सहकारीका ऋणी तथा सदस्यहरुलाई राहत

◊ यज्ञप्रसाद भट्टराई

११ साउन, काठमाडौं । लामो समयको लकडाउन र आर्थिक अवस्था कमजोर भएर ऋणको ब्याज समेत तिर्न नसकिरहेका सहकारी संस्थाका ऋणी तथा सदस्यहरुलाई एक बर्षसम्मका लागि ऋण भुक्तान नगर्दा पनि कुनै जरिवाना वा कार्यबाही नहुने भएको छ ।

आम जनमानसमा असार मसान्तसम्ममा अनिवार्य ब्याज मात्रै भए पनि चुक्ता गर्नुपर्ने सहकारी संस्थाको एकोहोरो ताकेतालाई सहकारी बिभागको निर्णयले मुख्यतः अप्ठ्यारोमा परेका ऋणीहरुलाई हदैसम्मको राहत मिलेको छ ।

सहकारी विभागले म्याद थप भएको समयमा सहकारी सदस्यहरुको हकमा ब्याज समेत तिर्नु नपर्ने गरी निर्देशन जारी गर्दै सहकारी सदस्यहरुको पक्षमा यस्तो ब्यवस्था गरेको हो । यसबाट लकडाउनको समयमा बन्दाबन्दीमा परी आफ्नो पेशा, ब्यवसाय, बन्दब्यापार लगायतका कामहरु बन्द भई आम्दानीको सम्पूर्ण श्रोतहरु निमिट्यान्न भएर निराशामा रहेका ऋणीहरुलाई केहि मात्रामा भए पनि राहत भएको छ ।

यस व्यवस्थाले ऋणीहरुलाई १ बर्षसम्म ऋण तिर्ने म्याद थप गरिनुका साथै अति कमजोर आर्थिक अवस्था भएका ऋणीहरुले आफ्नो अवस्था र बर्तमान यथार्थता जानकारी गराउँदै ब्याज समेत नर्तिन पाउने छन् । विभागले गरेको व्यवस्था अनुसार नियमित रुपमा ब्याज र साँवा बुझाउन नसक्ने ऋणीहरुले तोकिएको १ बर्ष भित्रमा भने आफुले लिएको कर्जाको सम्पूर्ण ब्याज तथा सावाँ रकम भुक्तानी गरिसक्नु पर्नेछ ।

गत आर्थिक बर्ष २०७६/७७ मा असुल उपर हुन नसकेको कर्जाको किस्ता ऋणी सदस्यहरुको आवश्यकता, ब्यवसाय शुरु गर्न लाग्ने समय र जोखिम मुल्यांकन गरी सञ्चालक समितिको निर्णय बमोजिम बढीमा ६ महिनासम्म र नियामक निकायको पूर्व स्विकृतिमा १ बर्षसम्म भाखा सार्न सकिने व्यवस्था समेत बिभागले गरेको हो । यसबाट साना, समस्याहरुबाट ग्रसित सहकारी संस्थाहरुले समेत केहि मात्रामा भए पनि राहतको सास फेर्न पाउने अनुमान बिभागले गरेको छ ।

बिभागले गत आ.ब.२०७६/७७ को असुल उपर हुन बाँकी ब्याज श्रावण महिनाभर प्राप्त भएमा अघिल्ला आर्थिक बर्षकै आम्दानी मानी लेखांकन गर्न चाहेमा एक पटकका लागि बाधा नपर्ने समेत व्यवस्था गरिदिएको छ । बिभागका उप रजिष्टार चोमेन्द्र न्यौपानेले जारी गरेको निर्देशनमा कोरोनाका कारण तोकिएको समयभित्र ऋणको ब्याज र किस्ता भुक्तानी गर्न नसकेका ऋणीलाई २०७६ साल पुष मसान्तसम्मको पल्स मुल्यांकन प्रणाली बमोजिम कर्जा नोक्सानी कोष व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।

त्यस्ता ऋणीको हकमा २०७७ आषाढ मसान्तसम्मका लागि संस्थाले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको ब्यवस्था मिलाई त्यतिनै प्रतिशत कर्जा नोक्सानी कोषको ब्यवस्था गर्न बाधा नपर्ने निर्देशन जारी गरिएको छ । कोरोना माहामारीको समयमा मौद्रिक नीतिले बैंक तथा बित्तिय संस्था बित्तिय पेशा, व्यवसायलाई सहुलियत, छुट र सुबिधिा प्रदान गर्दै नियमन गरिरहेको जनाएको छ । सरकारको म्रौदिक नीति सार्वजनिक भएसँगै सहकारी बिभागले पनि यस्तो निर्देशन जारी गरेको हो । सहकारी विभागले माहामारीको समयमा संस्थाको जोखिम ब्यवस्थापनका लागि कम्तिमा तिन सदस्यिय गठन गर्न समेत निर्देशन दिएको छ ।