शुक्रबार , बैसाख १०, २०७८

स्वास्थ्य सामाग्री सप्लाईमा अर्को ओम्नीको जन्म ! विध ल्यावको पीसीआर परीक्षण नै शंकास्पद ?

सो कम्पनीले चीनको विवादित मानिने कम्पनी बेइजिङ लिपु मेडिकल टेक्नोलोजीले उत्पादन गरेका किट गुणस्तर जाँचबेगर स्वास्थ्य मन्त्रालयले किनेको विभागको व्यवस्थापन महाशाखा अन्तर्गतको आपूर्ति व्यवस्थापन शाखाका कर्मचारीहरु बताउँछन् । जनस्वास्थ्यविदहरुका अनुसार ती कीटहरु नक्कली छन् र त्यसबाट गरिएको परीक्षण भरपर्दो छैन् ।

स्वास्थ्य सामाग्री सप्लाईमा अर्को ओम्नीको जन्म ! विध ल्यावको पीसीआर परीक्षण नै शंकास्पद ?

३१ भदौ, काठमाडौं । कोरोना महामारीका कारण धेरैको उद्योग व्यापार बन्द भएपनि एकथरीलाई भने यो समय दशैं झैं भएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रसँग असम्बन्धि भएपनि सत्तासँग तालमेल मिलाएर स्वास्थ्य सामाग्री सप्लाई गर्ने धन्दा मौलाएको छ । यही मेसोमा निकै तामझामका साथ प्रचारप्रसारमा उत्रिएको विध ल्यावको बेमौसमी धन्दा सार्वजनिक भएको छ ।

पीपीईदेखि कीटसम्मको करोडौंको ठेक्का हात पारेको विध ल्यावले पछिल्लो समय मापदण्ड विपरित पीसीआर परिक्षण गरेको पाईएको हो । बिगतमा कुपण्डोलमा सामान्य ल्याव संचालन गर्ने गरेको विधले पीसीआर परीक्षणको लागि टेकुस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला (एनपीएचएल) को प्रतिवेदन नै नल्याइकन सिधैं माथिको आदेशमा अनुमति लिएर ल्याव स्थापना गरेको हो । यसबाट सरकारसँग तालमेल मिलाएर माफियाहरुले कसरी आम जनतालाई लुटिरहेका छन् भन्ने थप प्रष्ट भएको छ ।

Kumari Bank 300x290 new
Global IME Bank new
Nepal Life Insurance

सरकारले निजी क्षेत्रबाट पनि कोरोना भाइरस परीक्षण गर्नका लागि प्रयोगशाला सञ्चालन गर्न ‘इन्टरिम गाइडलाइन्स फर सार्स–कोभ–२ पीसीआर ल्याब्रोटरिज इन नेशनल पब्लिक हेल्थ ल्यावोटरी नेटवर्क, नेपाल’ नामको निर्देशिका जारी गरेको छ । सो निर्देशिका अनुसार प्रयोगशाला परीक्षण सम्बन्धी कामको अनुभव नै नभएका यस्ता कम्पनीले प्रक्रियागत रुपमा अनुमति नपाउने भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयको दवावमा अनुमति दिइएको कर्मचारीहरुको दावी छ ।

सत्तारुढ दलका नेतादेखि विभिन्न मिडियाका पत्रकार,कर्मचारी, व्यवसायी र बैंकका कर्मचारी समेतले यही मापदण्ड नपुगेको ल्यावबाट लगातार परीक्षण गरिरहेका छन् । जानकारहरुका अनुसार सो ल्यावबाट गरिएको पीसीआर परीक्षण शंकास्पद हुने गरेको छ ।

“हामीले अनुगमन गरेपछि मापदण्ड पूरा गरेको पाइएमा एनपीएचएलका निर्देशकले अनुमति दिने वा नदिनेबारे निर्णय गर्ने नियमित प्रक्रिया हो” अनुगमनमा संलग्न एक कर्मचारी भन्छन , “तर विधलाई अनुमति दिन स्वास्थ्य मन्त्रालयले पहिल्यै पत्र पठाएर निर्देशन दिएको रहेछ।” सफलखबर डटकमसँग कुरा गर्दै एनपीएचएलका निर्देशक डा.रुना झाले पनि आफूहरूले प्रयोगशाला सञ्चालन अनुमति दिनका लागि प्रतिवेदन नबुझाएको बताइन् । तर डा. झाले निजी ल्याब सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका अनुसार अनुमति दिइएको बताइन । उक्त कम्पनीले गत १३ साउनमा टेकुस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला (एनपीएचएल)बाट अस्थायी रूपमा कोरोना परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालन गर्ने अनुमति भने पाएको छ ।

शुरुमा अन्य उद्देश्य रहेको कम्पनी उनीहरुले लिएपछि संशोधन गरी स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति तथा ल्याव सञ्चालन गर्ने समेत उद्देश्य राखेर कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा विधान संशोधन गरिएको बताइएको छ । सत्तारुढ दलका नेतादेखि विभिन्न मिडियाका पत्रकार,कर्मचारी, व्यवसायी र बैंकका कर्मचारी समेतले यही मापदण्ड नपुगेको ल्यावबाट लगातार परीक्षण गरिरहेका छन् । जानकारहरुका अनुसार सो ल्यावबाट गरिएको पीसीआर परीक्षण शंकास्पद हुने गरेको छ ।

अवैध व्यापारमा सरकारी कर्मचारीको संलग्नता

विध म्यानेजमेण्टको सञ्चालकमा भीमकान्त भण्डारी र दीपेश न्यौपाने रहेका छन् । सफलखबरका अनुसार भीमकान्त स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान अन्तर्गत ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केन्द्र, झापा दरबन्दी भएका सरकारी कर्मचारी हुन् । सरकारी कर्मचारीले व्यापार व्यवसाय गर्न नपाउने कानून भएपनि कानूनको उल्लंघन गर्दै उनले उर्जामन्त्री वर्षमान पुनको सचिवालयमा काजमा रहेका बेला उक्त ल्याव खोलेका हुन् ।

कर्मचारी भएकै कारण उनी ल्यावमा बिके भण्डारीको नामबाट चिनिएका छन् । २४ जेठ २०७६ मा दर्ता भएको यो कम्पनीको शेयर देशमा कोरोना भाइरस महामारी शुरु भएपछि भण्डारीले गएको चैत महिनामा मात्र खरिद गरेका हुन् ।

कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयबाट मन्त्रीको सचिवालयमा रहेका सरकारी कर्मचारीका नाममा २४ जेठ २०७६ दर्ता भएर एक्कासी देखा परेको कम्पनीले आरडीटी कीट खरिद गर्न तीन महिनाको बीचमा स्वास्थ्य सेवा विभागबाट कुल रु. २२ करोड ८५ लाख ६१ हजार ५६० को ठेक्का पाएको छ ।

सेटिङमा २३ करोडको स्वास्थ्य समाग्रीको ठेक्का

कानून अनुसार सरकारी कर्मचारीले कुनै ठेक्कापट्टाको काम गर्न नपाउने भएपनि भण्डारीले कोरोना भाइरस जाँच गर्ने भनिएको आरडीटी कीट किन्ने २३ करोडको ठेक्का हात पारेर भुक्तानी समेत लिईसकेका छन् । कोरोना भाइरसको महामारी शुरु भएपछि स्वास्थ्य सामग्री खरिदको ठेक्का पाएको ओम्नी समूह चौतर्फी आलोचनाका कारण बाहिरिए लगत्तै विध म्यानेजमेण्ट प्रालि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भित्रिएको हो ।

स्वास्थ्य सामग्री आपूर्तिमा कुनै अनुभव नभएको र दर्ता भएको एक वर्ष पनि नपुगेको यो कम्पनीलाई स्वास्थ्य सेवा विभागले शुरुमा १९ वैशाख २०७७ मा ५ करोड ६५ लाखको आरडीटी कीट खरिदको जिम्मा दिएको थियो । लगत्तै ३० जेठ २०७७ मा विभागको आपूर्ति व्यवस्थापन शाखाबाट थप रु. ९ करोड ४५ लाख मूल्यको आरडीटी कीट खरिद गर्ने ठेक्का पाएको विधले ३ असार २०७७ मा रु ७ करोड ७५ लाख ३६ हजार ५६० को अर्को ठेक्का पाएको थियो ।

कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयबाट मन्त्रीको सचिवालयमा रहेका सरकारी कर्मचारीका नाममा २४ जेठ २०७६ दर्ता भएर एक्कासी देखा परेको कम्पनीले आरडीटी कीट खरिद गर्न तीन महिनाको बीचमा स्वास्थ्य सेवा विभागबाट कुल रु. २२ करोड ८५ लाख ६१ हजार ५६० को ठेक्का पाएको छ ।

आपूर्ति व्यवस्थापन शाखाका तत्कालीन निर्देशक भोगेन्द्र डोटेलले १९ वैशाख २०७७ मा छनोटमा परेका १० कम्पनीमध्ये विधले आरडीटी कीट खरिदका लागि ठेक्का दिंदा सबैभन्दा कम मूल्यमा कीट ल्याउने प्रस्ताव गरेकाले छनोट गरेको सफलखबरलाई बताए । सो कम्पनीले चीनको विवादित मानिने कम्पनी बेइजिङ लिपु मेडिकल टेक्नोलोजीले उत्पादन गरेका किट गुणस्तर जाँचबेगर स्वास्थ्य मन्त्रालयले किनेको विभागको व्यवस्थापन महाशाखा अन्तर्गतको आपूर्ति व्यवस्थापन शाखाका कर्मचारीहरु बताउँछन् । जनस्वास्थ्यविदहरुका अनुसार ती कीटहरु नक्कली छन् र त्यसबाट गरिएको परीक्षण भरपर्दो छैन् ।

को हुन् भण्डारी ?

सफलखबरका अनुसार आफूलाई विध म्यानेजमेण्ट र बायोमेट्रिक्स प्रालि नामको कम्पनीको निर्देशकका रुपमा परिचय गराउने भण्डारी गुल्मीको मालिका गाउँपालिकाका बासिन्दा हुन् । ग्रामीण विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको पाचौं तहमा नाम निकालेपछि २०७३ असोज २० गतेदेखि केही दिनमात्र कार्यालयमा हाजिर भएका उनी लगत्तै दशैं विदामा घर फर्केका थिए । दशैंपछि कार्यालयमा पुगेर स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका लागि काज मिलाएर आएका उनी त्यसपछि ४ वर्ष आफ्नो कार्यालय फर्केनन् ।

स्थानीय विकासमन्त्रालय, अर्थमन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयमा मन्त्रीको सचिवालयमा काजमा बसेका उनी २०७४ चैतदेखि उर्जामन्त्री वर्षमान पुनको सचिवालयमा थिए । कम्पनी दर्तादेखि आरडीटी कीटको व्यापार गर्दासम्म उर्जामन्त्रीको सचिवालयमा रहेका उनी गत असार १५ मा मात्रै स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा फिर्ता भएका थिए । तर उनी आफ्नो दरबन्दी भएको कार्यालयमा नगई तालुक अड्डामा नै बसेका छन् ।

भण्डारीले २०७७ असार मसान्तसम्म ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केन्द्र, झापाबाट तलब बुझेको ग्रामीण विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान झापाका सूचना अधिकारी सुरेश भट्टराईले बताए । अहिले उनले जागिरबाट राजीनामा दिएको मौखिक जानकारी आफूले पाएको उनको भनाई छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार

नेपालबहस ट्रेन्डिङ

लोकप्रिय