आयोगमा कानुनबमोजिम कागजात पेश नगर्दा राप्रपा एकता अन्यौलमा

३० भदौ, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले माग गरेको कागजातहरू बुझाउन असमर्थ रहेकोले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एकीकरणले वैधता पाउन सकेको छैन । दुई राप्रपा बीचको एकीकरण अघि बढाउन निर्वाचन आयोगले गत साउन १४ गते सात प्रकारका कागजात माग गरेको हो ।

तर कानुनबमोजिम कागजात पेश नगर्दा एकतामा अन्यौल बढेको छ । तत्कालीन राप्रपा र राप्रपा संयुक्त समान विचारधारा भएका दल हुन् । दुई राप्रपा बीचको एकीकरण राजसंस्था सहितको प्रजातन्त्र र सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्रको जगमा उभिएको छ ।

तीन अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणा, डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी र कमल थापाले हस्ताक्षर गरेको एकीकरणको आधारपत्रमा यी प्रतिवद्धता स्पष्ट किटान छन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा १० तथा नियमावली २०७४ को नियम ८ को उपनियम (१) बमोजिम निर्वाचन आयोगले माग गरेको कागजातहरू निम्न छन् ।

१. साविकका (राप्रपा र राप्रपा संयुक्तका) केन्द्रीय समितिले एकीकरण हुने सम्बन्धमा गरेको निर्णयको प्रतिलिपी

२. एकीकरण हुने गरी भएको संझौताको प्रतिलिपी

३. एकीकरण भई कायम भएको दलको केन्द्रीय समितिको निर्णयको प्रतिलिपी

४. एकीकरण भई कायम भएको नयाँ दलको विधान, नियमावली तथा घोषणापत्र

५. एकीकरण भई कायम भएको दलको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारीहरुको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी

६. प्रमुख पदाधिकारीले अधिकार दिएको व्यक्तिले निवेदन दिएकोमा त्यसरी दिइएको अधिकारपत्र

७. एकीकरण हुन अघि दर्ता भएका दलको दल दर्ता प्रमाणपत्र

कानुनी प्रवाधान जे जस्तो भए पनि तत्कालीन राप्रपाको पुरानो विधान मान्ने कि नमान्ने भन्नेतर्फ हाल बहस मोड्न खोजिएको देखिन्छ । तर्क र चाहना एकातिर, निर्वाचन आयोगले माग गरेको विधान, नियमावली, घोषणापत्रसहित दस्तावेज उपलब्ध नगरेसम्म एकीकरणले कानुनी मान्यता पाउने छैन । अर्थात् कानुनबमोजिम कागजात पेश नगर्नु भनेको एकताबाट भागेसरह हुनेछ ।

निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको तत्कालीन राप्रपाको विधानमा हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्था कायम छ, ती प्रावधान हट्नु हुन्न भन्ने अध्यक्ष कमल थापाको भनाइ छ । कानुनबमोजिम दर्ता अघि बढाए आयोगमा कायम प्रावधान हट्छ भन्ने उनको दलील छ ।

तर पार्टीभित्र भिन्न व्याख्या पनि छ । केन्द्रीय सदस्य राजु लोहनीले सामाजिक संजालमा लेखे अनुसार, २०७३ चैत्र २ गतेको निर्णयमै निर्वाचन आयोगले तत्कालीन राप्रपाको विधानबाट राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्र हटाएको हो ।

लोहनीका अनुसार, निर्णय पूनर्विचार गर्न आयोगसमक्ष राप्रपाले पटक–पटक माग गर्यो । स्थानीय निर्वाचनको व्यस्तता जनाउदै, २०७४ वैशाख ३ गते राप्रपाले पुनः पेश गरेको मागको विषयलाई आयोगले थाँती राख्यो । राप्रपाको विधानबाट हटाइसकेको राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्रबारे पूनर्विचार गरेन ।

यही कुरामा जोड दिँदै केन्द्रीय सदस्य गोपी ढकाल भन्छन्, ‘जे कुरा छँदै छैन त्यो छ भन्नु, त्यो हट्छ भन्नु न्यायसंगत छैन । हौवा पिटेको हैन भने, दावी बमोजिम निर्वाचन आयोगबाट प्रमाणित आधार प्रस्तुत गरे भइहाल्छ ।’

उनी भन्छन्, ‘राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्रमा कुनै संझौता हुनै सक्दैन । आधारपत्र यसबारे स्पष्ट छँदैछ । अडिट फर्मूला चाहि प्रयोग नगरौं, यही नै विनम्र विन्ति छ ।’