सहकारीले अधिकतम १४.७५ प्रतिशत भन्दा धेरै ब्याज लिन नपाउने

६ असोज, काठमाडौं । आगामी कात्तिक १५ गतेदेखि सहकारी संस्थाले अधिकतम १४.७५ प्रतिशत भन्दा धेरै व्याज लिन नपाउने भएका छन् । हिजो बसेको सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण तथा सिफारिस समितिको बैठकले नयाँ सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गरेको हो ।

सहकारी संस्थामा २०७६ साउन १९ गतेबाट लागू भएको सन्दर्भ ब्याजदर हेरफेर गरी १६ प्रतिशत बाट १४.७५ प्रतिशत कायम गरिएको हो । सहकारी ऐन, २०७४ ले तोकेको ६ प्रतिशत स्प्रेडदर (कर्जा र बचतको ब्याजदर अन्तर) कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था अनुसार अब सहकारी संस्थाले बचतमा न्यूनतम ८.७५ प्रतिशत ब्याजदर दिनुपर्नेछ ।

सन्दर्भ ब्याजदर हेरफेरका लागि गत साउनदेखि नै तयारी गरिएको भए पनि सहकारी क्षेत्रमा समेत कोभिड १९ महामारीको प्रभाव देखिएकाले त्यतिबेला कार्यान्वयनमा रहेको ब्याजदरलाई हेरफेर नगर्न सहकारीकर्मीले सहकारी विभाग र भूमि, व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा लबिङ गरेका थिए ।

तर कोभिड १९ महामारीका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मात्र नभई सहकारीको पनि कर्जा विस्तार खुम्चिएको छ । तरलता भने पर्याप्त देखिएका बेला कर्जा र निक्षेप दुवैको ब्याजदर घटिरहेको अवस्था छ । यसैलाई ध्यान दिएर नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको हो ।

सरकारले सहकारी संस्थाहरुको ब्याजदर कायम गर्न सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५१ बमोजिम सहकारी विभागका रजिष्ट्रारको संयोजकत्वमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ, राष्ट्रिय सहकारी बैङ्क, केन्द्रीय विषयगत सङ्घहरूबाट प्रतिनिधि र सहकारी विभागका उप–रजिष्ट्रार सदस्य–सचिव रहेको सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण तथा सिफारिस समितिको गठन गरेको थियो । समितिले प्राविधिक उपसमितिको समेतमा छलफल गरि ऐन तथा नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार ब्याजदर निर्धारण गरेको जानकारी दिएको छ।

सहकारी नियमावली, २०७५ मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार समितिले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने केन्द्रीय विषयगत सङ्घमा आबद्ध संस्था र सङ्घहरुको औसत ब्याजदर, सहकारी बैङ्कहरुको औसत ब्याजदर, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी कानून बमोजिम “क” वर्गको इजाजतप्राप्त बैङ्कहरुको औसत ब्याजदर, ब्याजदरका सम्बन्धमा नेपाल सरकारका मन्त्रालय, निकाय, नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेका अध्ययन प्रतिवेदनहरु, राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ, विषयगत केन्द्रीय सङ्घहरुवाट प्राप्त सुझाव, सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिले उपयुक्त देखेका अन्य आधारहरुमा सन्दर्भ ब्याजदर तोकेको जनाएको छ ।