कागजपत्र नपुगेको भन्दै बीमा कम्पनीहरुले दिएनन् कोरोना बीमाकाे भुक्तानी

२५ भदौ, काठमाडौं । देशभित्र कोरोना संक्रमण बढेसँगै नेपाल सरकार, बीमा समिति र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको सहकार्यमा व्यक्तिको कोरोना बीमा थालियो । कोरोना बीमा खुलेसँगै बीमा गर्नेको संख्या पनि उल्लेख्य मात्रामा बढ्यो । अहिले देशभित्र संक्रण जुन मात्रामा फैलिएको छ बीमा दाबी पनि त्यही मात्रामा बढेको छ । बिमित व्यक्तिलाई कोरोना पुष्टि भएको खण्डमा बीमा कम्पनीहरूले कबोल अनुसारको भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ तर अहिले बीमा कम्पनीहरु बीमा दावी गर्नेहरुको रकम भुक्तनी गर्न आनाकानी गर्न थालेका छन् । बीमा कम्पनीहरूले सोमबारसम्म भुक्तानी दावी गरिएका करिब ८३ प्रतिशत निवेदनको सुनुवाइ गरेका छैनन् ।

यसबीचमा करिब १७ प्रतिशतले मात्रै बिमा रकम भुक्तानी पाएका छन् । ‘कोरोना बीमा मापदण्ड–२०७७’ अनुसार दावी परेको ७ दिनभित्र भुक्तानी गरिसक्नुपर्छ । कम्पनीहरूले आवश्यक कागजात नपुगेको भन्दै अलमल्याउने गरेका छन् ।

कर्पोरेट (संस्था)बाट आउने दावीमा सबै कागजात नआउने गरेकाले भुक्तानीमा ढिलाइ भएको बिमक संघका अध्यक्ष दीपप्रकाश पाण्डेको दावी छ । बिमित बिरामी भएर बसेपछि संस्थाले नै बीमा दावी गर्ने गरेको छ । त्यसो गर्दा कागजात जुटाउन गाह्रो भएको र निषेधाज्ञाका कारण सर्वसाधारणले आउजाउ गर्न नसकेको हुनाले दावी भुक्तानी दर थोरै देखिएको पाण्डे बताउँछन् । ‘बीमा कम्पनीहरू दाबी भुक्तानी ढिलाइ गर्ने पक्षमा छैनन् । कसरी हुन्छ छिटो भुक्तानी होस् भनेरै हामी लागिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘तर धेरै दाबीको कागजात नै आइपुगेन ।’

भुक्तानी गर्न बाँकी दावीमध्ये केहीमा निजी प्रयोगशालाको रिपोर्ट पेस गरिएको पाण्डेले बताए । ‘ती दावीमा कसरी भुक्तानी गर्न सकिन्छ भनेर बीमा समितिद्वारा गठित सुझाव समितिले अध्ययन गरिरहेको छ,’ उनले भने । कोरोना बीमा व्यक्तिगतभन्दा पनि सामूहिक रूपमा धेरै गरिएका छन् । सामूहिक बीमा गर्नेमा प्रायः कर्मचारी छन् । तीमध्ये धेरैले निजी प्रयोगशालामा परीक्षण गराउने गरेका छन् । त्यही कारण दावीमध्ये निजी प्रयोगशालाका रिपोर्ट धेरै रहेको स्रोतले बताएको छ । सोमबारसम्म १ हजार ६ सय २२ वटा दाबी परेको छ ।

ती दावी कुल १५ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बराबरका हुन् । दाबीमध्ये २ सय ७१ वटाको मात्र भुक्तानी भएको छ । जसमा २ सय ५१ जनालाई प्रतिव्यक्ति एक लाख गरी २ करोड ५१ लाख रुपैयाँ र २० जनालाई प्रतिव्यक्ति ५० हजार गरी १० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको हो । १ हजार ३ सय ५१ वटा दाबीको भुक्तानी बाँकी छ । जसमा १ हजार २ सय १ वटा जनही एक लाख बिमांक भएका दाबीको १२ करोड १ लाख रुपैयाँ र १ सय ५० वटा प्रतिव्यक्ति ५० हजार रुपैयाँ बिमांकको ७५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी हुनुपर्नेछ । परेका दावीको तुलनामा भुक्तानी कम देखिएको बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले स्विकारे । ‘कागजात पुगेका दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ हुँदैन,’ उनले भने, ‘कम्पनीहरूले आवश्यक कागजात नपुगेको बताएका छन् ।’ सबै मापदण्ड पुगेका दावीमा ढिलाइ गर्नुको कुनै कारण नभएको उनले दावी गरे ।

कोरोना बीमा सोमबारसम्म करिब १२ लाख ६६ हजार जनाले गरेका छन् । सो अवधिमा १ लाख २८ हजार ५ सय १३ वटा बिमालेख बिक्री भएका छन् । त्यसबाट ७२ करोड ४२ लाख ५८ हजार रुपैयाँ बीमा शुल्क संकलन भएको छ । कोरोना बीमा मापदण्ड–२०७७ अनुसार दावी भुक्तानीका लागि सरकारी अस्पतालमा मात्र परीक्षण गराएको हुनुपर्नेछ । सोही व्यवस्थालाई थप स्पष्ट पारेको भन्दै बीमा समितिले गत साता बीमा कम्पनीलाई सरकारी अस्पतालको रिपोर्टका आधारमा मात्र भुक्तानी दिन निर्देशन दिएको थियो ।

तर निजी प्रयोगशालाको रिपोर्टलाई मान्यता नदिएको भन्दै सबैतिर विरोध भयो । त्यही कारण निजी प्रयोगशालाको रिपोर्टलाई पनि मान्यता दिने व्यवस्थाका लागि सुझाव दिन बीमा समितिले एक समिति गठन गरेको हो । यही साताभित्र समितिले सुझाव दिने र त्यसका आधारमा मापदण्ड परिमार्जन गरी निजी प्रयोगशालाको रिपोर्टका आधारमा पनि बीमा दावी गर्न पाइने व्यवस्था गरिने स्रोतले जनाएको छ ।

कोभिड–१९ को जोखिम सुरक्षणका लागि गत वैशाख ७ देखि बिमालेख बिक्री सुरु गरिएको थियो । २० निर्जीवन बीमा कम्पनीले बिमालेख बिक्री गरिरहेका छन् । चालु आर्थिक वर्षदेखि सरकारले सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीको निःशुल्क कोरोना बिमा गर्ने र सामूहिक बीमा गर्ने सर्वसाधारणलाई पनि सरकारले बीमा शुल्कको ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था छ । हाल निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, सशत्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, शिक्षकलगायत सबै गरी करिब सवा ५ लाख सरकारी कर्मचारी छन् । कान्तिपुर दैनिकबाट