यसरी लाग्दैछ माधव नेपालको अध्यक्ष बन्ने रणनीतिमा ताल्चा

◊ देवेन्द्र चुडाल

सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्न पार्टीका दुवै अध्यक्षको सहमतिमा बनाइएको कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन दुवै अध्यक्षलाई बुझाएको छ । पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा बनाइएको उक्त कार्यदलमा पार्टीका दुवै अध्यक्ष र पार्टीका वरिष्ठ नेता एवं पार्टीको वरियताक्रममा चौथो नम्वरमा रहेका माधव नेपाल पक्षका गरी तिनै जनाका दुई दुई जनाका दरले ६ जनाको कार्यदल बनाइएको थियो ।

कार्यदलमा पार्टीको पहिलो नम्वरका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीका पक्षबाट महासचिव विष्णु पौडेल र प्रदेश नं. ५ का मुख्यमन्त्री शखर पोखरेल थिए भने पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको तर्फबाट जनार्दन शर्मा र पम्फा भुसाल रहेका थिए । त्यसैगरी माधव नेपाल पक्षका तर्फबाट पूर्व उपप्रधनमन्त्री एवं स्थायी कमिटीका सदस्य भीम रावल र पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे रहेका थिए । उक्त ६ सदस्यीय कार्यदलले बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार दुवै अध्यक्षले त्यसलाई अध्ययन गरेर पार्टीको सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय समितिबाट त्यसलाई पारित गराउने रणनीतिमा दुवै अध्यक्ष रहेका छन् ।

पौडेलले कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा हाल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभरी केपीओली नै प्रधानमन्त्री रहने र पार्टी सञ्चालनको जिम्मेवारी कार्यकारी अधिकारसहित पुष्पकमल दाहाललाई पार्टीको एकीकृत महाधिवेशन नभएसम्म दिने उल्लेख गरिएको छ । दाहाल र माधव नेपाल पक्षले लामो समयदेखि एक व्यक्ति एक पदको मुद्दा उठाउँदै आएकाे भएपनि त्यसलाई कार्यदलले अस्वीकार गरेको र आउँदो महाधिवेशनमा पनि सहमतिकै आधारमा अध्यक्षको निर्वाचन गर्ने उल्लेख गरेको हुनाले माधव नेपालको आउँदो महाधिवेशनपछि अध्यक्ष बन्ने रणनीतिमा ताल्चा लागेको छ ।

कार्यदलमा रहका ६ जनाकै सहमतिमा प्रतिवेदन तयार गरी अध्यक्षद्वयलाई बुझाईसकेका र अध्यक्षद्वयले अध्ययन गरी पार्टीको सबै कमिटीहरुबाट त्यो प्रतिवेदन पारित गरि लागु गरिने भएपछि माधव नेपाल पक्ष भने असन्तुष्ट रहन सक्ने सम्भावना बढेको छ । माधव नेपाल पक्षले एक व्यक्ति एक पदको माग पार्टीभित्र लामो समयदेखि उठाउँदै आएका भएपनि केही व्यक्तिहरुका लागि त्यो लागु नहुने र स्वयम् पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले समेत पार्टी अध्यक्षबाट महाधिवेशन नभएसम्म छोड्नु नपर्ने भएपछि ओली खेमामा सन्तुष्टि बढेको छ भने नेपाल खेमामा असन्तुष्टि बढेको छ । केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले ३० महिने कार्यकाल पुरा गरिसकेको र हालको प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल अब २ वर्षमात्र बाँकी रहेकाले ओलीले बाँकी अवधि पनि सरकारको नेतृत्व गर्न पाउने पक्कापक्की भएको छ ।

पार्टीको एकीकृत महाधिवेशन आउँदो चैत्र महिनामा गर्ने निर्णय पार्टीले पहिला नै गरिसकेको भएपनि अहिलेकै अवस्थामा महाधिवेशन हुनसक्छ भन्ने ग्यारेन्टी नभएकाले महाधिवेशनको समयावधि थपिन सक्छ । महाधिवेशनमा सहमतिकै आधारमा अध्यक्ष चुनिने व्यवस्था ६ सदस्यीय कार्यदलले तयार गरी अध्यक्षद्वयलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको हुनाले आउँदो महाधिवेशनमा केपी ओली अध्यक्ष पदमा खडा नभएको अवस्थामा उनले पुष्पकमल दाहाललाई समर्थन गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ । ओली र दाहाल मिलेको खण्डमा माधव नेपालको पार्टी अध्यक्ष बन्ने सपना चकनाचुर हुनसक्ने भएकाले माधव नेपाल एक्लिन सक्छन् । कार्यदलमा रहेका नेपाल पक्षका रावल र पाण्डेले समेत कार्यदलको प्रस्तावलाई सर्वसम्मत ढंगले निर्णय गरिएको बताएपछि नेपाल उनीहरुसँग समेत रुष्ट बनेको नेपाल पक्षका एक नेताले प्रष्ट पारेको भएपनि ओली दाहाल एक भएको खण्डमा नेपाल पक्ष पार्टीभित्र कमजोर अवस्थामा पुग्न सक्ने अवस्था देखिएको छ ।

महासचिव पौडेल कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदनमा हालसम्म सरकारले गरेका काम कारवाहीलाई समर्थन गरिएकाे छ । सरकारले गरेका निर्णयहरुलई सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय समितिबाट पारित गराउनुपर्ने उल्लेख गरिएको हुनाले सरकारी स्तरबाटै भएका भ्रष्टाचार र बेथितिहरुलाई समेत पार्टीले ग्रहण गर्ने भएकाले नेकपा पनि भ्रष्टाचारी पार्टी नै भएको प्रमाणित हुने भएको छ । उत्तरी चीनबाट फैलिएको कोरोना भाइरस नियन्त्रण र रोकथामका लागि सरकारले खरिद गरेको औषधी र उपकरणमा व्यापक अनियमितता भएको भन्दै उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालसहित स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्रालयका केही उच्च तहका पदाधिकारीहरुका विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लिखित उजुरी परेको छ ।

संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले समेत औषधी र उपकरण खरिदका बारेमा छानविन गरी भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै कारवाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा फाइल पठाएको छ । तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यस विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तरगत स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालिन महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठसँग सामान्य सोधपुछ गरेपनि अहिलेसम्म कुनै छानविनसम्म गर्न सकेको छैन । संसदको समितिले नै भ्रष्टाचार भएको ठहर गरी कारवाहीका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिईसकेको विषयमा नेकपाले बनाएको कार्यदलले त्यस विषयमा केही नबोली सरकारले गरेका हालसम्मका काम कारबाहीलाई पार्टीले अपनत्व स्वीकार गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुले प्रष्ट हुन्छ, नेकपा नै भ्रष्टाचारीहरुलाई कारवाहीको सट्टा उनीहरुलाई उन्मुक्ति दिन चाहान्छन् भनेर ।

नेकपाको कार्यदलले सरकारको प्रभावकारिताका लागि ओली नेतृत्वको संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद्को हेरफेर गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ भने ६ वटै प्रदेश सरकारहरुको समेत मूल्यांकन गरी आवश्यक परेमा प्रदेश सरकारहरु समेत हेरफेर गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । त्यसैगरी एमसीसी सम्झौताका केही बुँदाहरु संशोधन गरी त्यसलाई पारित गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको हुनाले नेकपा जुनसुकै शर्तमा पनि एमसीसी पारित गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको प्रष्ट भएको छ । कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनले गर्दा विभाजनको संघारमा पुगेको नेकपा हालको लागि विभाजनको संघारबाट बाहिर निस्किएको छ । पार्टीलाई विभाजनबाट जोगाउनका लागि भन्दै पार्टीका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले केपी ओलीले पार्टीका अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट राजिनामा दिनुपर्ने माग गत बैशाखमा गरेपछि गौतम कहिले दाहाल नेपाल पक्षमा पुग्दै आएका थिए भने कहिले ओली पक्षमा । तर उनले केही समय पहिला अघि सारेको ६ बुँदे प्रस्ताव ओलीको लागि सञ्जिवनी बुटी सरह भएको छ ।

पार्टीले बनाएको कार्यदलले तयार गरी अध्यक्षद्वयलाई बुझाएको प्रतिवेदन वामदेव गौतमले प्रस्ताव गरेको ६ बुँदे प्रस्तावकै वरिपरि रहेको हुनाले ओली भने सन्तुष्ट रहेका छन् भने पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल भने बाहिरी रुपमा केही नबोलेपनि भित्र भित्रै कार्यदलको प्रस्ताव प्रति रुष्ट बनेका छन् । पछिल्लो समयमा पार्टीले निर्णय गरेको ९ सदस्यीय प्रस्तावप्रति रुष्ट बनेका छन् । पछिल्लो समयमा पार्टीले निर्माण गरेको ९ सदस्यीय सचिवालयमा दुवै अध्यक्ष अल्पमतमा परेका र गौतमले दुवै अध्यक्षलाई समर्थन नगरेपछि गौतमप्रति दाहाल र नेपाल रुष्ट बन्दै गएपनि पूर्ण कार्यकारी अध्यक्षको अधिकार आफूले पाउने भएपछि अध्यक्ष दाहालले समेत नेपालका कुरा सुन्न छाडेका छन् ।

त्यही भएर नेपालले आफ्नो गुटको नेताहरुसँग दाहालले आफूलाई धोखा दिएको बताउन थालेको एक नेताले बताएका छन् । यसरी नेकपाभित्रको गुटगत राजनीतिले गर्दा मुलुक संकटमा परेको बेलामा पनि सरकारले प्रभावकारी काम गर्न सकेको थिएन । प्रधानमन्त्री ओली सरकार बचाउन र दाहाल नेपाल ओलीलई हटाउनका लागि परेका हुनाले सरकारी संयन्त्रहरु नै एक प्रकारले शिथिल रहेका थिए । कोरोना भाइरसका कारण जनता पीडित भएका छन् । लामो समयको लकडाउन र त्यसपछि जारी भएको निषेधाज्ञाले गर्दा जनताले संकटपूर्ण अवस्थामा बाच्नु परेको बेला सत्ताधारी दल र सरकारबीच भएको द्वन्द्वको मारमा जनता परेका छन् । कोरोना भाइरसबाट जनताले कहिले मुक्ति पाउने हो त्यो भन्न सकिने अवस्था नरहेपनि जनताले संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेको स्वास्थ्य उपचार समेत बञ्चित हुनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ ।

पार्टीभित्रको द्वन्द्वले गर्दा पार्टीका अध्यक्षद्वयको बोलचाल समेत बन्द भएको र प्रधानमन्त्री ओलीले दाहाल नेपाल पक्षलाई बहुमतको आधारमा सक्छौ भने मलाई कारबाही गरेर देखाउ सम्म भन्ने अवस्था आएको बेला कार्यदलले तयार पारेको प्रस्तावले त्यसलाई ब्रेक गरिदिएको छ । त्यही कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार अहिले दुवै अध्यक्षहरु एकै ठाउँमा आएका र वार्तामा समेत बस्न थालेका हुनाले अब सरकारले आफ्नो काम कारवाहीमा ध्यान पु¥याउन सक्ने अवस्थाको निर्माण भएको छ ।

नेकपाभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा संविधान निर्माण भएको ५ वर्ष पूरा हुन लाग्दा समेत सम्वैधानिक निकायहरुले पूर्णता पाउन सकेका छैनन् । अहिले लोकसेवा आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र महालेखा परीक्षक बाहेक अन्य सबै निकायहरुमा पदाधिकारीहरु अपूर्ण रहेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, लगायतका केही आयोगहरुमा आयुक्तहरुको पद रिक्त रहेको छ भने महिला आयोग लगायत अन्य निकायहरुमा पुरै पदाधिकारीहरु खाली रहेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तको पद यसै महिनादेखि रिक्त रहने भएको छ भने राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पदाधिकारीहरुको पदावधि समेत रिक्त हुने अवस्थामा पुगेको छ ।

संवैधानिक निकायमा पदाधिकारीहरुको नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ । प्रधानमन्त्री नै संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष रहने व्यवस्था भएपनि संवैधानिक परिषद्को बैठकसम्म बस्न सकेको छैन, संवैधानिक परिषद्को अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने र सदस्यहरुमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधिश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, संघीय संसदको विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था भएपनि सत्ताधारी दलभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा उपसभामुख पद नै रित्तः रहेको छ ।

यसरी ओली नेतृत्वको सरकारले सम्वैधानिक निकायमा पदाधिकारीहरु समेत नियुक्त गर्न नसक्नु पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्व नै मूलकारण रहेको छ । निर्वाचनका बेला नेकपाले जनतालाई दिएका आश्वासनहरु झुठका पुलिन्दा भएका छन् । महंगीले जनताको ढाड सेकिएको छ । कोरोना भाइरसका कारण विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीहरुको उद्दार हुन सकेको छैन । उद्दारको नाममा आफ्ना जनतालाई स्वदेश ल्याउनपनि सरकारले नेपाल आउने खर्च प्लेनभाडासहित सबै खर्च आफैँले व्यहोर्नुपर्ने उर्दी जारी गरेको छ । यसरी जनताको ढाड सेक्ने कार्यमा नेकपा र ओली सरकार नै सक्रिय भएका हुनाले सरकार मात्र होइन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नै जनताको लागि घाँडो सावित हुँदै गएको सत्य वास्तविकता हो ।