काठमाडौं प्लाजा विवाद : १५ दिनभित्र लिखित जवाफ दिन नेपाल ट्रष्टलाई अदालतको आदेश

२२ असार, काठमाडौं । बर्षौदेखि भाडा तिरेर व्यवसाय गर्दै आएका व्यापारीलाई षड्यन्त्रमुलक ढंगले हटाउन काठमाडौं प्लाजा खाली गर्न लगाउनुको कारणसहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न उच्च अदालत पाटनले नेपाल ट्रष्टलाई भनेको छ ।

२०७७ असार २ गते लकडाउनकै बेला नेपाल ट्रष्टले काठमाडौं प्लाजाका व्यापारीलाई प्लाजा खाली गर्न गोरखापत्र दैनिकमा सार्वजनिक सुचना जारी गरेको थियो । कन्सेप्ट डेभलपर्स प्रा.लिले निर्माण गरेर सञ्चालनमा ल्याएको काठमाडौं प्लाजा पछिल्लो समय नेपाल ट्रष्टले काठमाडौँ महानगरपालिकालाई भाडामा दिने तयारी गरेपछि विवाद शुरु भएको हाे ।

बर्षौदेखि प्लाजाभित्र भाडा तिरेर व्यवसाय गरिरहेका व्यापारीलाई अचानक प्लाजा खाली गर्न नेपाल ट्रष्टले सार्वजनिक पत्रमार्फत भनेपछि केही व्यापारीले उच्च अदालत पाटनमा उजुरी गरेका थिए ।

आफूहरुले बर्षौदेखि व्यापार गर्दै आएको, तोकिएको भाडादर तिर्दै आएको र आगामी दिनमा पनि विवादरहित ढंगले भाडा तिरेर व्यवसाय गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै उनीहरुले अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । शुक्रबार असार १९ गते उच्च अदालत पाटनले रिट निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै १५ दिनभित्र व्यापारीलाई हटाउनुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो ।

‘निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार, कारण र प्रमाण भए सबुद प्रमाणसहित म्याद सुचना तामेल भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं. १ को हकमा उच्च सरकारी वकिल कार्याल्य, पाटनमार्फत र विपक्षी नं. २ को हकमा आफै वा आफ्नो कानुन बमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ गर्नुहोला’ उच्च अदालत पाटनले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत आदेश र निवेदनको प्रतिलिपि समेत साथै राखी विपक्षीहरुका नाममा म्याद सूचना जारी गरी रितपूर्वक तामेल गराई लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसर पेश गर्नुहोला ।’

अन्तरिम आदेशका लागि उच्च अदालतले असार २९ गते दुवै पक्षकाे बहस हुनेछ ।

अब व्यापारीले प्लाजा छाड्नु नपर्ने !

उच्च अदालत पाटनको आदेश अनुसार लकडाउनको अवधिमा व्यापारीले काठमाडौँ प्लाजा छाड्नु नपर्ने भएको छ । अदालतले लकडाउनको अवधि शुन्य हुने भएकाले नेपाल ट्रष्टले निकालेको सुचना कार्यान्वयन नहुने भएको हो ।

‘बहाल अवधि बाँकी रहेको अवस्थामा कोरोनाको विश्वव्यापी महामारीका कारण नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम भएको लकडाउन निरन्तर कायम रहेको कारण उत्पन्न ‘फोर्स मेजिउर’ को असहज अवस्था र परिस्थितीलाई मध्यनजर गरी निवेदकहरुलाई बहालमा बसी आएको स्थानबाट हटाउने गरी विपक्षी नेपाल ट्रष्टको कार्यालयले जेठ ३ गते गोरखापत्रमा प्रकाशित गरेको सुचना तथा असार १० गते जारी गरेको पत्र हाल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनि उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ (१) बमोजिम विपक्षीहरुको नाममा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिदिएको छ ।’ आदेशमा भनिएको छ ।

अदालतको आदेशले कम्तीमा लकडाउनको बीचमा उनीहरुले प्लाजा छाड्न नपर्ने भएको हो । अदालतको आदेशका कारण नेपाल ट्रष्टको निर्णय तथा निर्देशन पनि कार्यान्वयन नहुने भएको छ ।

अदालतबाट न्याय पाउने अपेक्षा !

उच्च अदालतबाट नेपाल ट्रष्टको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने आदेश पाएपछि काठमाडौं प्लाजाका व्यापारी उत्साहित भएका छन । सरकारले आफूहरुलाई बिचल्लीमा पार्न खोजेपनि अदालतको आदेशले राहत दिएको काठमाडौं प्लाजा व्यवसायी तदर्थ समितिका संयोजक शम्भु थापाले बताए ।

‘हामीलाई आजको भोलि नै खाली गर्नु भन्ने निर्देशन जारी गरेका थिए’ उनले भने, ‘तर अदालतले यो लकडाउनको बेला थोरै भएपनि राहत दिएको छ । अब अन्तरिम आदेश दिएपछि न्याय मिल्छ कि ? भन्ने आशा छ ।

यस्तै काठमाडौं प्लाजाको भवन बनाउने कसेप्ट डेभलपर्स प्रालिका प्रमुख सुनिलभक्त श्रेष्ठले अदालतको निर्णय न्यायोचित भएको टिप्पणी गरे । आफूले चाहेर पनि व्यापारीको मागलाई सम्बोधन गर्न नसकेका बेला अदालतले आदेश जारी गरेर व्यापारीलाई राहत भएको बताए ।

‘अदालतको आदेश न्यायोचित छ’ श्रेष्ठले नेपाल बहससँगको कुराकानीमा भने, ‘अब सरकारले जताबाट पनि लखेट्न खोजेपछि अदालत नै अन्तिम विकल्प हो । न्याय पाउने आशामा छौँ ।’

श्रेष्ठले अन्तरिम आदेशको माग गर्दै सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका छन । सर्वोच्चले मंगलबार पेशी तोकेको छ ।

नेपाल ट्रष्टका अध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री एवंम रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले सत्ताको आडमा गोकर्णको सरकारी जग्गालाई जसरी नेपाल ट्रष्टको नाममा रहेको काठमाडौं प्लाजालाई पनि आफ्नो अनुकूलमा पारेर कमिशन खाने योजना बनाएको आरोप छ । आफ्नालाई प्लाजाको भवन भाडामा दिन चलेखेल भइरहेको आरोप पोखरेलमाथि छ ।

यो पनि पढ्नुहोस:

काठमाडौं प्लाजा भाडा प्रकरणमा आर्थिक चलखेलको आशंका