आवधिक योजना बिना नै स्थानीय बजेट
नेपालबहस संवाददाता
असार २१, २०७७ आइतबार १४:११:३५
२१ असार, काठमाडौं । अधिकांश स्थानीय तहले आवधिक योजना बिना नै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने गरेका छन् । योजनाबद्ध विकास गर्न आवधिक योजना आवश्यक हुन्छ भने कानुनी तवरले पनि आवधिक योजना ल्याउनैपर्ने बाध्यता छ ।
प्रभावकारी विकास गर्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले एक वर्षभित्र बनाउनुपर्ने आवधिक योजना तीन वर्ष बित्न लाग्दा पनि ८० प्रतिशत स्थानीय तहले अझै बनाउन सकेका छैनन् । कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये करिब २० प्रतिशत अर्थात् १५० वटा स्थानीय तहले मात्र आवधिक योजना बनाएका छन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहको सम्भावनालाई समृृद्धिमा रूपान्तरण गर्न आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रका विषयमा स्थानीय स्तरको विकास गर्न आवधिक, वार्षिक, रणनीतिगत, विषयगत, क्षेत्रगत, मध्यकालीन र दीर्घकालीन विकासका योजना बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
स्थानीय शासन विज्ञ रमेशकुमार अधिकारीले स्थानीय तहभित्र भएका सम्भावनालाई समृद्धिमा रूपान्तरण गर्न पाँच वर्षभित्र नगरपालिका र गाउँपालिकाको निश्चित विकासका पूर्वाधार तयार गर्नेगरी आवधिक योजना बनाउनुपर्ने बताए । उनले स्थानीय तहले पहिलो वर्षमै आवधिक योजना बनाई त्यसलाई वार्षिक योजनाले पछ्याउनुपर्ने हो त्यसो हुन सकेन भने ।
उनका अनुसार आफ्नो गाउँपालिका र नगरपालिकाभित्र कुन स्थानमा विद्यालय, कलेज, खेल मैदान, बाटो, पुल, खानेपानी, पर्यटकीय, सांस्कृतिक क्षेत्र लगायतका भौतिक संरचना निर्माण गर्नुपर्ने हो, त्यसका लागि पहिलो वर्षदेखि नै आवधिक योजना निर्माण गर्नुपथ्र्यो ।
वार्षिक योजनाले अल्पकालीन योजना र लक्ष्य पूरा गरे पनि आवधिक योजनाले स्थानीय तहको दीर्घकालीन योजना र लक्ष्य सार्थक बनाउँछ । विज्ञ अधिकारीका अनुसार निर्वाचित जनप्रतिनिधिले विकास गर्न अनिवार्य रूपमा आवधिक योजना निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय नगरपालिकाले आवधिक योजनाको विकल्पमा एकीकृत नगर विकास योजना बनाएका छन् भने कतिपयले आवधिक योजनाको विकल्पमा गुरुयोजना बनाएको नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका महासङ्घले जनाएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले आर्थिक विकास, गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पुग्ने, जनताको जीवन स्तर, आम्दानी र रोजगारी बढ्ने, स्थानीय स्रोत साधनको अधिकतम प्रयोग हुने, उत्पादनमूलक तथा छिटो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने गरी योजना बनाउनुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै योजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका आधारमा स्रोत साधनको पूर्वानुमान, आयोजनाको प्राथमिकीकरण, योजना कार्यान्वयन तालिका, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन योजनासमेत तयार गर्नुपर्नेछ ।
स्थानीय तहले योजना बनाउँदा अल्प, मध्य र दीर्घकालीन योजनाको सूचीसमेत तयारी गरी आवधिक योजना बनाउनुपर्ने हुन्छ । आवधिक योजनाले स्थानीय र राष्ट्रिय प्राथमिकताबीच तालमेल हुने, वार्षिक विकास, कार्यक्रम र बजेट दीर्घकालीन सोचबाट अभिपे्ररित भई तर्जुमा हुने तथा स्थानीय तहभित्र सञ्चालित केन्द्रीय आयोजना प्राथमिकतामा पर्ने भएकाले आवधिक योजना निर्माण गर्नुपर्छ ।
यस अवधिमा कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आवधिक योजना बनाएको दाबी गरेका छन् । सबै स्थानीय तहले आवधिक योजनाकै नाममा योजना नबनाए पनि कतिपयले गुरुयोजना त कतिपयले रणनीतिगत योजना निर्माण गरेको दाबी स्थानीय जनप्रतिनिधिको छ ।
नेपाल नगरपालिका सङ्घका महासचिव भीम ढुङ्गानाले एकीकृत नगर विकास योजना, सहरी विकास योजना, गुरुयोजना र रणनीतिगत लगायतका नाममा स्थानीय तहले योजना बनाएको बताए । उनका अनुसार स्थानीय तहको आर्थिक वृद्धि र सामाजिक रूपान्तरणको आधार बनाई वार्षिक बजेट र कार्यक्रमलाई निर्देशन गर्ने, सेवा र सुविधा सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउन आवधिक योजना आवश्यक महसुस गरी स्थानीय तहले आवधिक योजना बनाउन सुरु गरेका छन् ।
कतिपय स्थानीय तहमा भने कर्मचारीको अभावमा वार्षिक योजना नै बनाउन समस्या भएकाले सबै स्थानीय तहले आवधिक योजना बनाउन सम्भव नभएको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ । गोरखापत्रबाट
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टीभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपसरकारको बेइमानी : १३ लाख बालबालिकाको भविष्य जोखिममा
कात्तिक ८, २०८० बुधबार
राजधानीको हल्चोक स्थित रातामाटामा चङ्गा उडाउँदै [ फोटोफिचर ]
असोज २३, २०८० मंगलबार
अनधिकृत अनुवाद र पाइरेसीको विकृत धन्दा, एउटाको दुःख, अर्कोलाई मोज
असोज ८, २०८० सोमबार
गृहमन्त्रीको आलोचना गर्ने युवकमाथि प्रहरीको चरम यातना
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख १३, २०८१ बिहिबार
राज्यकोषबाट १-२ अर्ब निकालेर सहकारी पीडितलाई दिने गृहमन्त्रीको मुड !
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख ११, २०८१ मंगलबार
भोलिदेखि कक्षा १२ को परीक्षा : तीन लाख ९० हजार आठ सय ४७ परीक्षार्थी सहभागी हुँदै
बैशाख १३, २०८१ बिहिबार
२७ करोड बढीको मुद्दामा विशेषले दियो सबैलाई सफाइ
बैशाख १३, २०८१ बिहिबार
पूर्वमन्त्री आलमसहित चार जनालाई जन्मकैदको फैसला
बैशाख १३, २०८१ बिहिबार
म्याग्दीमा पुख्र्यौली नाच प्रतियोगिता सुरु
बैशाख १३, २०८१ बिहिबार
योजना कार्यान्वयनका लागि रूपान्तरणका क्षेत्र पहिचान गरिएको छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
बैशाख १३, २०८१ बिहिबार
प्रहरीले १८ जनामा मुद्दा चलायो, सर्वोच्च पुग्दा सात बचे
बैशाख १३, २०८१ बिहिबार