कित्ताकाट खुलाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चकाे आदेश

२९ भदौ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जग्गाको कित्ताकाट खुला गर्न गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ। सर्वोच्चले सोमवार निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ (२)(ख) बमोजिम अल्पकालिन अन्तरीम आदेश जारी गरिएको जनाएको हाे ।

आज न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको इजलासले असोज ८ गतेसम्म उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको सर्वोच्चका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिए।

असोज ८ गते रिटका दुवै पक्षलाई बहसमा बोलाइएको छ। त्यो दिन बहस सुनेपछि सरकारी निर्णय बदर गर्न अन्तरिम आदेश दिने वा नदिनेबारे सर्वोच्चले निर्णय गर्नेछ।भू-उपयोग ऐन २०७६ दफा ८ ले जुन प्रयोजनको लागि तोकिएको जग्गा हो त्योबाहेक अर्को कामका लागि उक्त जग्गा प्रयोग गर्न नपाइने भनेको छ।

सरकारले कित्ताकाट गर्ने निर्णय उक्त कानुनविपरीत भएको भन्दै अधिवक्ता भण्डारीले रिट दायर गरेका थिए। सरकारले गत भदौ १८ गते जग्गाको कित्ता गर्न पाइने निर्णय गरेको थियो।