विराटनगरको भन्सार राजश्वको लक्ष्यमा ५७ प्रतिशत प्रगति
Advertisement

१३ साउन, खोटाङ । करदाता सेवा कार्यालय खोटाङले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा रु १४ करोड ७५ लाख राजश्व सङ्कलन गरेको छ । आयकर, मूल्य अभिवृद्धिकर, अन्तःशुल्क र अन्य सेवावापत गत साउनमा रु दुई करोड ५५ लाख ५५ हजार, भदौमा रु ३८ लाख २७ हजार, असोजमा रु ५६ लाख ५७ हजार, कात्तिकमा रु ६२ लाख आठ हजार, मङ्सिरमा रु ६० लाख ८५ हजार, पुसमा रु एक करोड १९ लाख चार हजार राजश्व सङ्कलन गरिएको कर अधिकृत गोपाल राईले जानकारी दिए।

यस्तै माघमा रु एक करोड ७७ लाख ९७ हजार, फागुनमा रु ७४ लाख ५१ हजार, चैतमा रु ३८ लाख ४४ हजार, वैशाखमा रु ७४ लाख ४७ हजार, जेठमा रु एक करोड १५ लाख ७४ हजार र असारमा रु चार करोड एक लाख २६ हजार राजश्व सङ्कलन भएको उनले बताए । यस कार्यालयअन्तर्गत ९० प्रतिशतभन्दा बढी साना करदाता रहेका छन् ।

कोभिड–१९ को असरका कारणसमेत राजश्व सङ्कलनमा असर परेको छ । “कोभिड–१९ ले पनि कर सङ्कलनमा असर ग¥यो”, उनले भने, “जिल्लामा ठूला–ठूला आयोजना तथा विकास निर्माणका काम गर्ने कार्यालय नहुनु, ठूला–ठूला ठेक्कापट्टा, आपूर्ति र सेवा प्रदान गर्ने निकाय नभएकाले टिडिएस र ५० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धिकरवापत जम्मा हुने राजश्व जम्मा हुन सकेन ।”

Advertisement

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा रु पाँच हजार ९२० ले वर्ष आयकर, मूल्य अभिवृद्धिकर, अन्तःशुल्क, पि–प्यान र डिडिएस दर्ता गरेको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयले विसं २०७५ चैत २८ गतेदेखि दिक्तेलबाटै सेवा शुरु गरेको हो । कर चुक्ताका लागि प्रदेश नं १ बाट प्रदेश नं २ मा पर्ने लहान पुग्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ । कार्यालयले स्थायी लेखा नं दर्ता, कर चुक्ता प्रमाणपत्र, मूल्य अभिवृद्धिकर, अन्तःशुल्क इजाजत तथा नवीकरण, कर सङ्कलन, करदाताको विवरण संशोधनलगायतका सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ ।

यसैबीच गत आव सङ्घीय सरकारबाट जिल्लामा आएको कूल बजेटमध्ये चालूतर्फ ८८ दशमलव ५८ प्रतिशत खर्च भएको छ । आव २०७६/७७ मा सङ्घीय सरकारअन्तर्गतका ३७ कार्यालय तथा १० स्थानीय तहका लागि सङ्घबाट पठाइएका कूल रु पाँच अर्ब ६६ करोड छ लाख ९१ हजार ५९५ मध्ये रु पाँच अर्ब एक करोड ४७ लाख ४१ हजार ५३९ खर्च भएको हो ।

सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त भएको कूल पूँजीगतमध्ये ५० प्रतिशत खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रमुख ध्रुव कार्कीले बताए । कूल पूँजीगत बजेट रु एक अर्ब १९ करोड ८९ लाख १७ हजार ५९९ मध्ये रु ६० करोड रु एक लाख १९ हजार खर्च भएको छ ।

प्रदेश सरकारबाट प्रदेशअन्तर्गतका सात कार्यालय र स्थानीय तहलाई प्राप्त भएको बजेट र खर्चको हिसाबकिताब भने हालसम्म प्राप्त नभएको उनले जानकारी दिए । जिल्लाका सबै स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय कार्यालयको हालसम्मको बेरुजुको विवरण माग गरिएको र सो विवरणलाई अद्यावधिक राख्ने व्यवस्था गर्न लागिएको जनाइएको छ ।

Advertisement
Previous articleक्वारेन्टाइनमा आत्महत्या गरेका व्यक्तिमा कोरोना पुष्टि
Next articleओलम्पिक आयोजना गर्न कतार अग्रसर

नेपालबहस डटकम सदावहार मिडिया हाउस प्रालिद्धरा सञ्चालित नेपाली भाषाको अनलाइन न्युजपोर्टल हो । यसको सहप्रकाशन अंग्रेजी अनलाइन संस्करण https://en.nepalbahas.com पनि संचालनमा रहेको छ । साथै हाम्रो अनलाइन युटुव टीभी च्यानल पनि सञ्चालनमा छ ।

नेपालबहसले अर्थ–राजनीतिक मुद्दामा केन्द्रित रहेर समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने गर्दछ । आर्थिक एजेण्डाबिनाको राजनीति र राजनीतिक एजेण्डा बिनाको आर्थिक उद्देश्यले मात्र समाज रुपान्तरण हुन सक्दैन भन्ने मान्यता हाम्रो हो । राजनीति, बैंकिङ, बीमा, अर्थ, व्यापार, पर्यटन , भ्रष्ट्राचार, रोजगारी, सुरक्षा , अपराध, खेलकुद, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरञ्जन र विज्ञानप्रविधि लगायतका समाजिक–सांस्कृतिक मुद्दाका खोजमुलक समाचार हाम्रा प्राथमिकताका क्षेत्र हुन ।

देश संघीय संरचनामा गएपछिको पछिल्लो अवस्थामा स्थानीय सरकारका विकास निमार्ण एवं अन्य गतिविधि सम्बन्धि समाचार पनि हाम्रो प्राथमिकतामा परेका छन् ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here