जग्गाको कित्ताकाट किन खोलियो र किन ३ बर्ष बन्द थियो ?

दशैं अगाडि नै सरकारले कर उठाउनको लागि विज्ञको सल्लाह विपरित कोभिड १९ का कारण सिर्जित निषेधाज्ञा खुकुलो पार्दै गएको बेला नेपालभरी जग्गाको कित्ताकाट पनि खोलेको खुशी र दुख मिश्रित खबर फैलिएको छ ।

कृषि क्रान्तिका नाममा आजभन्दा ३ बर्ष अघि कम्युनिस्ट सरकारले नै जमिनको खण्डिकरण रोक्ने भन्दै कृषियोग्य जमिनलाई १ वर्षमा, १ पटक, २ वटा कित्ताकाट मात्र गर्न मिल्ने नियम हठातपुर्वक बनाएपछि सर्वसाधारण जनता बिचल्लीमा परेका थिए तर जग्गा व्यवसायी र सहकारी संस्थाहरु रातारात झनै धनी भए ।

सरकारले पछिल्लो ३ बर्षमा जनतामा पर्न सक्ने असुविधाको ख्याल नगरी अनि कृषियोग्य जमिन जोगाउने बारे बिना तयारी कित्ताकाट रोकेको अहिले प्रमाणित भएको अवस्थामा बिगतको गल्तीको जिम्मेवारी कसले लिने हो ? बिगतमा कित्ताकाट गर्न पनि स्थानीय तहको कृषि, वन, नापी, शहरी विकासका ५ प्रतिनिधिको सिफारिस चाहिने, अंशबण्डा गर्नुपर्ने र मालपोतमा सेटिङ्ग मिलाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा सरकारले नीतिगत भ्रष्टाचार नै गरेको थियो भनेर अहिले भन्न मिल्ने अवस्था आएको छ ।

बिना अध्ययन नेपाल सरकारले आफ्नै निर्णय रहस्यमय ढङ्गले ३ बर्षपछि खारेज गरेको छ । तर कित्ताकाट रोकेर भएको उपलब्धि र खोल्दाको योजना बारे फेरि पनि सरकार मौन छ । भुमिसुधार मन्त्रालयको यो नयाँ निर्णयले मुलुकभर आर्थिक, सामाजिक तरङ्ग ल्याएको छ । अब देशभरका जमिनको कित्ताकाट, प्लटिङ र बेचबिखन बढदा धेरै नेपालीले लकडाउन र कोरोनाको मन्दीमा घर व्यवस्थापन गर्न जग्गा बेचेर जिउँदै दशैं मान्न सक्ने राहत पाउने नै यो निर्णयको विशेषता हो भन्न सकिन्छ ।

आजको गम्भीर प्रश्न के हो भने नापीले सबै नयाँ स्थानीय तहको नक्सा नबनाएको र बनाएका जग्गाको नक्साहरू समेत नहेरेको बेला हतारमा निर्णय किन भयो ? विभिन्न स्वार्थ समूह, व्यापारी र बैंकहरुको दवावमा सरकारले जनतालाई अनुदानको सट्टामा आफ्नै जग्गा किनबेच गराएर कर उठाउने जुक्तिले मात्र यो निर्णय गरिएको देखिन्छ । सरकारले बेमौसमी निर्णय गर्ने र फिर्ता लिदैँ गर्दा अन्यौलता झन् बढदै धेरै नकारात्मक असर समेत पार्नेछ । अहिलेको दुईतिहाईको सरकारको कृषि र भु–उपयोग नीति जस्तो गम्भीर बिषयमा दीर्घकालीन सोचाई नहुँदा नेपालमा कृषि क्रान्तिको घोषणा हावादारी गफ प्रमाणित भएको छ । जनमानसमा यस्तो फितलो निर्णय गर्दै बिना उपलब्धि ब्याक हुने प्रवृत्तिले ठुलै आर्थिक चलखेल र नैराश्यता बढदै जान थालेको छ ।

नेपालमा बर्सेनि जग्गाको खण्डिकरणले बाढीपहिरो आउने अनि शहरभित्र पनि सामान्य बर्षाले जलमग्न हुँदै दुख दिईरहेको बेला कृषियोग्य जमिनमा विगतमा झैं जथाभावी प्लटिङ्ग व्यवसाय मौलाउँदा पर्यावरणमा थप नकारात्मक असर पर्ने बारे सरकार र जग्गा व्यवसायी सचेत र जिम्मेवार बन्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

पछिल्लो ३ बर्ष मापदण्ड पूरा गर्न सक्ने हाईप्रोफाइल व्यवसायीले मात्र जमिन प्लटिङ्ग गरि जग्गा बेचे । देशका प्राय सामान्य जनतालाई घरव्यवहार चलाउन समेत नदिएर सरकारले ३ बर्ष निकै दुख दिएकोमा आत्मालोचना गर्ने कि नगर्ने ? सर्वोच्च अदालतको २०७४ को आदेश समेत नटेरेको सरकारले अचानक मालपोत कार्यालयका कर्मचारीले आर्थिक चलखेल अनि कित्ताकाट गरिरहेको बताउँदै निर्णय फिर्ता लिएको भन्न पनि लाज हुने अवस्था देखिन्छ ।

जे होस् ! समायानुकुल राम्रै निर्णय भएको छ भनौं भने फेरि कुन दिन नयाँ आदेशले जग्गा बेच्न नै रोक्का हुने हो ? अस्थायी मनोविज्ञानका अस्थिर शासक रहेसम्म ठ्याक्कै हामीले भन्न चाहिँ सक्दैनौ । (लेखक भण्डारी नेपाली कांग्रेस युवानेता तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाता हुन् । हाल उनी दिल्लीमा पीएचडीका लागि अध्ययनरत छन् ।)