‘लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको अस्तित्वको लडाइँ कहिलेसम्म !’

◊ कालिका खड्का

१७ असार, काठमाडौं । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकले जन्मेपछि आफ्नो मानवाधिकारको उपभोग गर्नबाट वञ्चित भएको एक अध्ययन प्रतिवेदनले जनाएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आज सार्वजनिक गरेको ‘यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरुको मानव अधिकारको अवस्थासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन’मा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक मानवाधिकारको उपभोगबाट वञ्चित हुनुपरेको उल्लेख गरिएको छ ।

आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले सार्वजनिक गरेको उक्त प्रतिवेदनमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकले अन्य नागरिकसरह समान रुपमा आफ्नो मानवाधिकारको उपभोग गर्न नपाइरहेको अवस्था देखिएको छ । “ती समुदायले नागरिक तथा राजनीतिक, आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारलगायत मानवाधिकार वञ्चित हुनुपरेको अवस्था समाजमा विद्यमान छ”, आयोगका अध्यक्ष शर्माले भने, “सबै नागरिकले समान रुपमा आफ्नो मानव अधिकारको उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था कानूनमा उल्लेख छ, कार्यान्वयन प्रभावकारिता देखिन नसक्नाका साथै केही विषयमा कानूनी तथा नीतिगत अभावका कारण पनि ती समुदायले मानव अधिकारको उपभोगमा समस्या झेल्नुपरिरहेको छ ।” उनले उनीहरुको अधिकारका लागि राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपालको २०६८ सालको जनगणनानुसार सो समुदायमा एक हजार ५०० जना छन् । सो समुदायलाई ‘अन्य’ जनाएर नागरिकताको प्रमाणपत्र लिने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । सो व्यवस्थाबाट नागरिकता प्रमाणपत्र लिने १७० र गत निर्वाचनको मतदाता सूचीमा १६७ जना छन् । आयोगले उक्त आँकडाले वास्तविकताको प्रतिनिधित्व नगर्ने निक्र्योल निकालेको छ । सामाजिक कारणले आप्mनो यौनिक परिचय दिन नसक्ने धेरै भएका तथा बाल्यावस्थामा अभिभावक र आफैलाई आप्mनो लैङ्गिक अभिरूचि थाहा नहुने कारणबाट समेत यिनको वास्तविक सङ्ख्याका विषयमा यकिन गर्न गाह्रो छ । समलिङ्गी महिला तथा पुरुष, द्विलिङ्गी, तेस्रो लिङ्गी, अन्तरलिङ्गी र यौनिक विकर्षणलगायत विविध लैङ्गिक तथा यौनिक अभिरूचि हुने व्यक्ति अल्पसङ्ख्यक समुदायमा पर्छन् ।

नीलहीरा समाजका अध्यक्ष पिङ्की गुरुङले आफ्नो समुदायलाई अहिले पनि समाजमा हिंसा र अपमान जारी रहेको पीडा सुनाइन । “हाम्रो समुदायलाई सामाजिक रुपमा हिंसा भइरहेको छ, हामीलाई कानूनले नै हिंसा गरिरहेको छ”, उहाँले आफ्नो अनुभव सुनाउँदै भनिन, “पहिचानसँग जोडिएर आएको अधिकार नै हामीले पाएका छैनौँ, २० वर्ष लगानी गरेर पहिचान र अस्तित्वकै लडाइँ लड्यौँ, अझै पनि त्यही विषयमा लड्नुपर्ने जरुरी छ ।”

यो समुदाय पहिचानकै लागि लडिरहँदा शिक्षा, स्वास्थजस्ता आधारभूत कुरामा पछि परेका छन् । समाजमा अझै पनि बाँच्न कठिनाइ भएको गुरुङले सुनाइन ।

पाँचको आत्महत्या

“समाजको हेला सहेर बाँच्न मन छैन भनेर सन्देश आउँछ, बन्दाबन्दीमा पाँच जना साथीले आत्महत्या गरे, पहिला सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनुप¥यो”, उनले भनिन । आयोगका सदस्य प्रकाश वस्तीको नेतृत्वमा तयार गरिएको उक्त प्रतिवेदन झापा, मोरङग, बारा, पर्सा, रौतहट, महोत्तरी, कास्की, रुपन्देही, कैलाली र काठमाडौंमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकसँग छलफल गरी तयार गरिएको छ । विसं २०७६ वैशाखदेखि आरम्भ गरिएको अध्ययनबाट मानवाधिकार पूर्णरुपले उपभोग गर्न नपाउनाका कारण र त्यसका समाधानका उपायको खोजी गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको मुख्य आवश्यकता सामाजिक सम्मानको प्रत्याभूति, लैङ्गिक पहिचानसहितको नागरिकता तथा राहदानीको सहज प्राप्ति, समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता, लैङ्गिकमैत्री शब्दको प्रयोग, सही तथ्याङ्क, रोजगारी र नीतिगत तहमा आरक्षण एवं स्वास्थ्य र शिक्षामा समुचित प्रबन्ध गर्नुपर्ने रहेको छ ।

राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय कानूनको परिपे्रक्ष्यमा गरिएको यस अध्ययनले नेपालको संविधानमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यककोे हक र हितलाई संरक्षित गरिनु तथा २०६४ सालमै सर्वोच्च अदालतले यस समुदायलाई मान्यता दिई ‘महिला’ र ‘पुरुष’ सरह ‘अन्य’भनेर वर्गीकरण गर्नुलाई सकारात्मक मानेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको निर्णयानुसार सरकारले २०६६ सालमा गठन गरेको अध्ययन समितिको २०७१ सालको सिफारिश प्रतिवेदनबमोजिम समलिङ्गी विवाहलाई अझै मान्यता नदिइनुलाई आयोगले विडम्बनापूर्ण ठह¥याएको छ । विश्वका २९ देशले मान्यता दिइसकेको समलिङ्गी विवाहप्रति सकारात्मक हुन आयोगले सरकारलाई सिफारिश गरेको छ ।

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पङ्ख्यकको अधिकार संरक्षणका लागि आयोगले गरेका नौ प्रतिबद्धतामध्ये मुख्य रुपमा नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन बाँकीलाई कानूनी सहयोगका साथ प्रतिनिधित्व गर्ने तथा शैक्षिक संस्थामा अपहेलना भई पढाइबीचमै छाड्नुपर्ने अवस्था नआओस् भनेर निरन्तर अनुगमन गर्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा उखानटुक्का, टेलिशृङ्खला र साहित्यआदिमा यिनको मानमर्दन हुने शब्दावली तथा दृश्य नसमेट्न सम्बन्धित पक्षलाई आग्रहका साथ अनुगमन गर्ने, सबै निकायमा कर्मचारी भर्ना प्रक्रियामा योग्यतानुसार नोकरीका लागि आरक्षण दिन सकारात्मक हुने र इण्डोनेसियामा सन् २००६ मा सो समुदायको अन्तरराष्ट्रय भेलाद्वारा जारी योग्यकर्ता सिद्धान्तप्रति सकारात्मक हुन सरकारलाई गरिएको सिफारिसको निरन्तर अनुगमन गर्ने विषय सामेल छन् ।

सङ्घीय सरकारलाई आयोगले गरेका २४ सिफारिसमा सो समुदायका हक, हित, सुविधा र दायित्व तथा समुदायप्रति हुने आपराधिक कार्यविरुद्धको संरक्षणसमेतका प्रावधान समेटेर विशेष कानून ल्याउनुपर्ने, अध्ययन र तालीमका लागि छात्रवृत्ति र छात्रावासको प्रबन्ध गर्नुपर्ने तथा रोजगारीको प्रबन्ध गरिदिनुपर्ने विषय समावेश छन् ।

सो समुदायका व्यक्तिलाई लक्ष्य गरी खेलकूद, साहित्य, चित्रकारिता, सङ्गीत, मोडलिङ र अन्य कलाकारिताका क्षेत्रमा यिनको प्रतिभा निखार्न आवधिक रुपमा प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने, नागरिकता र राहदानी लिँदा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिमा सरलीकरण गर्नुपर्ने, पुरुषबाट महिला र महिलाबाट पुरुष बन्न गरिने शल्यक्रियाका लागि लाग्ने रकमको प्रबन्ध गर्न नसक्नेका लागि कोष स्थापना गर्न एवं समुदायका व्यक्तिलाई धर्म सन्तान राख्न दिने कानूनी प्रबन्ध गरी अंश, अपुताली, सम्बन्ध विच्छेदजस्ता कानूनी हक सुविधा दिइनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारलाई गरिएका १३ सिफारिशमा आप्mनो प्रदेशभित्रको सो समुदायका व्यक्तिको लगत राख्न, आवश्यक बजेटको प्रबन्ध गर्न, शिक्षकलाई नियमित रुपमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकमैत्री हुने तालीमको प्रबन्ध गर्न, समुदायका व्यक्ति स्वरोजगार होऊन् भन्ने उद्देश्यका साथ तालीम तथा बीज पूँजी र व्यावसायिक संरक्षण दिनुपर्ने विषय मुख्य छन् ।

स्थानीय सरकारलाई गरिएका १३ सिफारिसमा आफ्नो वडा, टोल र गाउँमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक प्रकृतिका सन्तान हुनु सामान्य जैविक कुरा हो भनी परिवारलाई बुझाउन, सामाजिक निन्दा र अपहेलनाबाट जोगाउनका लागि अभियान चलाउन, परिवारलाई कुनै किसिमको हीनताबोध हुन नदिन र समाजलाई सो समुदायप्रति मैत्रीभाव राख्न बेलाबेलामा जागरण अभियान चलाउन भनिएको छ ।

सो समुदायको हक र हितमा कार्यरत सङ्घसंस्थालाई यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका प्रसिद्ध र स्थापित व्यक्तिको सफलताका कथाको प्रकाशन, सकारात्मक लेख, रचना, संवाद, समाचार आदिको प्रचारप्रसार र २०७८ सालमा हुने जनगणनामा कोही नछुटून् भनी सक्रिय सहजीकरणका लागि सिफारिश गरिएको छ ।

समुदायका मधेशमा रहेका व्यक्तिको समस्या पृथक रहेको र तिनलाई शोषण र हिंसाबाट जोगाउँदै आर्थिक रुपमा स्वावलम्बी बनाउन विशेष खालका कार्यक्रम ल्याउन आयोगले जोड दिएको छ । शहर र गाउँमा रहेका सो समुदायका व्यक्तिको समस्या पनि समान नरहेबाट विशेष लक्ष्यका साथ कार्यक्रम तर्जुमा गर्न पनि आयोगले सिफारिस गरेको छ ।

नेपालमा यौन व्यवसाय व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने वा नबनाउने समेतका विषयमा अध्ययन गर्न सरकारलाई सिफारिश गरिएको छ । यसैगरी नेपाल विदेशीका लागि बालयौन दुराचारको ‘स्वर्ग’ बन्न जाने खतरा रहेको तर्पm सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै यसका लागि अझ कडा कानून निर्माण गर्नाका साथै त्यसको प्रभावकारी अनुगमन र कार्यान्वयनका लागि सिफारिश गरिएको छ ।