कैद सजाय छुट हुने व्यवस्थालाई विनाभेदभाव कार्यान्वयन गर्न आयोगको आग्रह

५ असोज, काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसार कैद सजाय छुट हुनसक्ने व्यवस्थालाई विनाभेदभाव कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ ।

आयोगका सचिव वेदप्रसाद भट्टराईले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ बमोजिम सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको विनाभेदभाव कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे । आयोगले कैदीबन्दीको स्वास्थ्यलगायत समग्र मानव अधिकार अवस्थाका सम्बन्धमा आयोगको वाग्मती प्रदेश कार्यालयबाट कारागार व्यवस्थापन विभागलाई पत्राचार गरेको जनाएको छ ।

कोभिड–१९ को महामारीको अवस्थामा कैदीबन्दीको स्वास्थ्यको अधिकार सम्बन्धमा आयोगले आजदेखि अनुगमन शुरु गरेको छ । अनुगमन टोलीमा आयोगको केन्द्रीय कार्यालय र प्रदेश कार्यालयबाट सहसचिव तथा अधिकृतको सहभागिता रहेको छ ।

टोलीलाई आवश्यक सहयोग पु¥याइ मानव अधिकारको सम्मान र संरक्षणमा सहयोग गर्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई आयोगले आग्रह गरेको छ ।यसअघि आयोगका सदस्य सुदीप पाठक नेतृत्वको टोली गत भदौ ५ गतेदेखि २५ गतेसम्म सातै प्रदेशका विभिन्न जिल्लाको कारागार अनुगमनका लागि खटिएको थियो ।