सार्वभौमसत्ता जनतामा होइन दलहरुमा भएको प्रमाणित

‘नेपालको कानुन दैवले जानुन’ भन्ने प्रख्यात नेपाली उखानलाई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको सरकारले चरितार्थ पारेको छ । संवैधानिक व्यवस्थालाई लत्याउँदै राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रियसभामा तीनजना विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुलाई सरकारको सिफारिसमा नियुक्त गरिने व्यवस्था भएपनि पछिल्लो समयमा सत्तारुढ नेकपाले बर्दियाको निर्वाचन क्षेत्र नं. २ बाट गएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएका बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनित गर्न गत फागुन १८ गते निर्णय गरेको थियो ।

लामो समयसम्म उक्त निर्णय कार्यान्व्यन नभएपछि सत्ताधारी दलका दुई अध्यक्ष मध्येका एक पुष्पकमल दाहाल लगायत पार्टीका वरिष्ठ नेताहरु माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठसहित स्वयम् बामदेव गौतमले पार्टी र सरकारलाई दवाव दिँदै गत फागुन १८ गते पार्टीले गरेको गौतमको राष्ट्रियसभामा लैजाने निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई दवाव दिँदै आएका थिए ।

स्वयम् गौतमले समेत आफूलाई राष्ट्रियसभाको सदस्य बनाएर वरिष्ठ उपप्रधानमन्त्रीसहित गृह वा अर्थमन्त्री बनाउनुपर्ने भन्दै सरकारलाई दवाव दिँदै आएका थिए । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको संघीय संसदमा र ७ वटा प्रदेशमध्येका ६ वटा प्रदेशमा बहुमतको सरकार रहेको छ । ऐन, नियम, कानुन निर्माण गर्न सरकारलाई कुनै बाधा विरोध नभएपनि गौतमलाई नै संविधानको बर्खिलाप हुने गरी किन राष्ट्रियसभाको सदस्य बनाउनुप¥यो ? भनि सत्ताधारी दलले प्रश्नको उत्तर दिन सकेको छैन ।

पार्टीको आन्तरिक समिकरण मिलाउनका लागि चुनावमा जनताले नपत्याएर पराजित गरिदिएका व्यक्तिलाई नीति नियम कानुन निर्माण गर्ने थलोमा पु¥याउनु भनेको जनताको अपमान हो । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताले निर्वाचनमा पराजित गरिदिएका व्यक्तिलाई जनताको अभिमत बेगरै सांसद बनाउनुले जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नभएको प्रमाणित भएको छ । त्यसैले भन्न सकिन्छ, संविधानमा लेख्दैमा केही हुनेवाला छैन भनेर ।

गौतम निर्वाचन धाँधलीका विज्ञ हुन् । उनी गृहमन्त्री रहेका बेला घाँधली गरेर तत्कालिन नेकपा एमालेलाई बहुमत दिलाएका थिए । त्यसैले गौतमलाई धाँधली विज्ञका रुपमा राष्ट्रियसभाको सदस्यमा लैजाने निर्णय सरकारले गरेको छ । यो सिधैं संविधान र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भनिएका जनताको ठाडो अपमान हो ।

संविधानमै विज्ञहरुलाई राष्ट्रियसभाको सदस्यमा सरकारको सिफारिसमा तीनजनालाई मनोनित गर्ने भनिएको छ । यस भन्दा अगाडि राष्ट्रियसभामा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित भएका व्यक्तिहरु आआफ्नो क्षेत्रका विज्ञ रहेका थिए । तर अहिले पार्टीको दवावमा गौतमलाई राष्ट्रियसभाको सदस्य बनाउने निर्णयलाई अस्ति भाद्र २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अनुमोदन गरी राष्ट्रपतिकहाँ सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ, सरकारको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपतिबाट गौतम राष्ट्रियसभाको सदस्यमा मनोनित समेत भइसकेका छन् ।

अब यहाँनेर प्रश्न उठ्न सक्छ, गौतम कुन क्षेत्रका विज्ञ हुन् त ? एक राजनीतिले भने गौतम निर्वाचन धाँधलीका विज्ञ हुन् । उनी गृहमन्त्री रहेका बेला घाँधली गरेर तत्कालिन नेकपा एमालेलाई बहुमत दिलाएका थिए । त्यसैले गौतमलाई धाँधली विज्ञका रुपमा राष्ट्रियसभाको सदस्यमा लैजाने निर्णय सरकारले गरेको छ । यो सिधैं संविधान र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भनिएका जनताको ठाडो अपमान हो । यदि यस्तै निर्णयहरु गर्दै जाने हो भने साँच्चिकै नेपाली जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नभएको प्रमाणित हुन्छ । जनताले नपत्याएर पहिला पनि दुई दुई ठाउँबाट निर्वाचनमा पराजित भएका माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाइयो । त्यसैले अहिले माधव नेपालले निर्वाचन हार्दैमा कसैलाई पनि सत्तामा पु¥याउनु हुन्न भन्ने कुराको विपक्षमा बोलिरहेका छन् ।

चुनाव हारेका व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नै बनाइएको हुनाले अब आइन्दा त्यस्तो नहोस् भनि संविधानमै निर्वाचन हारेका व्यक्ति त्यो कार्यकालभरी मन्त्री बन्न अयोग्य हुनेछन् भन्ने व्यवस्था गरिएको हो । तर त्यस्तो व्यवस्थालाई बहुमतको सरकारले उल्टाउँदै पार्टीको निर्देशनमा निर्वाचन हारेका व्यक्तिलाई विज्ञको ठाउँमा राष्ट्रियसभाको सदस्य बनाउनु सिधै संविधानको उल्लंघन मात्र नभएर हामीसँग बहुमत छ कसले के गर्दछ भनेर बहुमतको दम्भ देखाउने काम सरकारले गरेको छ ।

संविधानको धारा ७८ को १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएपनि तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा उपधारा १ बमोजिम मन्त्री पदका लागि अयोग्य हुनेछन् भन्ने व्यवस्था संविधानमै गरिएको छ ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने व्यक्तिहरुका विषयमा पार्टीगत निर्णय गरी पार्टीका उपाध्यक्ष समेत रहेका व्यक्तिलाई मनोनितको लागि सिफारिस गर्नु र राष्ट्रपतिले समेत त्यसलाई स्वीकार गरी मनोनित गर्नु भनेको राष्ट्रपतिको समेत अपमान हो । राष्ट्रपति भनेको एक व्यक्ति नभएर संस्था समेत भएकाले त्यो संस्थाले संविधान अनुसारका काम मात्र गनुपर्दछ । संविधानमा राष्ट्रपतिबाट सरकारको सिफारिसमा मनोनित गर्ने व्यक्तिलाई पार्टीको सिफारिस अनुसार गर्नुपर्नेछ भनेर कहाँ उल्लेख गरिएको छ ? प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो सत्ता बचाउनका लागि संविधान विपतिरका कार्यहरु गर्दै आएको र त्यस्ता कार्यहरुलाई समेत अदालतले मान्यता दिँदै जाने हो भने अदालतको समेत मानमर्यादा गुम्न सक्छ ।

पार्टीको सिफारिसलाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अनुमोदन गरी गौतमलाई राष्ट्रियसभाको सदस्यमा मनोनित गर्न राष्ट्रपतिकहाँ सिफारिस गरिसकेपछि गौतम राष्ट्रियसभाको सदस्य त बन्ने निश्चित नै रहेको भएपनि उनी मन्त्री बन्ने कुरामा विश्वास गरिहाल्ने आधारहरु देखिएका छैनन् भने गौतम स्वयम्ले आफू वरिष्ठ उपप्रधानमन्त्रीसहित गृह वा अर्थमन्त्री बन्न चाहिरहेको बताउँदै आउनुभएको छ । तर गौतमलाई मन्त्री बन्न संविधान नै बाधक रहेको छ ।

संविधानको भाग ७ को धारा ७८(१) संघीय संसदको सांसद मन्त्री बन्ने व्यवस्था रहेको कारण नै गौतम मन्त्री बन्न पाउने सत्ताधारी दलका नेताहरुको भनाई रहेको भएपनि त्यही धाराको ७८(४) भने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति प्रतिनिधिसभाको त्यही कार्यकालमा मन्त्री बन्न अयोग्य हुनेछन् भन्ने व्यवस्था किटानीसाथ गरिएको छ । संविधानको धारा ७८ को १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएपनि तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा उपधारा १ बमोजिम मन्त्री पदका लागि अयोग्य हुनेछन् भन्ने व्यवस्था संविधानमै गरिएको छ ।

गौतमलाई मन्त्री बन्न यही कानुनी जटिलता रहेका हुनाले र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भनिएका जनताले निर्वाचन हराएका व्यक्तिलाई जसरी भएपनि मन्त्री बनाउनुपर्दछ भन्नु र स्वयम् गौतमले मालदार मन्त्रालयका मन्त्री बन्न खोज्नु नै आपत्तिजनक रहेको छ । जनताले नपत्याएका व्यक्तिलाई सिधै टिपेर मन्त्री बनाउने हो भने संविधान नै संशोधन गरेर नेपाली जनतामा होइन दलहरुमा सार्वभौमसत्ता सम्पन्नता रहन्छ भन्ने वाक्य थप्नुपर्दछ ।

चुनावमा हारेका व्यक्तिलाई जनताले नपत्याएका हुनाले उनीहरु निर्वाचनमा हार्ने गरेका भएपनि सत्ताधारी दलले यसभन्दा पहिला पनि वडा सदस्यमा समेत निर्वाचन हारेका व्यक्तिलाई राष्ट्रियसभाको सदस्य बनाएको हुनाले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र त्यसको नेतृत्वबाटै संविधान उल्लंघन गर्दै आएको छ भन्ने प्रष्ट भएको छ । जनतालाई झुक्याउनका लागि माहिर रहेको सत्ताधारी दलहरुले प्रमाणित हुन्छ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी निर्वाचनमा विश्वास गर्दैन भनेर । त्यसको प्रत्यक्ष प्रमाण हाे, माधव नेपालले चुनाव हार्दैमा कसैलाई पदमा पु¥याउनु हुन्न भन्ने मान्यता राख्न हुन्न भन्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । उनीमाथि समेत चुनाव हारेका व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने आरोप लाग्दै आएकोमा उनी अब त्यस्तै आरोप बामदेव गौतममाथि समेत लागोस् भन्ने चाहिरहेका छन् ।

उनै माधव नेपालले एक व्यक्ति एक पद हुनुपर्ने भन्दै पार्टीमा आवाज उठाइरहेका बेला पार्टीका उपाध्यक्ष समेत रहेका गौतमलाई उपप्रधानमन्त्रीसहित मालदार मन्त्रालयको मन्त्री बनाइनुपर्दछ भन्नुको अर्थ के ? अन्तरिम संविधानमा निर्वाचन हारेका व्यक्ति प्रधानमन्त्री र उपप्रधानसहित मन्त्री बन्न पाउने कि नपाउने भन्ने व्यवस्था नगरिएको हुनाले संविधानसभाबाट निर्माण गरिएका २०७२ को संविधानमा निर्वाचन हारेका वा जनताले नपत्याएका व्यक्ति मन्त्री बन्न त्यो कार्यकालभरी नपाउने व्यवस्था गरिएको हो तर त्यसलाई समेत उल्लंघन गर्दै राष्ट्रपतिबाट चुनाव हारेका व्यक्तिलाई विज्ञहरुको कोटामा मनोनित गरेर मन्त्री बनाउनु भनेको संविधान र जनताको अपमान बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन ।

राजनीतिक दलहरु र सरकारको नालायकीपन र असक्षमताकै कारण अहिले विभिन्न संवैधानिक निकायहरु खाली रहेका छन् । अहिले पनि विभिन्न संवैधानिक निकायहरुमा ४० पद खालीरहेका छन् भने भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण र रोकथाम गर्ने प्रमुख दायित्व र कर्तव्य भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत प्रमुख आयुक्त र दुई आयुक्तहरु रिक्त रहेका छन् भने निर्वाचन आयोग, महिला आयोग, समावेशी आयोग, जनजाति आयोग, थारु आयोग, मुस्लिम आयोगहरुमा समेत पदाधिकारी विहिन अवस्थामा राखिएको छ । संविधान निर्माण भै लागु भएको ५ वर्ष पुरा हुन लाग्दा समेत सरकारले आयोगहरुलाई पूर्णता दिन सकिरहेको छैन ।

सरकारले राम्रालाई भन्दा हाम्रालाई प्राथमिकतामा राखेको हुनाले त्यस्ता आयोगहरुमा नियुक्ति हुन नसकेको प्रष्ट भएको छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण रुपमा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ता नियुक्त गर्ने सरकारको मनसाय रहेकाले बषौंसम्म अख्तियारमा दुई आयुक्तहरु रिक्त रहेका छन् । सबै संवैधानिक आयोगहरुमा अध्यक्ष सहित चारजना सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ भने निर्वाचन आयोग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भने प्रमुख आयुक्त र ४ जना आयुक्तहरु राखिने व्यवस्था गरिएको छ ।

राजनीतिक दलहरुले एकले अर्कोलाई विश्वास गर्न नसकिरहेको बेला सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी पार्टीभित्रकै आन्तरिक द्वन्द्व र पार्टीका दुई अध्यक्षसहित पार्टीका वरिष्ठ नेताहरुकै बीचमा एकमत हुन नसक्दा संवैधानिक निकायहरुमा नियुक्ति हुन सकेको छैन । सत्ताधारी दलभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा पार्टीभित्रै भागवण्डा लगाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएपनि लामो समयसम्म उनीहरु बीचमा भावनात्मक सम्बन्ध हुन नसकेकोले अहिले पनि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र फरक फरक रहेको जस्तो गरी भागवण्डा लगाउनुपर्ने र नेकपा एमालेभित्र भने प्रधानमन्त्री केपी ओली गुट र माधव नेपाल गुटबीच भागवण्डा लगाउनुपर्ने भएकाले अहिले पनि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र अनि माधव नेपाल गुटबीच भागवण्डाकै आधारमा नियुक्ति, सरुवा बढुवा हुने गरेकाले सत्ताधारी दल एकप्रकारले सुपरग्लु लगाएर टाँसिएजस्तो मात्र भएको छ ।

पार्टीका दुई अध्यक्षबीच मात्र सहमति र सहकार्य हुने गरेको भन्दै माधव नेपाल गुटले बेला बेलामा आरोप लगाउँदै आएपनि माधव गुट समेत भागवण्डाकै पक्षमा रहेकाले पार्टीभित्र गुट उपगुटहरु सक्रिय रहेका छन् । राजनीतिक नियुक्ति राजदूत लगायत अध्यक्ष, महाप्रबन्धक लगायतका अन्य सबै पदमा गुटगट नियुक्ति गरिने भएकाले त्यस्तो नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरुले गुटगत स्वार्थलाई हेरेर आफ्नो गुटको मात्र स्वार्थ पूर्ति गर्ने गरेको हुनाले जनताका काम भने हुन सकेका छैनन् ।

सरकारले गर्ने हरेक निर्णयहरु हचुवाको भरमा गर्ने गरेको हुनाले त्यस्ता निर्णयहरु अदालतले बदर गरिदिने गरेको भएपनि सत्ताधारी दल र सरकारलाई चेत नआउनुको पछाडि झण्डै दुई तिहाईको दम्भले नै काम गरेको छ । त्यही दम्भले गर्दा नेकपा कमजोर अवस्थामा पुग्दै गएको प्रष्ट भएको छ ।