लगानी बोर्डको सीईओ हुन बैंकर सुमन शर्मादेखि चार्टर्ड एकाउण्टेन्टसम्मको आवेदन

२१ असार, काठमाडौं । महाप्रसाद अधिकारी नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्त भएपछि रिक्त रहेको लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा १२ जनाले आवेदन दिएका छन् । गत चैत्रदेखि रिक्त रहेको सो पद खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गठन गरेको सिफारिस समितिको सचिवालयले प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । सिफारिस समितिले योग्य उम्मेद्वारसँग गत असार ५ गते प्रस्ताव आह्वान गरि इच्छुकलाई १५ दिनभित्र आवेदन दिन भनेको थियो ।

लगानी बोर्डको सीईओ हुन आकांक्षा राख्नेहरुमा बैंकका चर्चित सीईओदेखि चार्टर्ड एकाउण्टेन्टसम्म रहेका छन् । बोर्डको सीईओका लागि बैंकरहरु सुमन शर्मादेखि बोर्डमा कन्सल्ट्यान्ट रहेका आषिश गजुरेल र रामकृष्ण खतिवडाले पनि आवेदन दर्ता गरेका छन् । कुशल बैंकर तथा शर्मा यसअघि माछापुछ्रे बैंकको सीईओ थिए । प्रदेश १ सरकारको लगानी प्राधिकरणको सीईओ रहेका डा. सरोज कोइरालाले पनि आवेदन गरेका छन् । आवेदन दिनेमध्ये गजुरेल अहिले पनि बोर्डमा कन्सल्ट्यान्ट रहेका छन् भने खतिवडाले दुई बर्षअघि नै बोर्ड छोडिसकेका छन् ।

त्यस्तै पूर्वसहसचिव लक्ष्मीविलास कोइराला, डा. रमेश पौडेल, कृष्ण आर्चाय, चण्डिका भट्ट र शिशिर भट्टले पनि बोर्डको सीईओ हुन निवेदन दर्ता गरेका छन् । कोइराला सुचना विभागका पूर्वमहानिर्देशक हुन् भने डा. पौडेल त्रिभुवन विश्व विद्यालयमा अर्थशास्त्र पढाउने सहप्राध्यापक हुन् । त्यस्तै, आर्चाय नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था (आईक्यान)का अध्यक्ष हुन् ।कर्मचारी सञ्चय कोषको प्रमुखदेखि थुप्रै संस्थामा काम गरिसकेका आर्चायले राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको सीईओ हुन पनि प्रयास गरेका थिए । त्यस्तै, नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक भइसकेका चण्डिका भट्ट र राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य रहेका शिशिर भट्टले पनि आवेदन दिएका छन् । अरु आवेदकको नाम भने खुल्न सकेको छैन् ।

सिफारिस समितिको संयोजक अर्थमन्त्री हुन्छन् । योजना आयोगको उपाध्यक्ष र एकजना सरकारले तोकेको व्यक्ति सदस्य हुने ब्यवस्था छ। समितिले सिफारिस गरेकोमध्येबाट मन्त्रिपरिषद्ले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गर्ने प्रचलन छ ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले ठूला परियोजना अगाडि बढाउनका लागि बोर्डको गठन गरेका थिए । १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी तथा ५०० मेगावाटभन्दा बढी क्षमताको जलविद्युत आयोजनालाई एकद्वार नीतिअन्तर्गत लगानी बोर्डले हेर्ने गरेको छ। त्यसबेला राधेश पन्तलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनाइएको थियो । पन्तको पदावधि सकिएपछि अधिकारीलाई प्रमुख कार्यकारी बनाइएको थियो।

अधिकारीको कार्यकाल बाँकी छँदै उनलाई गभर्नर नियुक्त गरिएको थियो। त्यसपछि प्रमुख कार्यकारी पद रिक्त रहेको छ।