कहालीलाग्दो नेपाली अर्थतन्त्र
इन्द्र रिजाल
भदौ २५, २०७७ शुक्रबार ०:५९:११
२५ भदौ, काठमाडौं । कोरोना कहरले विश्व अर्थतन्त्रलाई संकुचित तुल्याएको छ । विश्व बैंकले हालै गरेको प्रक्षेपण अनुसार, आगामी वर्ष विश्व अर्थतन्त्रमा ५ प्रतिशतले संकुचन आउने अनुमान गरिएको छ । अर्थतन्त्रमा देखापरेको यो दूरावस्थाले दोस्रो विश्वयुद्धपछिको झल्को दिएको छ ।
यसको प्रभाव नेपाली अर्थतन्त्रमा समेत नराम्रो पर्ने संकेत मिलिसकेको छ । सरकारले उचित समयमा संबोधन गर्न सकेन भने कोरोनाले नेपाली अर्थतन्त्रलाई नसोचेको प्रभाव पार्न सक्छ । नेपाल सरकारले चैत ११ देखि साउन ७ गतेसम्म गरेको लकडाउनको प्रभाव कस्तो रह्यो ? त्यसको अध्ययन गरेपछि मात्रै समग्र अर्थतन्त्रको सम्भावित चित्र आंकलन गर्न सकिन्छ ।
लकडाउनका बेला अर्थतन्त्र चलायमान हुन पाएन । जसले गर्दा सर्वसाधारणको कमाई ठप्पै भयो । श्रमिक वर्गले दुई छाकसमेत खान नपाएको अवस्था छ । अहिले पनि खाने जोहो गर्नकै लागि दैनिक हजारौं नेपाली भारततिर गईरहेका छन् ।
कोरोना कहरका कारण नेपालको अर्थतन्त्रबारे विश्व बैंकले चिन्ता प्रकट गरेको छ । बैंकले गरेको प्रक्षेपण अनुसार, कोभिड–१९ ले नेपालको समग्र अर्थतन्त्र गएको ४० वर्ष यताकै सबैभन्दा खराब हुने छ । यसैगरी एशियाली विकास बैंकले समेत नेपालको अर्थतन्त्रबारे प्रक्षेपण गरेको छ । कुल ३८ खर्बको नेपाली अर्थतन्त्रलाई कोभिडले नराम्रो असर पार्ने उसको अनुमान रहेको छ । यसबाट नेपाली अर्थतन्त्रलाई बहुआयामिक प्रभाव पार्ने आंकलन एडीबीले समेत गरेको छ । नेपालमा एक दिन सबै आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदा झण्डै १० अर्बको क्षति हुने अनुमान उसको रहेको छ । उत्पादन, उपभोग र वितरण प्रक्रिया प्रभावित भएकाले त्यसले अर्थतन्त्रमा मन्दी छाउने छ ।
भर्खरै सरकारले गरेको अध्ययन अनुसार, कोरोनाकै कारण नेपालबाट झण्डै डेढ लाख साना व्यवसाय सधैंका लागि बन्द भएका छन् । त्यसको सोझो असर अर्थतन्त्रमा पर्नेछ । यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययन अनुसार, यसै अवधिमा करिब २५ प्रतिशतले रोजगारी गुमाएका छन् । त्यसको सिधा असर अर्थव्यवस्थामा पर्ने हो । आउने वर्ष गरिबी र बेरोजगारी अझै चुलिने आंकलन गर्न सकिन्छ ।
कोरोनाकै कारण सरकारले उठाउने राजश्वमा समेत प्रभाव परेको छ । नियमित उठ्ने राजश्व घटिरहेको छ । तर सरकारको साधारण खर्च भने उस्तै छ । बरु कोरोनाकै कारण खर्च बढेको छ । कर्मचारीलाई तलब ख्वाउनै मुश्किल हुने अवस्था आएपछि सरकारले आन्तरिक ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ । तर सरकारले भने बडो गज्जबको आर्थिक प्रगतिको लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । अर्थमन्त्रालयले आउने वर्ष नेपालमा ७ प्रतिशतले बृद्धि हासिल हुने अनुमान गरेको छ । जबकी कोरोनाले सबै क्षेत्र तहसनहस भएको छ ।
लामो लकडाउन र निषेधाज्ञाले गर्दा नेपालमा १ प्रतिशतको मात्रै आर्थिक बृद्धि हासिल हुने अनुमान एडीबीले गरेको छ । यसै अवधिमा मूल्यबृद्धि ४० प्रतिशतसम्मले भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । साथै, गरिबी पनि १८ बाट बढेर ३० प्रतिशत पुग्ने आंकलन एडीबीले गरेको छ । आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत पुनर्कर्जा कोष स्थापना गरेको छ । कुल १ खर्बको उक्त कोषलाई चलायमान बनाई अर्थतन्त्रलाई रिकभरी गर्न राष्ट्र बैंकले प्रयास गर्ने देखिएको छ । तर त्यति पुँजीले समग्र अर्थतन्त्रलाई नयाँ उर्जा दिन सम्भव देखिंदैन ।
नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको दुई तिहाई समर्थन प्राप्त सरकार अस्तित्वमा छ । तर उसले समग्र अर्थतन्त्रलाई उचाल्न सकेन । बरु अर्थतन्त्रलाई अझै धराशायी बनाउनेतिर सरकारको ध्यान केन्द्रित देखिएको छ । सरकारले राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गर्न सकेन । बरु दलाल पुँजीपतिकै बोलबाला छ । जसले गर्दा अर्थतन्त्रमा परनिर्भरता बढ्दो छ । नातावाद , कृपावाद र बिचौलियालाई सरकारले सबैभन्दा बढी महत्व दिएको छ । फलतः नेपालीले समृद्धि र सुखको अनुभूति गर्न पाएनन् । यो केवल नारामा सीमित भएको छ ।
देशमा कुल बेरुजु रकम सात खर्ब नाघिसकेको छ । सरकारी निकायबाट हुने अनियमितता र भ्रष्टाचारले सीमा नाघेको छ ।
कोरोनाकै कारण अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रुपमा रहेको रेमिट्यान्स खस्केको छ । एक अध्ययन अनुसार, नेपालको कुल घरधुरी मध्ये ५६ प्रतिशतमा रेमिट्यान्स जाने गरेको छ । यसको अर्थ ठूलो मात्रामा नेपालीको घर रेमिट्यान्सले नै चलेको छ तर अब त्यो पनि खस्कने अवस्था छ । विदेशबाट वार्षिक ९ खर्ब रुपैयाँ नेपाल भित्रने गरेको हिजोको अवस्था अहिले खस्किएको छ । धेरैले रोजगारी गुमाएका छन् । बचेखुचेको पनि आम्दानी घटेको छ । त्यसको सिधा प्रभाव नेपाली अर्थतन्त्रलाई नै पर्ने हो । भारतमा मात्रै झण्डै १२ लाख नेपाली कार्यरत छन् । उनीहरुले नेपालमा वर्सेनि झण्डै २ खर्ब रुपैयाँ पठाउने गरेका थिए । तर अहिले धेरै मानिस स्वदेश फर्केको अवस्था छ ।
सरकारले काम नपाएर फर्केका नेपालीलाई स्वदेशमै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन सकेन । त्यसैले फेरि पनि धेरै नेपाली युवा विदेश जान तम्सिनुपरेको छ । तर अब विदेश जानेले पहिला जस्तो आम्दानी गर्न सक्ने अवस्था छैन । एक त काम नै घटेको छ, अर्काे कोरोनाको संत्राश पनि उस्तै छ । त्यसको प्रभाव रेमिट्यान्समा नपर्ने कुरै भएन ।
समग्रमा हेर्दा नेपालको लागि आउने वर्ष ठूलै संकट लिएर आउनेवाला छ । खासगरी अर्थतन्त्रमा पर्ने कुप्रभावले समग्र राजनीति र सामाजिक सम्बन्धलाई समेत नराम्ररी धक्का दिने अवस्था छ । त्यसैले सरकारले समयमै यसलाई संवोधन गर्ने गरी विशेष प्याकेज ल्याउनु पर्छ । तर ओली सरकारको कार्यशैली र व्यवहार हेर्दा त्यसको कुनै गुञ्जायस देखिंदैन ।
इन्द्र रिजाल
इन्द्र रिजाल नेपालबहस डटकमका प्रधान सम्पादक हुन् । अर्थ राजनीतिक धारमा कलम चलाउने वरिष्ठ पत्रकार रिजालले आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक परिवेशका विषयवस्तुको यर्थाथमुखी चित्रण गर्छन् ।
लेखकबाट थपव्यवसायीलाई जरिवाना बढी भयोः वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठ
माघ १५, २०८० सोमबार
तेस्रो मुलुकका लागि निर्यातको शुभारम्भ
माघ १२, २०८० शुक्रबार
महानगरविरूद्ध सडक व्यापारीले आन्दोलन गर्ने
माघ १२, २०८० शुक्रबार
विराटनगरको रानी क्षेत्र तनावग्रस्त, दुई समूहबीच ढुंगा हानाहान
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख ५, २०८१ बुधबार
सत्ता र शक्ति भएपछि न प्रहरी लाग्छ, न अदालत ?
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख ५, २०८१ बुधबार
आइसीसीको टी-२० वरियतामा दिपेन्द्रको छलाङ
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख ५, २०८१ बुधबार
हार्दिक पाण्डेयलाई १२ लाख जरीवाना
बैशाख ७, २०८१ शुक्रबार
सांसद खड्काले हड्पेको स्काउटको जग्गामा सिलबन्दी
बैशाख ६, २०८१ बिहिबार
विलासी जीवन जिउने विद्या बालनले किन मागिन भिख ?
बैशाख ७, २०८१ शुक्रबार
संसदीय समितिमा फास्ट ट्रयाकबारे सेनाको बिफ्रिङ
बैशाख ७, २०८१ शुक्रबार
प्रिमियर कपमा तेस्रो स्थानको लागि नेपाल र हङकङ खेल्ने
बैशाख ७, २०८१ शुक्रबार
एसीसी प्रिमियर कपको फाइनलमा ओमान र युएई भिड्ने
बैशाख ७, २०८१ शुक्रबार
नेशनल पेमेन्ट गेटवे भ्रष्टाचार प्रकरणमा सुनिल पौडेल दोषी ठहर, ८ जनाले पाए सफाइ
बैशाख ७, २०८१ शुक्रबार
धरौटी बुझाउन नसकेपछि दीपेश पुनलाई जेल पठाइयो
बैशाख ७, २०८१ शुक्रबार
मस्कको सुझाव - रकेट एकअर्कामा होइन, ताराहरुमा पठाऊ !
बैशाख ७, २०८१ शुक्रबार