ओली सरकारको अर्काे राष्ट्रघात:- निगम मारेर यति पास्ने नीति

१० असोज, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री ले केही अघि भनेका थिए– यति होल्डिङ्ससँग हाम्रो मितेरी साइनो छैन । तर व्यवहारले भने त्यही पुष्टि गरिरहेको छ । नेपाल ट्रष्टको नाममा रहेका जग्गाजमिन कौडीको भाउमा लिजमा दिन थालेपछि ओली सरकारको चौतर्फी आलोचना भएको थियो, त्यो पनि यति होल्डिङ्सलाई मात्रै । त्यतिखेर सरकारको बचाउमा ओलीले यस्तो भनेका थिए ।

तर ओलीको मितेरी साइनो नभएपनि व्यापारिक नाता भने यतिसँग गज्जबले गाँसिएको देखिन्छ । त्यसलाई पुष्टी गर्न हालै मात्र नयाँ कीर्तिमानी काम गरेका छन् ओलीले । अब यति समूहलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ग्राउण्ड हेण्डिलिङको जिम्मेवारीसमेत दिने काम ओली सरकारले गरेका छन् ।

स्थापनाकालदेखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ग्राउण्ड हेण्डेलिङ गर्दै आएको नेपाल वायुसेवा निगमलाई धराशायी बनाउने नियतका साथ ओली सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो । यति समूहले हिमालय एयरलाइन्स सञ्चालन गर्दैै आएको छ । यसका लागि पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले कानूनमै संशोधन गरेको छ ।

यति समूहलाई ग्राउण्ड हेण्डलिङसमेत जिम्मा लगाउँदा राष्ट्रिय ध्वजावाहकले बर्सेनि डेढ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी गुमाउने भएको छ । सरकारी संस्था मासेर निजीलाई पोस्ने ओली सरकारको नीति नै देखिएको छ, त्यो पनि यति होल्डिङ्सलाई मात्रै ।

एनएसीको बिजनेस नै ध्वस्त पार्ने गरी यस्तो निर्णय हुँदासमेत प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस बोलेको छैन । सरकारका कमी कमजोरी उधिनेर जनताको पक्षमा आवाज बुलन्द बनाउनुपर्ने नेपाली कांग्रेस रहष्यमय ढंगले मौन छ । यसले ओलीलाई अनियमितता र भ्रष्टाचार गर्न थप हौसला मिलेको छ ।

राज्यको ढुकुटी मारेर निजी क्षेत्र पोस्ने यस्तो निर्णय गर्ने मन्त्री भट्टराईसमेत अब जनताको नजरमा नांगिएका छन् । यो त सुरुआत मात्रै हो – पर्यटन मन्त्रालय सम्बद्ध एक अधिकारीले भने विस्तारै नेपाल एयरलाइन्सले पाएको सबै अधिकार हिमालय एयरलाइन्सलाई दिने सरकारको तयारी छ ।

हालै पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले यस्तो निर्णय गरेका छन् । पुनर्गठनका बेला आफ्नो पद सुरक्षित राख्न उनले ओलीलाई खुशी बनाएका हुन् । ओलीका बिजनेस पार्टनरसमेत रहेको यति होल्डिङ्सले यसवापत बर्सेनि झण्डै ८० करोड मुनाफा गर्ने बताइएको छ । यस प्रयोजनका लागि मन्त्री भट्टराई अध्यक्ष रहने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले असोज ४ गते भूमिस्थ प्रबन्ध (ग्राउण्ड हेण्डलिङ) सेवा सञ्चालन निर्देशिका,२०७२ मा नै संशोधन गरिदिएको छ ।

हिमालय एयरलाइन्सका सञ्चालक विजयबहादुर श्रेष्ठलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने गरी यस्तो निर्णय गरिएको छ । श्रेष्ठ सरकारले हालै संविधान दिवसमा प्रवल जनसेवाश्री पदकबाट विभूषित पनि हुन् । विभूषित भएकै भोलिपल्ट श्रेष्ठलाई थप पुरस्कृत गरिएको छ । निर्देशिकामा सातामा कम्तिमा ३५ वटा अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने एयरलाइन्सले चाहेमा ग्राउण्ड हेण्डलिङको सुविधा दिने निर्णय गरिएको छ । यस्तो निर्णय गर्नुपूर्व हिमालय एयरलाइन्सलाई ३५ उडानको अनुमति दिइएको थियो ।

रमाइलो त के छ भने अहिलेसम्म ग्राउण्ड हेण्डलिङ बापतको झण्डै ११ करोड रुपैयाँ हिमालय एयरलाइन्सले नेपाल वायुसेवा निगमलाई बुझाएको छैन । यो हिसाबले नेपाल एयरलाइन्सले बर्षको करिव डेढ अर्ब रुपैयाँ घाटा व्यहोर्ने छ । अब त हिमालय एयरलाइन्सले दैनिक चार लाख रुपैयाँ नै बचत गर्ने भएको छ । साथै, हिमालय एयरलाइन्सले ग्राउण्ड हेण्डलिङ गर्दा प्राधिकरणकै आम्दानीसमेत गुम्ने अवस्था छ । नेपाल वायुसेवा निगमले ग्राउण्ड हेण्डलिङवापत प्राप्त रकमको १५ प्रतिशत प्राधिकरणलाई बुझाउने गरेको छ । त्यो सबै आम्दानी गुमेको छ ।

राज्यको ढुकुटी मारेर निजी क्षेत्र पोस्ने यस्तो निर्णय गर्ने मन्त्री भट्टराईसमेत अब जनताको नजरमा नांगिएका छन् । यो त सुरुआत मात्रै हो – पर्यटन मन्त्रालय सम्बद्ध एक अधिकारीले भने विस्तारै नेपाल एयरलाइन्सले पाएको सबै अधिकार हिमालय एयरलाइन्सलाई दिने सरकारको तयारी छ ।

प्रधानमन्त्री ओली पहिलो पटक चीनको राजकीय भ्रमणमा जाँदासमेत सरकारी ध्वजावाहक प्रयोग नगरी हिमालय एयरलाइन्स नै प्रयोग गरेको उनले स्मरण गराए । उक्त विमानमा चिनियाँ पक्षको समेत लगानी रहेको छ । विदेशी लगानी रहेको कम्पनीलाई ग्राउण्ड हेण्डलिङको जिम्मेवारी दिनु भनेको आन्तरिक सुरक्षाको लागि खतरनाक अवस्था हो भन्दै ती अधिकारीले यस्तो निर्णयले नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व नै समाप्त हुने ठोकुवा गरे । यसअघि डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री रहँदा भारतीय विमान कम्पनीले आफ्नै सुरक्षाकर्मी ल्याएर चेकजाँच गर्ने प्रस्ताव स्वीकार गरेको भन्दै तत्कालिन एमालेले चर्काे विरोध गरेको थियो । यो त त्यो भन्दापनि खतरनाक खेल हो – उनले भने ।

सरकारको यस्तो निर्णयले नेपालको सार्वभौमसत्ता नै गुम्नसक्नेतर्फ नागरिक समाजले समेत आवाज उठाउने भएको छ । समाजका महासचिव डीपी अर्याल भन्छन्– राष्ट्रघाती काम गर्ने ओली सरकारको असली अनुहार जनतासामु उदाङ्गो पार्ने पनि उनले दाबी गरे । सरकारी संस्था मारेर निजी क्षेत्र पोस्ने सरकारले जनताको पक्षमा काम गर्ला भन्ने सोच्नु नै मूर्खता हो भन्दै उनले अब जनता फेरि सडकमा ओर्लनै पर्ने अवस्था आएको बताए ।

उता, नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारी संगठनले समेत सरकारको यस्तो निर्णयले निगम धराशायी बन्ने भन्दै तत्काल सच्याउन चेतावनी दिएको छ । आधिकारिक ट्रेड युनियनका संयोजक सुवास डाँगीले भने– हवाई माफियाको निर्देशनमा भएको यस्तो निर्णयले राष्ट्रिय ध्वजावाहक बन्द गराउन खोजेको प्रष्ट छ, त्यसलाई तत्काल नसच्याए बाध्य भएर आन्दोलनमा जानुको विकल्प रहने छैन ।