ओली सरकारको अढाई बर्षे चाला ! जताततै भ्रष्टाचार र अपराध काण्ड

१७ भदौ, काठमाडौं । ‘‘यो सरकारले दुनियाँलाई आश्चर्यचकित बनाउने खालका कामहरू गर्नेछ’ र ‘म भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न पनि दिन्न’ भन्नेजस्ता ढोल–नगरा बजाउँदै बनेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको कम्युनिष्ट सरकारका अढाई बर्षमा अर्बौका भ्रष्टाचार काण्ड र अपराध सतहमा देखापरेको छ । यस्तो टिठलाग्दो वर्तमानमा प्रधानमन्त्रीसँग सोध्नुपर्ने भयो, ‘तपाईँको परिभाषा र मान्यताको भ्रष्टाचार कस्तो हुन्छ ? विकास रकम अराजक ढंगले मास्ने, जनतालाई कर बढाएर कस्ने ?

वाइडबडी विमान खरिदमा ४ अर्व ३५ करोड ५६ लाखको खुद डँकैती, ३३ किलो सून गायब र त्यसको मूलनाईके सरकारी संरक्षणमै फरार भएको कुकृत्य, मेलम्ची खानेपानी सरकारी भ्रष्टाचारकै कारण अनिश्चित भविष्यतिर, जनताका डाक्टर गोविन्द केसीसँग गरिएका सम्झौता लत्याएर उनलाई मार्ने षड्यन्त्र र चिकित्सा शिक्षामा ऐन बनाएरै माफिया पोस्ने हर्कत ।

महंगी, बेरोजगारी, असुुरक्षा, बलात्कार तथा आपराधिक घटनालाई प्रश्रय दिने कुकृत्य, प्रधानमन्त्रीबाटै भ्रष्टाचारी, दुराचारी, माफिया, दलाल, तस्करलाई सूनपानी छर्केर चोख्याउने कुकृत्य र भाषण, भ्रष्टाचार हुन नदिने र आश्चर्यचकित बनाउने उनका कामको नमूना नै हुन् । ०७६/७७ मा मात्र करिब १९०० व्यक्तिले आत्महत्या गरे, किन ? यसका कारणबारे कहिल्यै चासो र अनुसन्धान गरियो ? के को निम्ति गर्ने ?

यी घटनाहरू देखी–भोगी जान्ने नेपालीहरूका लागि ओलीले शक्ति विकेन्द्रीकरणको उल्टो केन्द्रीकरण गरी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धिकरण, राजश्व अनुसन्धान विभागहरू प्रधानमन्त्रीको हातमा ल्याउनुको नियत लाटाले पनि बुझिसक्यो । आफ्ना प्रियपात्रहरूले जत्रो र जस्तो लुट मच्चाए पनि अनदेखा गर्ने र भ्रष्टाचारीलाई चोख्याउने प्रधानमन्त्रीको गतिविधिबाट प्रधानमन्त्रीकै नियत सफा देखिएन ।

नेपाल ट्रष्टको सम्पत्ति व्यक्ति वा निजी कम्पनीलाई लिजमा दिने संशोधनले नारायणहिटी दरबार परिसर नै आज खतरामा परिसकेको छ भने अरु सम्पत्तिको के कुरा ?

मुलुक कोरोनाको त्रासबाट भयभीत भईरहेको मौका छोपेका बेला बैशाख ८, ०७७ मा दुई वटा गम्भिर र बदनाम अध्यादेश ल्याइयो । एउटा राजनीतिक दल विभाजन गर्ने र अर्को संवैधानिक परिषदले बहुमतले निर्णय गर्नसक्ने भनी विपक्षी नेताको पदेन संलग्नतालाई निषेध गर्ने नियतले नै प्रष्ट भईसक्यो । कम्युनिष्ट सरकार संविधान, लोकतन्त्र र संसदलाई एकसाथ ध्वस्त गरेर हुकुमी शासन फर्काउने नियत र दाउमा छ ।

‘गुठी एकीकरण विधेयक’ ल्याएर देशभरिका ६९ जिल्लाका झन्डै साढे दुई हजार राजगुठीको मातहतमा सञ्चालित ७१७ वटा मन्दिर, ६४७ वटा पौवा वा गुठीघर, १९२ फूलबारी, १५९ वटा पोखरी, १ हजार ५७ अमानत गुठी र पाँच हजारभन्दा बढी निजी गुठीको अस्तित्व नै आफ्नो र आसेपासेको खल्तीमा हाल्न लागिएको थियो । राजधानीमा लाखौं जनताको प्रचण्ड आक्रोश सडकमा आएपछि बाध्य भएर फिर्ता लिनुपरेको हो । तर नियत भने यथावत ज्युँ कात्युँ छ ।

अन्याय गर्ने जति दोषी हुन्छ, अन्याय सहनुमा पनि त्यति नै दोष छन् । जनविरोधी सरकारको विरुद्धमा आवाज उठाउनुबाहेक अब जनतासँग के उपाय र चारा छ ? त्यसकारण, चूप लागेर अब नबसौं । उठौं, जागौं । जय नेपाल ।