सर्वोच्चको आदेश– ‘घरभाडा नलिनु’ !

१५ साउन, काठमाडौँ । लकडाउन सकिएको एक हप्तापछि सर्वोच्च अदालतले घरभाडा नलिन आदेश दिएको छ । कोरोना महामारीले निम्त्याएको लकडाउनको अवधिबीचको भाडा नलिने सर्वोच्चले आदेश दिएको हो ।

ओबिसी महासंघका तर्फबाट गजेन्द्र ठाकुरले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले सरकार र सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। नाई संघका तर्फबाट सम्पूर्ण श्रमिकले यो अवधिमा आम्दानी नगरेकाले भाडा तिर्न नसक्ने भएकाले छुट दिनुपर्ने माग गर्दे ठाकुरले असार २१ गते सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर गरेका थिए।

उक्त रिटमाथि दुवै पक्षले गरेको बहसपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र कुमार रेग्मीको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय काठमाडौं, सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो। सर्वोच्चले घर भाडा लिने निर्णय तत्काल रोक्न सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको नाममा आदेश गरेको हो।

सर्वोच्चले यसअघि २०७७ असार २४ गते सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चले घर भाडा तिर्न नसक्ने वर्गका मानिस, दैनिक श्रम गरिरहेका व्यक्तिहरुको बारेमा सरकारसँग लिखित जवाफ माग गर्दै त्यस्तो आदेश जारी गरेको थियो।

यसअघि सरकारले घरभाडा नलिन घरभेटीसँग आग्रह गरेको थियो । केही घरभेटीले भाडा नलिएपनि काठमाडौँका धेरै घरभेटीले भाडा छाडेका थिएनन् ।