कोरोना बीमा पोलिसी सर्वसाधारणलाई ठग्ने धन्दा बन्दै

३० भदौ, काठमाडौं । बीमा कम्पनीको नियामक निकाय बीमा समितिले कोरोना बीमालेख र बीमा मापदण्डमा हालै गरेको फेरबदलले व्यापक अन्योल बढाएको छ । जसले गर्दा सर्वसाधारण ठगिने क्रम तीव्र हुन थालेको छ ।

सुरुमा एउटा नीति जारी गर्ने अनि पछि अनुकुलको परिमार्जन गर्ने प्रवृत्तिले कोरोना बीमा सर्वसाधरणका लागि अभिशापसिद्ध भएको हाे ।  यस अवधिमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका सर्वसाधारणले बीमा रकम पाउन सकेका छैनन् । बीमक कम्पनीहरु विभिन्न बहाना बनाएर सर्वसाधरणलाई निरुत्साहित बनाउन उद्यत् छन् ।

बीमा समितिकै लापरवाही र गैरजिम्मेवार नीतिले गर्दा यस्तो समस्या आएको सरोकारवालाहरुको आरोप छ । कोरोना संक्रमण सुरु भएपछि ल्याइएको बीमालेख अन्तर्गतको पोलिसी धेरै विक्री भएको छ, तर समिति र कम्पनीहरुले थपिदिएको झण्झटिलो कार्यविधिले सर्वसाधारणले समयमै दावी भुक्तानी पाएका छैनन् ।

हालसम्म कुल १९ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले करिब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको बीमालेख विक्री गरिसकेका छन् । त्यसमध्ये करिब पाँच करोड बराबरको बीमा रकम दाबी गरिएको छ । तर बीमा कम्पनीले विभिन्न बहाना बनाएर सर्वसाधारणलाई भुक्तानी दिएका छैनन् । यस्तो समस्या समितिले जारी गरेको मापदण्डमा स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका निकाय भन्ने शव्दले खडा गरेको भन्दै परिमार्जनका लागि सुझाव समिति गठन भएको थियो । खासगरी निजी क्षेत्रका ल्याबहरुले गर्ने परीक्षण र नतिजालाई मान्यता दिने सन्दर्भमा विवाद भएको थियो ।

करिब नौ लाख नेपालीले काेराेना बीमा गरिसकेको अवस्थामा थप अन्योल बढाउने गरी व्यवस्था गरिएकाेमा सर्वसाधारणले आपत्ति जनाएका छन् । यो त समिति र कम्पनीको मिलेमतोमा नेपाली जनतालाई ठग्ने प्रपञ्च देखियो– नागरिक समाजका महासचिव डीपी अर्याल भन्छन् । निजी ल्याबलाई मान्यता दिने नदिने भन्ने सन्दर्भमा पहिल्यै मापदण्ड बनाइनु पर्नेमा समिति र कम्पनीको मिलेमतोमा यस्तो खेल भएकाले सर्वसाधारणले दुख पाएको उनले बताए ।

पछिल्लाे समय झन् कोरोना पोजिटिभ देखिने वित्तिकै ७ दिनभित्र बीमा कम्पनीले बीमा रकम भुक्तानी गर्नुपर्नेमा विभिन्न बहाना बनाएर आलटाल गर्ने काम भइरहेको छ । समितिले हालै मापदण्डमा गरेको संशोधनमा निजी ल्याबको रिपोर्टलाई आधार बनाएरसमेत भुक्तानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यसअघि सरकारी ल्याबलाई मात्रै त्यो मान्यता दिइएको थियो । अब भने स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सूचीकृत ल्याबहरुलाई यो मान्यता दिइएको छ ।

नयाँ मापदण्डमा गरिएको व्यवस्था अनुसार, अब व्यक्तिगत रुपमा यस्तो बीमा गर्न पाइनेछैन । यसको अर्थ हरेक नागरिकले अब व्यक्तिगत रुपमा बीमा गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । सामुहिक रुपमा मात्र गर्नका लागि संगठित संस्थामार्फत मात्र हुने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाले सर्वसाधरणलाई थप आहत तुल्याएको आरोप नागरिक समाजका महासचिव अर्यालको छ । जनतालाई केन्द्रमा राखेर बनाइने नियम कानून मात्र प्रभावकारी हुने उनको भनाई छ । यो त सर्वसाधरणलाई बेबकुफ बनाउने काइदा मात्रै हो – उनी भन्छन् । यस्तै बीमक कम्पनीले दाबी भुक्तानी गर्दा एउटै स्थानबाट मात्र हुने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै बीमितले पेश गरेको रिपोर्टमा शंका लागे कम्पनीले पुन परीक्षण गराउनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । समितिले गरेको यो संशोधनले समस्या थप जटिल बनाइदिएको छ । खासगरी भुक्तानीको वर्गीकरण गरिनुपर्ने, भुक्तानी पाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको अभिलेखमा रहनुपर्ने, स्थानीय निकायको सिफारिश पेश गर्नुपर्ने, रिपोर्टको सक्कल प्रमाणपत्र राख्नुपर्ने र औषधोपचारको भौचरसमेत बुझाउनुपर्ने व्यवस्थाले बीमकलाई हतोत्साही बनाउन खोजिएको देखिन्छ ।

सँगसँगै बीमितले संक्रमणको ३० दिनपछि मात्रै भुक्तानी दावी प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले पनि बीमकलाई बोझ थप्ने काम गरेको छ । कतिपय बीमित त यो प्रावधानले गर्दा दाबी गर्नसमेत नसक्ने अवस्थामा रहनेछन् । संक्रमित व्यक्ति निको नहुञ्जेल आइसोलेसनमा बस्ने र नजिकका परिवारसमेत क्वारेण्टाइनमा बस्नुपर्ने अवस्थामा ३० दिन भित्र दाबी गर्न व्यावहारिक कठिनाई पर्ने देखिएको छ । निको भइसकेपछि जाँदा बीमक कम्पनीले पुनपरीक्षण गर्न भन्न सक्ने तर त्यतिबेला नेगेटिभ आउने रिपोर्टले भुक्तानीमा समस्या देखिने अवस्था आउने छ ।

यो त जानाजान सर्वसाधारणलाई मार्ने र बीमक कम्पनीलाई पोस्ने नीति देखियो भन्दै नागरिक समाजका महासचिव अर्यालले भने– समिति र कम्पनी मिलेर जनता लुट्ने चाला मात्र हो । यस्तै, समितिले गरेको संशोधनमा बीमितले एकैपटक पूरा रकम नदिने व्यवस्था गरिएको छ । जसमा संक्रमण पुष्टि हुँदा बीमा रकमको २५ प्रतिशत मात्रै भुक्तानी गरिने र बाँकी रकम अस्पतालमा उपचार गर्दा लाग्ने खर्चको बील अनुसार दिइने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्था सरासर गलत हो– अर्याल भन्छन्– पाँच महिना अगाडि बीमा गर्नेलाई पछि गरिएको संशोधनले नियन्त्रण गर्न मिल्दैन । बीमा गर्दा जुन व्यवस्था थियो, त्यही अनुसार गरिनुपर्छ ।

कानून भूतप्रभावी हुन नसक्ने तर्क गर्दै उनले पछि बन्ने कानूनले अगाडिका काम कारबाहीलाई प्रभावित गर्न नसक्ने बताए । सुरुमा सरकारले नै कोरोना बीमाको पोलिसी ल्याएको र सर्वसाधारणलाई आकर्षित गरेको हो । तर पछिल्लो समय संक्रमण दर बढ्न थालेको भन्दै बीमक कम्पनीहरुले यस्तो बीमालेख जारी गर्न रुची देखाएका छैनन् ।

त्यसैले सर्वसाधारणलाई हतोत्साही गर्न भुक्तानी प्रकृयालाई झण्झटिलो बनाइएको हो । सरकारी निकायको लापरबाही र बीमा समितिको लथालिंगे चालाले कोरोना बीमा पोलिसी सर्वसाधारणलाई ठग्ने धन्दा बनेको छ । सरकारले यसलाई संवेदनशील ढंगले संवोधन गरेन भने समस्या जटिल बन्ने अवस्था आउन सक्नेछ ।