरणले खरिद गर्ने सम्झौता यसअघि नै भइसकेको छ ।