प्रहरी परिचालन गर्ने अधिकार दिन एक हप्ते अल्टिमेटम, सर्वोच्च जाने प्रदेश २ को चेतावनी

९ असोज, जनकपुर । प्रदेश २ सरकारले प्रदेश प्रहरी खटाउने अधिकार दिन केन्द्र सरकारलाई अल्टिमेटम दिएको छ । नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको संचालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन–२०७६ बनेको आठ महिना बित्दा पनि संघीय सरकारले कार्यान्वयनमा चासो नदिएको भन्दै प्रदेश सरकारले एक हप्तामा कार्यान्वयन नगरे सर्वोच्च जाने चेतावनी दिएको छ ।

ऐन कार्यान्वयन गर्न मौखिक रुपमा पटक–पटक ताकेता गरे पनि संघीय सरकारले चासो नदिएको मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको भनाई छ । प्रदेश सरकारले शुक्रबार औपचारिक रुपमा केन्द्र सरकारका गृहमन्त्रीलाई पत्र पठाएर एक हप्ते अल्टिमेटम नै दिएको हो ।

प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले संघीय सरकारका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई लेखेको पत्रमा कानूनतः प्रदेश प्रहरी प्रदेश सरकारप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने उल्लेख छ । तर व्यवहारमा प्रदेश प्रहरी प्रदेश सरकारप्रति उत्तरदायी नभएको र परिचालन तथा खटनपटनमा समन्वय भएको छैन । यो नभएमा ऐन कार्यान्वयन गराउन एक सातापछि सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गर्ने मुख्यमन्त्री राउतले चेतावनी दिएका छन् ।

प्रदेश २ सरकारले गत बर्ष संघीय सरकारबिरुद्व सर्वोच्चमा वनसम्बन्धी रिट दायर गरेको थियो । सागरनाथ परियोजनालाई संघीय सरकारले संविधान विपरीत खोसेको भन्दै प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २३ साउन २०७६ मा दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकार नमिच्न केन्द्र सरकारलाई आदेश दिइसकेको छ ।