रेल्वे ठेक्कामा लुट मच्चाउन तम्सेको यो सिण्डीकेट

२४ भदौ, काठमाडौं । राष्ट्रको सम्पतिमा लुटतन्त्र मच्चाउन कतिसम्मको फटाईं हुँदो रहेछ भन्ने रहष्यको पर्दाफास गर्न मंगलबार (२३ भदाै) मात्रै रद्ध गरिएको बहुविवादित रेल्वे ठेक्का प्रकरण पर्याप्त छ । देशको सम्पति लुटेर खान कुनै वाद र सिद्धान्तले समेतले छेकबार नगर्ने यथार्थलाई समेत यो काण्डले उदांगो पारिदिएको छ ।

नियम, कानून र पद्धतिलाई पूरै धोती लगाएर हुँदै नभएको जमिनमा रेल्वेका लागि (ट्रयाकबेल्ट) बाटो बनाउने भनेर ३३ अर्ब रुपैयाँ झ्वाम पार्ने तारतम्य मिलाएको थियो । तर नागरिक समाजको चर्काे विरोधले गर्दा रेल विभागकै कर्मचारीहरु हच्किएपछि हिजो एकाएक ठेक्का प्रक्रिया रद्ध भएको छ ।

यसले गर्दा देशको गुम्न लागेको झण्डै १० अर्ब रुपैयाँ जोगिएको छ । पूर्व पश्चिम रेलमार्गका रुपमा काम गर्न सुनसरी सदरमुकाम इनरुवाबाट झापाको काँकडभित्तासम्मको १०६ किलोमिटर क्षेत्रमा उक्त ठेक्का लगाउने चलखेल भएको थियो ।
सरकारी कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वको मिलेमतोमा सीमित ठेकेदारहरुले देश लुट्ने तयारी गरेका थिए ।

यस प्रयोजनका लागि देशकै विभिन्न १८ वटा पहुँचवाला ठेकेदारले सबै तारतम्य मिलाइसकेका थिए । अदालत, अख्तियार, महालेखा, संसदीय समिति र मिडियाहरुमा समेत उनीहरुले आफ्नो प्रभाव जमाइसकेका थिए । सबैतिरबाट आवाज रोकेर राज्यको सम्पति कुम्ल्याउने उनीहरुको तयारी अन्ततः तुहिएको छ ।

यसका लागि उक्त गिरोहले झण्डै ५० करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको स्रोतको दाबी छ । यति ठूलो रकम बिना प्रतिस्पर्धा झ्वाम पार्न गिरोहले ठूलै चलखेल गरेको थियो । ठेक्का प्रक्रिया रद्ध भएपछि लगानी भइसकेको रकम फिर्ता नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

शुरुआती चरण

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ड्रिम प्रोजेक्टका रुपमा बहुप्रचारित पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणमा ठेकेदारहरुले गज्जबले खेले । सत्ताधारी निकट ठूला ठेकेदारहरुको एउटा समूहले ओलीलाई भेटेर पहिलो चरणमा झापाबाटै काम सुरु गर्न दबाव दिए । सुरुमा ट्रयाकबेल्ट बनाउने काम काँकडभित्ताबाट गर्दा त्यसको राजनीतिक लाभ ओलीलाई मिल्ने भन्दै सहमत गराए । ओलीले गो अहेड भनेपछि ती ठेकेदारहरुले अरुसँग थप छलफल गरे ।

यो प्रोजेक्टलाई जसरी पनि हात पार्न उनीहरुले सरकारी तथा सरोकारवाला पक्षसँग सेटिङ गर्ने तयारी थालेका थिए । सैद्धान्तिक रुपमा ओलीले सहमति जनाएपछि भौतिक योजना मन्त्रालयले प्रक्रिया अगाडि बढायो । काम सम्पन्न गर्न ती ठेकेदारले रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रलाई जिम्मेवारी दिए । सेवा निवृत्त हुन लागेका मिश्रले यसलाई कमाउने अवसरका रुपमा लिए । त्यसपछि उनले सबै काम हतार हतार गर्न फास्ट ट्रयाक प्रक्रिया अपनाउनेतिर लागे ।

महासंघ नै संलग्न

नेपालको इतिहासमै यति ठूलो ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढेकाले देश लुट्न पल्केका ठेकेदारहरुले संस्थागत रुपमै भ्रष्टाचार गर्न अग्रसर भए । यस प्रयोजनका लागि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघलाई नै अगाडि सारे । बोलपत्र कसरी पार्ने र विदेशी कम्पनीलाई भित्र छिर्न नदिने सबै तारतम्य मिलाउने काम संस्थागत रुपमै गरियो । साथै, वोलपत्रलाई एकअर्ब भन्दा मुनिको बनाउन ५४ वटा खण्डमा विभाजन गरी काम गर्न महासंघले नै होमवर्क गरेको थियो । यसो गर्दा विदेशी कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने अवस्था बन्यो ।

त्यसपछि रेलवे मार्ग निर्माणमा अनुभव भएको कम्पनीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था मिलाएर सेटिङमा १८ वटा कम्पनीको छनौट गर्ने वातावरण मिलाइयो । प्रत्येक ठेकेदार कम्पनीलाई करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ठेक्का पर्ने गरी मिलाइएको थियो ।

सबै मिलाउन फण्ड तयार

यति ठूलो ठेक्का प्रक्रिया सञ्चालन गर्दा वाधा अड्चन आउने अनुमान गरिनु स्वभाविक थियो । त्यसैले महासंघकै पहलमा सुरुमै अढाई अर्ब रुपैयाँको फण्ड तयार गरिएको थियो । त्यसबाट कर्मचारी, राजनीतिक दल, अख्तियार, अदालत र मिडियालाई समेत मिलाउने गरी खर्चको व्यवस्थापन भएको स्रोतको दाबी छ । अहिलेसम्म मिलाउनका लागि झण्डै ५० करोड रुपैयाँ त खर्च नै भइसक्यो । बाँकी रकम पनि खर्च गर्ने तयारी थियो । तर ठेक्का रद्ध भएपछि उक्त खर्च भएको रकम डुब्ने संभावना रहेको एक ठेकेदारले बताए । उक्त रकम पछि शोधभर्ना गर्ने गरी १८ वटा निर्माण कम्पनीहरुबाट उठाइएको थियो ।

मिडिया हाउस पनि संलग्न

यो प्रकरणलाई सहज ढंगले निप्टारा लगाउन ठूला मिडियालाई प्रभावित गरिएको पनि स्रोतको दाबी छ । केही ठूला कर्पाेरेट हाउस र अनलाइन मिडियाका सञ्चालक र पत्रकारलाई समेत खर्च गरिएको उनको भनाई छ । पहिलाको चरणमा अदालत, अख्तियार र पत्रकारलाई खर्च गरिएको स्रोतको कथन छ । तर सबै मिडियालाई मिलाउन सकिएन , त्यसैले केहीले सहयोग गर्ने भनेपनि धरैले विरोधमा लेख्न थालेको उनको भनाई छ । हामीले खर्च गरेका मिडिया हाउसले सबैलाई मिलाउन नसकेको भन्दै पछि थप खर्च गर्ने सोचमा रहेकै बेला एकाएक रद्ध भएको उनी बताउँछन् । सबैलाई मिलाउँछौं भन्नेले जिम्मेवारी पूरा नगरेकाले बढी हल्ला भएको उनको बुझाई छ । केही ठूला कर्पाेरेट हाउस भनेपनि उनले नाम बताउन भने चाहेनन् ।

१८ भाई ठेकेदार को–को ?

राष्ट्रिय सम्पतिको दाेहन गरी देश खोक्रो बनाउन अग्रसर भएका ती १८ ठूला ठेकेदार सबै पक्षका रहेका छन् । देश लुट्नका लागि एकजुट भएका उनीहरुको कुनै सिद्धान्त छ भने काले काले मिलेर खाउ भाले मात्रै हो । यसरी देशलाई टाट पल्टाउने गरी भ्रष्टाचार गर्न खोज्ने कम्पनीहरुमा पूर्व मन्त्री बिक्रम पाण्डेदेखि पूर्व र वहालवाला सांसद्हरुसमेत संलग्न रहेका छन् ।

जसमा कालिका कन्सट्रक्सनका पाण्डे, नेपाली कांग्रेसका सांसद जीपछिरिङको लामा कन्सट्रक्सन, सांसद मोहन आचार्यको रसुवा कन्स्ट्रक्सन, सांसद वहादुरसिंह लामाको हिमडुङगा एण्ड थोकर, एडी लामाको पीएस कन्स्ट्रक्सन, ऋषि सुवेदीको तुदी कन्स्ट्रक्सन, रवि सिंहको महादेव खिम्ती, मदन अधिकारीको मैनाचुली कन्स्ट्रक्सन, धीरेन्द्र दाहालको रौताहा कन्स्ट्रक्सन, पवन महतोको रमण कन्स्ट्रक्सन, विष्णु शर्माको लुम्बिनी कन्स्ट्रक्सन, रत्न गौतमको खानी निर्माण सेवा, दीपक गौतमको गजुरमुखी निर्माण सेवा, सुहृदयराज घिमिरेको कन्टेक्ट कन्स्ट्रक्सन, ग्याल्जे शेर्पाको गोल्डेन गुड कन्स्ट्रक्सन, रमेश अधिकारीको एपेक्स कन्स्ट्रक्सन र केशवराज कंडेलको सन्तोषी निर्माण सेवाले उक्त ठेक्का हत्याएका थिए । सबैलाई झण्डै डेढ अर्बका दरले ठेक्काको बन्दोबस्त मिलाइएको थियो ।

यसरी तुहियो सपना

विभागले ठेक्काको मूल्याङ्कन गर्न बनाएको समितिमा रहेका कर्मचारीको विरोध र नागरिक समाजको खबरदारीले अन्ततः ठेक्का रद्ध भएको छ । मूल्याङ्कन समितिमा सहभागी कर्मचारीहरुले बिना पूर्वाधार ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउन नमिल्ने तर्क राख्दै बिमती राखेका थिए । तर महानिर्देशक मिश्र भने पारित गर्न सक्दो दबाव दिइरहेका थिए । विरोध गर्ने कर्मचारीलाई सरुवा गर्ने धम्की दिनेदेखि कतिलाई फकाउने कामसमेत उनले गर्ने प्रयास गरे । तर विभागको कानून खरिद, प्रशासन, लेखा र प्राविधिक शाखालेसमेत मूल्याङ्कन गर्न नमानेपछि मिश्र पछि हट्न वाध्य भए । जग्गा प्राप्ती र साइट क्लिरेन्स नभएसम्म बोलपत्र सकार्न नसकिने राय दिएपछि मिश्र थप दबाबमा परे ।

आगामी असोज अन्तिम साता अनिवार्य अवकाश हुन लागेका मिश्रले मूल्याङ्कन समितिले सिफारिश नगरेपछि त्यही कुरा ठेकेदारहरुलाई सुनाए । पहुँचवाला ठेकेदारले मन्त्री बसन्तकुमार नेम्बाङमार्फत यो विषय प्रधानमन्त्री कहाँ पु¥याए । तर ओलीसमेत यो विषयमा कर्मचारीले सहयोग नगरेसम्म काम अगाडि बढाउन नसकिने भन्दै पछि हटे । त्यसैले गर्दा वाध्य भएर हिजो ठेक्का प्रक्रिया नै रद्ध भएको छ ।