शनिबार , जेठ १, २०७८

ओली सरकारको अर्काे राष्ट्रघात:- निगम मारेर यति पास्ने नीति

ओली सरकारको अर्काे राष्ट्रघात:- निगम मारेर यति पास्ने नीति

१० असोज, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री ले केही अघि भनेका थिए– यति होल्डिङ्ससँग हाम्रो मितेरी साइनो छैन । तर व्यवहारले भने त्यही पुष्टि गरिरहेको छ । नेपाल ट्रष्टको नाममा रहेका जग्गाजमिन कौडीको भाउमा लिजमा दिन थालेपछि ओली सरकारको चौतर्फी आलोचना भएको थियो, त्यो पनि यति होल्डिङ्सलाई मात्रै । त्यतिखेर सरकारको बचाउमा ओलीले यस्तो भनेका थिए ।

तर ओलीको मितेरी साइनो नभएपनि व्यापारिक नाता भने यतिसँग गज्जबले गाँसिएको देखिन्छ । त्यसलाई पुष्टी गर्न हालै मात्र नयाँ कीर्तिमानी काम गरेका छन् ओलीले । अब यति समूहलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ग्राउण्ड हेण्डिलिङको जिम्मेवारीसमेत दिने काम ओली सरकारले गरेका छन् ।

Kumari Bank 300x290 new
Global IME Bank new
Nepal Life Insurance

स्थापनाकालदेखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ग्राउण्ड हेण्डेलिङ गर्दै आएको नेपाल वायुसेवा निगमलाई धराशायी बनाउने नियतका साथ ओली सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो । यति समूहले हिमालय एयरलाइन्स सञ्चालन गर्दैै आएको छ । यसका लागि पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले कानूनमै संशोधन गरेको छ ।

यति समूहलाई ग्राउण्ड हेण्डलिङसमेत जिम्मा लगाउँदा राष्ट्रिय ध्वजावाहकले बर्सेनि डेढ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी गुमाउने भएको छ । सरकारी संस्था मासेर निजीलाई पोस्ने ओली सरकारको नीति नै देखिएको छ, त्यो पनि यति होल्डिङ्सलाई मात्रै ।

एनएसीको बिजनेस नै ध्वस्त पार्ने गरी यस्तो निर्णय हुँदासमेत प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस बोलेको छैन । सरकारका कमी कमजोरी उधिनेर जनताको पक्षमा आवाज बुलन्द बनाउनुपर्ने नेपाली कांग्रेस रहष्यमय ढंगले मौन छ । यसले ओलीलाई अनियमितता र भ्रष्टाचार गर्न थप हौसला मिलेको छ ।

राज्यको ढुकुटी मारेर निजी क्षेत्र पोस्ने यस्तो निर्णय गर्ने मन्त्री भट्टराईसमेत अब जनताको नजरमा नांगिएका छन् । यो त सुरुआत मात्रै हो – पर्यटन मन्त्रालय सम्बद्ध एक अधिकारीले भने विस्तारै नेपाल एयरलाइन्सले पाएको सबै अधिकार हिमालय एयरलाइन्सलाई दिने सरकारको तयारी छ ।

हालै पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले यस्तो निर्णय गरेका छन् । पुनर्गठनका बेला आफ्नो पद सुरक्षित राख्न उनले ओलीलाई खुशी बनाएका हुन् । ओलीका बिजनेस पार्टनरसमेत रहेको यति होल्डिङ्सले यसवापत बर्सेनि झण्डै ८० करोड मुनाफा गर्ने बताइएको छ । यस प्रयोजनका लागि मन्त्री भट्टराई अध्यक्ष रहने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले असोज ४ गते भूमिस्थ प्रबन्ध (ग्राउण्ड हेण्डलिङ) सेवा सञ्चालन निर्देशिका,२०७२ मा नै संशोधन गरिदिएको छ ।

हिमालय एयरलाइन्सका सञ्चालक विजयबहादुर श्रेष्ठलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने गरी यस्तो निर्णय गरिएको छ । श्रेष्ठ सरकारले हालै संविधान दिवसमा प्रवल जनसेवाश्री पदकबाट विभूषित पनि हुन् । विभूषित भएकै भोलिपल्ट श्रेष्ठलाई थप पुरस्कृत गरिएको छ । निर्देशिकामा सातामा कम्तिमा ३५ वटा अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने एयरलाइन्सले चाहेमा ग्राउण्ड हेण्डलिङको सुविधा दिने निर्णय गरिएको छ । यस्तो निर्णय गर्नुपूर्व हिमालय एयरलाइन्सलाई ३५ उडानको अनुमति दिइएको थियो ।

रमाइलो त के छ भने अहिलेसम्म ग्राउण्ड हेण्डलिङ बापतको झण्डै ११ करोड रुपैयाँ हिमालय एयरलाइन्सले नेपाल वायुसेवा निगमलाई बुझाएको छैन । यो हिसाबले नेपाल एयरलाइन्सले बर्षको करिव डेढ अर्ब रुपैयाँ घाटा व्यहोर्ने छ । अब त हिमालय एयरलाइन्सले दैनिक चार लाख रुपैयाँ नै बचत गर्ने भएको छ । साथै, हिमालय एयरलाइन्सले ग्राउण्ड हेण्डलिङ गर्दा प्राधिकरणकै आम्दानीसमेत गुम्ने अवस्था छ । नेपाल वायुसेवा निगमले ग्राउण्ड हेण्डलिङवापत प्राप्त रकमको १५ प्रतिशत प्राधिकरणलाई बुझाउने गरेको छ । त्यो सबै आम्दानी गुमेको छ ।

राज्यको ढुकुटी मारेर निजी क्षेत्र पोस्ने यस्तो निर्णय गर्ने मन्त्री भट्टराईसमेत अब जनताको नजरमा नांगिएका छन् । यो त सुरुआत मात्रै हो – पर्यटन मन्त्रालय सम्बद्ध एक अधिकारीले भने विस्तारै नेपाल एयरलाइन्सले पाएको सबै अधिकार हिमालय एयरलाइन्सलाई दिने सरकारको तयारी छ ।

प्रधानमन्त्री ओली पहिलो पटक चीनको राजकीय भ्रमणमा जाँदासमेत सरकारी ध्वजावाहक प्रयोग नगरी हिमालय एयरलाइन्स नै प्रयोग गरेको उनले स्मरण गराए । उक्त विमानमा चिनियाँ पक्षको समेत लगानी रहेको छ । विदेशी लगानी रहेको कम्पनीलाई ग्राउण्ड हेण्डलिङको जिम्मेवारी दिनु भनेको आन्तरिक सुरक्षाको लागि खतरनाक अवस्था हो भन्दै ती अधिकारीले यस्तो निर्णयले नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व नै समाप्त हुने ठोकुवा गरे । यसअघि डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री रहँदा भारतीय विमान कम्पनीले आफ्नै सुरक्षाकर्मी ल्याएर चेकजाँच गर्ने प्रस्ताव स्वीकार गरेको भन्दै तत्कालिन एमालेले चर्काे विरोध गरेको थियो । यो त त्यो भन्दापनि खतरनाक खेल हो – उनले भने ।

सरकारको यस्तो निर्णयले नेपालको सार्वभौमसत्ता नै गुम्नसक्नेतर्फ नागरिक समाजले समेत आवाज उठाउने भएको छ । समाजका महासचिव डीपी अर्याल भन्छन्– राष्ट्रघाती काम गर्ने ओली सरकारको असली अनुहार जनतासामु उदाङ्गो पार्ने पनि उनले दाबी गरे । सरकारी संस्था मारेर निजी क्षेत्र पोस्ने सरकारले जनताको पक्षमा काम गर्ला भन्ने सोच्नु नै मूर्खता हो भन्दै उनले अब जनता फेरि सडकमा ओर्लनै पर्ने अवस्था आएको बताए ।

उता, नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारी संगठनले समेत सरकारको यस्तो निर्णयले निगम धराशायी बन्ने भन्दै तत्काल सच्याउन चेतावनी दिएको छ । आधिकारिक ट्रेड युनियनका संयोजक सुवास डाँगीले भने– हवाई माफियाको निर्देशनमा भएको यस्तो निर्णयले राष्ट्रिय ध्वजावाहक बन्द गराउन खोजेको प्रष्ट छ, त्यसलाई तत्काल नसच्याए बाध्य भएर आन्दोलनमा जानुको विकल्प रहने छैन ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार

नेपालबहस ट्रेन्डिङ

लोकप्रिय