ओलीको भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता नै नक्कली

३० भदौ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओली बेलाबेला भन्ने गर्छन्– भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाइनेछ । साथै, आफूपनि भ्रष्टाचार नगर्ने र अरुलाई समेत गर्न नदिने उनको थेगो जस्तै थियो । तर उनी नेतृत्वको सरकारका काम कारबाही र गतिविधिले ओलीको बोलीको मान राखेको छैन् ।

हरेक घटना भ्रष्टाचार र अनियमितताका काण्डैकाण्डले भरिभराउ छन् । चाहे वाइडबडी जहाज होस् वा न्यारोबडी । यति होल्डिङलाई कौडीको मोलमा दिइएको नेपाल ट्रष्टको जग्गाले त देशै हल्लायो । ओम्नीलाई बिना प्रतिस्पर्धा औषधि ल्याउने ठेक्का दिंदा अर्बाैंको हिनामिना भएको हल्ला मात्र चलेन, सरकारले नै कालोसूचीमा राख्यो । तर ओलीको ओम्नी मोह छुटेको छैन् ।

ललितानिवास काण्डमा ओलीले आफू निकटलाई कसरी जोगाए भन्ने बुझ्न उनकै पार्टीका नेता माधवकुमार नेपाल नै पर्याप्त छन् । पार्टी भित्रका प्रतिस्पर्धी नेपाललाई ललितानिवास काण्डमा फसाउने तानाबुना तयार थियो, त्यसलाई मोहर लगाउन अख्तियारका खेताला नविनकुमार घिमिरेलाई ओलीले आदेश दिएका पनि हुन् । तर अन्तिममा आएर घिमिरेले त्यो आँट गरेनन् । त्यसैले नेपाल जोगिए । त्यसबापत उनले महासचिव विष्णु पौडेललाई सर्लक्क दूधबाट झिंगा टिपेझैं निकाले । ओलीलाई यसबाट समेत राहत पुग्यो ।

ओलीको सुशासन र समृद्धिको नक्कली नारा हिजो आज घन्किन छाडेको छ । किनभने सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा ओलीका धर्मपुत्र गोकुल बाँस्कोटालाई जोगाइएको छ । घिमिरे अख्तियार प्रमुख रहँदा उनलाई उन्मुक्ति दिन निर्लज्ज काम गरेका छन् । हुँदाहुँदा घिमिरे घर जानेबेला ओलीको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई गिज्याउने गरी आलय निगम जग्गा खरिद प्रकरणलाई समेत तामेलीमा राखिदिएका छन् । ओली सरकारको शाख र इज्जत जोगाउन घिमिरेले यस्तो महान काम गरेका हुन् । जसले गर्दा ओलीलाई अब भ्रष्टाचारबारे लामो प्रवचन दिन नपर्ने भएको छ । बोल्नै नपरेपछि टण्टै साफ ।

सरकार बनेको दुई वर्ष पुग्दा नपुग्दै ओलीको खड्गो जोडतोडले खल्बलिएको छ । बाँकी अढाई वर्ष जागिर जोगाउन ओलीलाई निकै हम्मेहम्मे नै प¥यो । बल्लतल्ल पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई फकाइफुलाई गरेर प्रधानमन्त्रीको कुर्सी त जोगाए, तर सरकारको भ्रष्ट चरित्र र छवि भने उस्तै छ । फस्ट हाफमा ओलीको पर्फन्मेन्स ज्यादै फितलो भएकाले ‘सेकेण्ड इनिङ’ पनि खासै गतिलो हुने देखिन्न । किनभने ‘मोर्निङ शोज द डे’ भनेजस्तो ओलीको खुट्टी देखेरै चाल पाएका छन् नेपाली जनताले । ओलीको बाँकी कार्यकालपनि पहिला जस्तै बेकामे र भ्रष्टाचार केन्द्रित हुनेमा कुनै शंका छैन ।

दुई तिहाई समर्थन प्राप्त सरकारले अढाई वर्षको अवधिमा के ग¥यो ? मुख्य चासो त्यहाँ छ । उसले यस अवधिमा गरेको काम भनेकै भ्रष्ट , बिचौलिया र अनियमिततालाई बढावा दिएको छ । त्यसैले पार्टीका इमान्दार कार्यकर्ता किनारा परेका छन् । तर राजनीतिक र व्यापारिक बिचौलियाहरुको बोलबाला छ । सुशासन र समृद्धिको कुरा अब ओलीका मुखमा आउनै छाडेको छ । किनभने त्यसो भन्दा बिचौलियाको चित्त कुँढिने अवस्था छ । ओलीको प्राथमिकता अब सिफ्ट भएको छ । जनताको ध्यान अयन्यत्रै मोड्न उनी अभिशप्त छन् । त्यसैले त बेला बेला उनी रामजन्म भूमि अयोध्यापुरी ठाेरीमा पर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिन तम्सिन्छन् । साथै, भारतले आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने षडयन्त्र गरेको भन्दै त्यसमा आफ्नै पार्टीका नेताहरुसमेत संलग्न रहेको गुनासो गर्दै हिंड्ने गरेका छन् ।

कोरोना महामारीका बेलासमेत भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्न नडराउने ओली सरकारका मन्त्रीहरु सबै एकसे एक छन् । दशैंको मुखैमा कार्यकर्तालाई खर्चको जोहो गर्न कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरियो । जग्गा दलाली र कारोबारमा नेकपा नेता र कार्यकर्ताको ठूलै चलखेल छ । त्यसैलाई बल पु¥याउन कित्ताकाट खुलाइएको थियो । कारोवारी र दलालको पक्षमा भूमिसुधार मन्त्रीले निर्णय त गरिन् । तर सर्वत्र विरोध भएकाले तत्काललाई पूर्व निर्णयबाट उनी पछि हटेकी छन् । तर सरकारको मनसाय भने यसैलेसमेत प्रष्ट्याइदिएको छ । सर्वाेच्च अदालतले नै रोक लगाएकाले उनले यस्तो निर्णय फिर्ता लिएकी हुन् ।

नेपाली जनताको आकांक्षा र आवश्यकतालाई ओली नेतृत्वको सरकारले कहिल्यै महत्व दिएन । जनताको अभिमतलाई ओलीले केवल शासन गर्ने लाइसेन्सका रुपमा बुझे । त्यसैले जनताको पीरमर्का प्राथमिकताको सूचीबाट फालिएको छ । जताततै बिचौलिया र कमाउ धन्धावालाकै बोलबाला छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा नविन घिमिरे जस्ता बफादार कार्यकर्ता मात्रै पुग्ने र टिक्नेवाला छन् ।

ओलीले अब गर्ने संवैधानिक नियुक्तिको आधार पनि यस्तै रहने छ । अख्तियारमा अब आउने व्यक्ति घिमिरे भन्दा बढ्ता वफादार हुने छन् । किनभने उसले पनि नविनकै पदचाप बुझ्दा मात्रै ओलीबाट टीका थाप्न पाउने हो । त्यसैले ओलीको भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको कथाले यहींबाट बिट मारेको छ ।