अब चार हजारमै पीसीआर परीक्षण

१८ साउन, काठमाडौं । शुल्क लिएर कोभिड–१९ आरडीटी–पीसीआर परीक्षण गर्ने अनुमति पाएको एक निजी प्रयोगशालाले कोरोना परीक्षणको शुल्क घटाएको छ । सरकारले तोेकेको शुल्कभन्दा एक हजार कममा कोरोना परीक्षण गर्दै आएको सो प्रयोगशालाले अनुमति पाएको एक साता नबित्दै परीक्षण शुल्क प्रतिस्वाब रु ५०० ले घटाएको हो ।

विध म्यानेजमेन्ट प्रालिद्वारा सञ्चालित कोभिड ल्याबले कोरोना परीक्षण शुल्क रु चार हजार ५०० बाट घटाएर रु चार हजार कायम गरिएको जनाएको छ । प्रारम्भिक परीक्षणको नतिजाअनुसार रु चार हजारमै कोरोना परीक्षण गरी खर्च व्यवस्थापन गर्न सकिने देखिएपछि शुल्क घटाइएको प्रयोगशालाका प्रमुख विके भण्डारीले जानकारी दिए । सोमबारदेखि घटाइएको शुल्कमा कोरोना परीक्षण गरिने उनले बताए ।

सरकारले केही सरकारी तथा निजी प्रयोगशालालाई रु पाँच हजार ५०० शुल्क लिएर कोरोना परीक्षणको अनुमति दिएको छ । “विपद्को समयमा सकिन्छ भने सस्तो मूल्यमा नै परीक्षण गरौँ भन्ने सोचका साथ काम गरेका हौँ”, प्रयोगशाला प्रमुख भण्डारीले भने ।

कोभिड–१९ को परीक्षणका लागि जनतालाई छिटोछरितो एवं सर्वसुलभ सेवा उपलब्ध गराउने सरकारको प्रयासमा आफ्नोतर्फबाट यथासम्भव सहकार्य गर्ने र सहयोग पु¥याउने उद्देश्य रहेको विध म्यानेजमेन्टद्वारा आज जारी प्रेस विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, टेकुले गत मङ्गलबार सो प्रयोगशालालाई शुल्क लिएर कोरोना परीक्षण गर्न अनुमति दिएको थियो । प्रयोगशालाबाट दैनिक चार हजार २०० बढी नमूना परीक्षण गर्न सकिने प्रमुख भण्डारीले जानकारी दिए । सरकारबाट अनुमति पाएसँगै उक्त प्रयोगशालाले बिहीबारदेखि औपचारिकरुपमा आरडीटी –पीसीआर परीक्षण शुरु गरेको थियो ।

ललितपुरको कुपण्डोलमा रहेको सो प्रयोगशालामा पाँच थान पीसीआर मेसिन र पाँच थान अटोमेटिक आरएनए एक्ट्याक्सन मेसिन जडान गरिएको छ । प्रयोगशालाले यसअघि पाँच घण्टामा दिइँदै आएको ‘रिपोर्ट’ अब चार घण्टामा दिने तयारी गरेको पनि उनले बताए ।

प्रयोगशालाले सरकारले दिएको नमूना तथा स्वेच्छाले परीक्षण गर्न आउने व्यक्तिको कोरोना परीक्षण गर्दै आएको छ । देशव्यापीरुपमा कोरोनाको सङ्क्रमण बढ्न थालेपछि सरकारले परीक्षणको दायरा र सङ्ख्यालाई दिन प्रतिदिन बढाउँदै लगेको छ ।

बन्दाबन्दी अन्त्य भएपछि मुलुकभर कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम झन बढेको छ । यसले गर्दा कोरोना परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्ने आवश्यकता बढेर गएको जनस्वास्थ्य विज्ञले बताउँदै आएका छन् ।