सरकार कोरोना नियन्त्रणमा असफल, जनतालाई आफै सुरक्षित रहन कांग्रेसको आग्रह

२६ साउन, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले कोभिड १९ को संक्रमण नियन्त्रणमा सरकार असफल भएकोले जनतालाई आफै सुरक्षित रहन आग्रह गरेको छ। पार्टीको कोभिड—१९ सम्बन्धि अनुगमन समितिले कोरोना नियन्त्रणमा सरकारी संयन्त्रहरु पूर्ण रुपमा असफल भएकाले जनतालाई आफैं सुरक्षित राख्न आग्रह गरेको हो। पार्टी कार्यालय सानेपामा भएको पत्रकार सम्मेलनमा समितिका संयोजक प्रकाशशरण महतले सरकारले सुरक्षित गर्छ भन्ने सोचेर नबस्न सबैमा आग्रह गरे।

उनले भने, ‘सरकारले गर्ला र हामी सुरक्षित हौँला भनेर नबसौं। आफूले आफैंलाई सुरक्षित गर्नुपर्‍यो। आफैलाई सुरक्षित हुने तरिका खोज्नुपर्‍यो। आफ्नो सहपाटी, साथीभाइ, टोल छिमेकलाई सुरक्षित रहन र सचेतना अभियानलाई अगाडि बढाउन सबैलाई आह्वान गर्छौं।’ महतले मास्क लगाउन, भौतिक दुरी अनिवार्य रुपमा कायम गर्न, स्यानिटाइजर प्रयोग गर्न र अनावश्यक बाहिर हिँड्डुल नगर्न पनि सबैमा आग्रह गरे।

उनले सरकारलाई तत्काल कोभिड नियन्त्रणको जिम्मेवारी प्रभावकारी नेतृत्वलाई दिन पनि आग्रह गरे। सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा योग्यता, वरिष्ठता र व्यवसायिकतालाई वेवास्ता गर्दा नेतृत्व प्रभावकारी नदेखिएको उल्लेख गर्दै उनले वरिष्ठता र व्यवसायिकताका आधारमा मन्त्रालयमा जिम्मेवारी दिन आग्रह गरे। समितिले आवश्यक संख्यामा भेन्टिलेटर, अस्पताल बेड, आइसियु कक्ष, अक्सिजन र अन्य स्वास्थ्य उपकरणहरुको व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

स्वास्थ्यकर्मी र संलग्न सहयोगीहरुको हौसला कायम राख्न कोभिड—१९ जोखिम भत्ता तत्काल व्यवस्थान गर्न पनि समितिले सरकारसँग माग गरेको छ। लकडाउन खुला भएपनि आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रहरु पूर्ण रुपमा सूचारु हुने अवस्था नरहेकाले यी क्षेत्रमा जोखिम न्यून गर्न सरकार गम्भीर हुन समितिले आग्रह गरेको अर्का नेता एनपी साउदले बताए। सीमा प्रवेशमा कडाई गर्नुपर्ने, सम्भावित संक्रमित ठाउँहरुको सघन अनुगमनका आधारमा परीक्षणको दायरा व्यापक बनाउनुपर्ने माग पनि कांग्रेसले गरेको छ।

पूर्ण लकडाउन देशले धान्न सक्ने अवस्था नभएकाले परीक्षणको नतिजाको आधारमा संक्रमित ठाउँहरुका लक्षित लकडाउन र आइसोलेसनको व्यवस्था गर्न पनि कांग्रेसले माग गरेको छ। खाडी देशहरुमा रोजगारी गुमाएर भिसा अवधि सकिएकाहरुलाई तत्काल स्वदेश फिर्ता गर्न र आर्थिक अभावमा रहेका नागरिकलाई सहयोग गर्न सम्बन्धित कुटनीतिक निकायलाई परिचालन गर्न पनि समितिले माग गरेको छ।