बामदेव प्रकरण : तत्काल पुनर्गठन गर्ने ओलीको चाहना, प्रचण्ड भने पर्ख र हेरको पक्षमा
नेपालबहस संवाददाता
असोज ८, २०७७ बिहिबार १९:६:३७
८ असोज, काठमाडौं । राष्ट्रियसभा सदस्यका रुपमा सरकारद्वारा मनोनित बामदेव गौतमको राजनीतिक भविष्य फेरि पनि विवादित बन्न पुगेको छ । सर्वाेच्च अदालतले हिजो गौतमका बारेमा संवैधानिक प्रश्न उठेको स्वीकार्दै निरुपणका लागि थप जिम्मेवारी नदिन आदेश गरेको छ ।
मन्त्री बन्नकै लागि राष्ट्रियसभामा मनोनित भएका गौतम प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भने पराजित भएका हुन् । प्रतिनिधिसभामा पराजितलाई सो कार्यकालभरी मन्त्री बन्न संविधानले रोक लगाएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । अदालतले हिजो गरेको आदेशलाई सरोकारवालाहरुले आफ्नै ढंगले अथ्र्याएका छन् । एकथरिले गौतमलाई राष्ट्रियसभाको सदस्यका रुपमा समेत काम गर्न रोक लगाएको अर्थमा बुझेका छन् भने अर्काथरीले थप जिम्मेवारीका लागि मात्र रोकेको बताएका छन् ।
सर्वाेच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले थप जिम्मेवारी नदिनू भन्ने आदेश भएको बताए । यसबारे संवैधानिक जटिलता देखिएको भन्दै इजलाशले त्यसको निरुपण गर्न असोज १४ गते दुबै पक्षलाई बोलाएको जानकारी दिए । तर संविधानका ज्ञाता भीमार्जुन आचार्य भन्छन्– हाललाई गौतम राष्ट्रियसभाको सदस्य भइसकेकाले उनलाई उक्त पदले गर्ने काम नै नगर्न भनेको हो । त्यसको अर्थ राष्ट्रियसभाको सदस्यका रुपमासमेत उनले काम गर्न नपाउने भन्ने हो । तर यसबारे संवैधानिक प्रश्न उठेकाले त्यसको व्याख्या गर्नुपर्ने भएको छ ।
सर्वाेच्चले गौतमलाई थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन गरेको आदेशले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई केही राहत पुगेको छ । त्यसैले उनी तत्कालै मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न तयार भएको बालुवाटार निकट स्रोतले बताएको छ । यसबारे आज अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग छलफल हुने पनि स्रोतले बतायो । अदालतले थप व्याख्या गर्नुअघि नै पुनर्गठन गर्दा गौतमलाई मन्त्री बनाइरहनु नपर्ने सुविधा ओलीलाई प्राप्त भएको छ ।
तर ओलीले यस्तो प्रस्ताव राखे प्रचण्डले सहमति नजनाउने खुमलटार निकट स्रोतले बताएको छ । बामदेवलाई मन्त्री बनाउनकै लागि राष्ट्रियसभामा लगिएको हो भन्दै स्रोतले यसबारे अदालतले अन्तिम व्याख्या नगरेसम्म पुनर्गठन नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरिने बतायो ।
गौतमलाई मन्त्री बनाउन ओली आफै तयार रहेका बेला प्रचण्ड र अर्का नेता माधवकुमार नेपालले कपटपूर्ण ढंगबाट गौतमलाई अगाडि सारेको बुझाई बालुवाटारको रहेको छ ।
गौतमलाई शिखण्डी बनाएर युद्धमैदानमा छाड्ने प्रचण्ड र नेपालको चाल ओलीका लागि चरम पीडादायी बनेको छ । त्यसैले ओली पछिल्लो समय गौतमलाई मन्त्री नबनाउने पक्षमा पुगेका हुन् । तर सचिवालय बैठकले नै गौतम र अर्का सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठलाई अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन प्रधानमन्त्रीलाई निर्देशन दिने रणनीति बनेको थियो । आज प्रचण्डसँग कुरा मिलेन भने पुनर्गठन फेरि लम्बिने ओली निकट स्रोतको भनाई छ ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टीभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपस्काउटको जग्गा कब्जामा गृहमन्त्रीको चासो, मन्त्रालयमा आयुक्तसँग छलफल
चैत १५, २०८० बिहिबार
आईजीपी परिर्वतनको तयारीमा गृहमन्त्री लामिछाने, पुग्ला त चलाउनेको भविष्यवाणी ?
चैत १५, २०८० बिहिबार
८ सय ७७ प्रहरी काजबाट फिर्ता
चैत १५, २०८० बिहिबार
आईजीपी परिर्वतनको तयारीमा गृहमन्त्री लामिछाने, पुग्ला त चलाउनेको भविष्यवाणी ?
चैत १५, २०८० बिहिबार
सरकारले तोक्यो चैते धानको समर्थन मूल्य
चैत १५, २०८० बिहिबार
‘बिराट गोल्ड कप फुटबल’ काे मुख्य प्रायोजनमा एनआईसी एशिया बैंक
चैत १५, २०८० बिहिबार
स्काउटको जग्गा कब्जामा गृहमन्त्रीको चासो, मन्त्रालयमा आयुक्तसँग छलफल
चैत १५, २०८० बिहिबार
कोशी प्रदेशले आगलागी पीडित सन्थाल समुदायका लागि स्थायी घर निर्माणमा पहल गर्ने
चैत १५, २०८० बिहिबार
सादा पोशाकमा प्रहरी परिचालन नगर्न हेडक्वार्टरको पत्र
चैत १५, २०८० बिहिबार