न्यायालयमा राजनीति र अपराध

अपराध विश्वकै जुनसुकै समाजमा हुन्छ । अपराधको प्रकृति र मात्रा चाहिँ समाज अनुसार फरक हुन्छ । विकसित होस या अविकसित सबै समाजमा अपराध हुन्छ । अपवादलाई छाडेर हेर्दा अपराधबिहिन समाज पाउन सकिँदैन । अपराध गर्ने अपराधीले समाज र राज्यको कानुन अनुसार फरक-फरक दायित्व बहनगर्नु पर्दछ ।

नेपालमा पनि विभिन्न ब्यक्ति तथा समुहबाट अपराध भईआएको छ । नेपालमा अपराधको केही अंश राज्यद्वारा संरक्षित छ । जसको पछिल्लो उदाहरण गोकुल काण्ड,वाईड बडी काण्ड, बालुवाटार काण्ड,क्याण्टोन्मेन्ट काण्ड हुन । यी ठुला प्रतिनिधि घट्ना (sample) मात्र हुन । यस्ता सैकडौं ठुला-साना अपराधहरू रहेका छन् जुन राज्य र राजनीतिद्वारा मुलुकभर संरक्षित छन । ती अपराधलाई राजनीतिक प्रभाव र दवावले संरक्षणमा राख्ने काम गरेको छ ।

मुलुकमा कु-शासन छ भने दल, सरकार र उनीहरूको साँस्कृतिक पद्धतिबाट छ । राज्य पद्धति नै अपराध र अपराधीको पक्षपोषक र संरक्षक रहिआएको तथ्यलाई एकातिर पन्छाएर सर्बोच्च अदालतको फैसलाको केही पृण्ठ बोकेर न्यायपालिकाबिरूद्व खनिनु हाँस्यास्पद काम हो । न्यायाधिशहरूबाट पनि त्रुटि हुन्छ, भएको छ, सुध्रिनु पर्दछ, सुधार्नु पर्दछ तर मुलुकको विकृतिको दोष न्यायपालिका तिर खन्याएर पानी माथिको ओभानो हुने चेष्टा गर्नु सम्बन्धित राज्य,दल र सरोकारवालाहरूलाई सुहाउदैन् ।

नेपालको अब्यबस्थाको जननी नै दलीय पद्धति र उनीहरूमा जकडिएको संस्कार हो । विभिन्न अवस्था-ब्यबस्थाले नेपालको न्यायालय पनि राजनीतिक छाताभित्र पारिएको जगजाहेर छ । यो कोणबाट हेर्दा नेपालको न्यायालय राजनीतिक आग्रह – पुर्बाग्रह, प्रभाब-दबाबबाट मुक्त छ भन्न सकिन्न । रन्जन कोईराला अभियुक्त भएको पछिल्लो फैसला र अधिराज्यभर हुने फैसलाहरू यहि आग्रह, पुर्बाग्रह, प्रभाब  र दबाबमा पर्नसक्ने त्रासदीपुर्ण अवस्था छ ।

सांसदहरूको खल्तीमा भएको हस्ताक्षरको लिफा र न्यायालय प्रमुखबिरूद्व त्यसको बिगतको अस्वभाबिक प्रयोग र विभिन्न कोणबाट गरिएको न्यायपालिका माथिको प्रभाब,दबाब र हस्तक्षेपले न्यायालयलाई अधिनस्थ पारेको अवस्था छ । सरकारमा रहेको पार्टीको स्वार्थ सिद्दीको ढाल ‘महाअभियोग’ भईसकेको छ । नेपालका राजनीतिक दलका केही मठाधिशहरूले आफ्नो दम्भ र प्रभाब देखाउने काममा न्यायालय ‘महाअभियोग’ प्रयोग अस्वभाबिक रूपमा गरिसकेका छन । यस्तो अवस्थामा नेपालमा न्यायपालिका कुन र कस्तो मनस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ,त्यो स्पस्ट र छर्लंग छ ।

न्यायिक पुनरावलोकनको प्रकृयामा गईसकेको सर्बोच्चको एउटा फैसलालाई औल्याएर मुलुकको समग्र अब्यबस्था र बिकृतिको दोषबाट राज्यका अंगहरू चोखिन सक्दैनन । हिजोसम्म दुलोमा लुकेका पार्टीका निर्लज्ज हनुमानहरू आज खुलेआम केही पृष्ठ मुद्दाको फैसलालाई बोकेर न्यायपालिकाको तेजोबध गर्न लागिपरेका छन । लाग्छ, सम्पुर्ण अव्यबस्थाको जननी नै न्यायपालिका हो ।

अदालतमा सुनुवाई तह-तहमा र पुर्ण रूपमा हुने भएकाले त्यसलाई सबैले स्विकार गर्नु पर्दछ । फौजदारी कसुरमा अदालती फैसला कानुन, प्रहरी प्रतिबेदन,कसुरदारको बयान, साक्षी परीक्षण जस्ता यावत कुराहरूको सूक्ष्म अध्ययन र बिष्लेषणका आधारमा आउने गर्दछ । सम्मानित सर्बोच्च अदालतले स्वच्छ सुनुवाई, न्यायिक पद्दति र प्रकृयालाई अवलम्बन गरी,बिबेक प्रयोग गरी कानुन सम्मत रूपमा फैसला गर्नुपर्दछ । त्रुटि भएका खण्डमा सच्याउनु पर्दछ । सामाजिक संजाल र अन्य माध्यमबाट आएका सतही टिकाटिप्पणी र आलोचनाले न्याय पद्दति र प्रकृया बिचलित हुनुहुदैन ।

न्याय सम्पादन गर्ने न्यायाधिशहरूमा कार्यक्षमताकाे अभाब छ वा बाहिरी तत्वले फैसला प्रभाबित छ भनिन्छ भने ती जिकिर तथ्यगत र तर्कसंगत रूपमा पुष्टि हुनुपर्दछ । अनाहकमा कसैलाई लान्छना लगाउनु उपयुक्त हुदैन । गलत फैसला हुनगएको हो भने त्यसकाबिरूद्व कानुनी उपचारको ब्यबस्था कानुनमै भएकाले त्यसको प्रयोगमा लाग्नुपर्दछ, एउटा फैसलाको पृष्ठ बोकेर समग्र न्याय, न्यायालय र न्यायाधिश प्रति बितृष्णा जगाउने छुट कसैलाई छैन ।

जुनसुकै फैसला चित्त नबुझेका खण्डमा तहगत रूपमा अदालत जाने पक्षको अधिकार कानुनत सुरक्षित छ । रञ्जन कोईरालाको ज्यान मुद्दाको पक्षको रूपमा रहेको महान्यायाधिबक्ताको कार्यालय फैसला पुनरावलोकनका लागि गएको छ, निस्सा लागेका खण्डमा त्यसमा गरिएका जिकिर सम्मानित न्यायालयले हेर्नेछ, त्रुटि भए सच्याउने छ । त्रुटि नदेखिए कानुनी दस्ताबेजका रूपमा स्थापित भई फैसलाले न्याय क्षेत्रको पुस्तकालयमा आफ्नो स्थान ओगट्नेछ ।