ओलीको प्रतिगामी तयारी नेता व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालय टुक्र्याउँदै
नेपालबहस संवाददाता
असोज १३, २०७७ मंगलबार २०:१:३५
१३ असोज, काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका दुई अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच दैनिक छलफल जारी छ । लामो प्रयत्नपछि जोगिएको पार्टी विभाजनलाई निमिट्यान्न पार्न सत्ता साझेदारी गर्न सहमत नेताहरु त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न भने चुकेका छन् ।
यसक्रममा पहिलो खुड्किलोका रुपमा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनलाई बनाइएको छ । पुनर्गठन गर्न भन्दै ओली र प्रचण्ड भेट गर्छन्, तर निर्णय भने गर्न सक्दैनन् । हरेकपटकको छलफल लगत्तै प्रधानमन्त्री मन्त्रिपरिषद बैठक डाक्दैछन् । आकस्मिक रुपमा डाकिएको क्याबिनेट मिटिङ केका लागि त भन्दा नेताहरुलाई व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालय फोड्न । हाल २१ वटा रहेको मन्त्रालय अब २४ वटा बनाउने तयारी भइरहेको छ ।ओली नै यसका लागि आतुर छन् । किनभने उनी नेताहरुलाई व्यवस्थापन गरेर कुर्सी बलियो बनाउन चाहन्छन् ।
नेकपा भित्र अहिले तीनवटा गुट अस्तित्वमा छन् । एउटा ओलीको गुट, दोस्रो प्रचण्ड गुट र तेस्रोमा नेता माधव नेपाल गुट । तीनवटै गुट मन्त्रिपरिषदमा आफ्नो पक्षको बलियो उपस्थिति चाहन्छ । त्यसैले मन्त्रालय नै फुटाएर भएपनि बढी भन्दा बढी नेतालाई मन्त्री बनाउने होडबाजी छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ ले संघीय मन्त्रिपरिषदको अधिकतम संख्या २५ जना भनेर तोकिदिएको छ । कुनैबेला सत्ता टिकाउने नाममा शेरबहादुुर देउवाले ४८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद गठन गरेका थिए । देउवा पथमै चले तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल पनि । सबैलाई समेटेर टिक्नका लागि उनले ५२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद बनाए । यो क्रमलाई थप उँचाईमा पु¥याए त्यसबेलाका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले । उनको पालामा ५६ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बन्यो ।
यति सानो देशमा यत्तिका मन्त्री किन चाहियो भन्दै बहस सुरु भयो । त्यसैले २०७२ सालमा जारी संविधानमै संघीय मन्त्रिपरिषदको संख्या तोकियो – प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जना । अहिले त्यो व्यवस्था घाँडो भएको छ नेकपालाई, त्यो पनि दुईतिहाई निकट सरकार भएका बेला । संविधानमा उल्लेख नभएको भए अहिले फेरि ६० सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाउन नेकपालाई दबाब पर्ने थियो ।
रमाइलो त के छ भने ओलीको पहिलो कार्यकालमा बनेको अध्ययन कार्यदलले नै संघमा बढीमा १६ वटा मन्त्रालय बनाउन सिफारिश गरेको हो । साथै, अन्य कार्यदलले समेत देश संघीयतामा गएकाले केन्द्रमा धेरै मन्त्रालय आवश्यक नरहेको सुझाव दिएका छन् । त्यसैका आधारमा संविधानमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
संघीय ढाँचामा गएको नेपालमा अब केन्द्रमा भन्दा बढी काम प्रदेश र स्थानीय निकायमार्फत हुने गरेको छ । संघीयताको मर्म पनि त्यही नै हो ।केन्द्रको भूमिका अब केवल नीति निर्माण तहमा सीमित रहने हो । त्यसैले संघमा सकेसम्म थोरै मन्त्रालय त्योपनि कामकाजी मात्र राख्नुपर्ने मान्यता रहेको छ । तर व्यवहारमा भने त्यसलाई ओली सरकारले स्वीकारेको छैन ।
अहिले ६ वटा प्रदेश र अधिकांश स्थानीय निकायमा नेकपाकै सरकार छ, त्यसैले उनीहरु आफ्ना पीडा सार्वजनिक गर्न हिच्किचाइरहेका छन् । यद्यपि प्रदेश नं. २ का मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु भने ओली सरकारको संघीयता विरोधी गतिविधिको खुलेर विरोध गर्दै आएका छन् । तर ओली सरकार त्यो आवाज सुन्ने र संवोधन गर्ने पक्षमा छैन । किनभने सरकार प्रदेश सरकारका सबै अधिकार खिचेर राख्न उद्यत् छ ।
अहिले देश कोरोना कहरबाट आक्रान्त छ । मानिसको रोजीरोटी नै गुमेको छ । साथै, स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्चपनि व्यापक बढेको छ । स्वास्थ्य पूर्वाधार तयार गर्न सरकार चुकेको छ । तर खर्च चाहिं नपत्याउने ढंगले भइरहेको छ । यस्तो बेला मन्त्रालय थप्नु भनेको खर्चभार बढाउनु हो ।
एउटा मन्त्रालय थप्दा राज्यकोषमा करोडौंको खर्च बढ्छ । जनताको पीसीआर समेत गर्न नसकिरहेको बेला तीन तीनवटा मन्त्रालय थप्नु भनेको भयानक मूर्खता हो । सरकार मितव्ययी हुनुपर्ने अहिलेको बेला पार्टी भित्रको गुट बलियो बनाउने ध्याउन्नमा नेताहरु देखिनु बिडम्बनाको विषय हो । पछिल्ला वर्ष देशमा सार्वजनिक खर्च चुलिँदो छ भने चालु खर्च धान्नसमेत धौ धौ परेको अवस्था छ ।
संघीयताले त्यसैपनि खर्च बढाएको छ । चालु खर्च धान्न नै आन्तरिक र वाह्य ऋण लिनुपरेको छ । यस्तो बेला मन्त्रालय फुटाएर फुजुल खर्च थप्ने काम कुनैपनि दृष्टिले औचित्यपूर्ण होइन । भएन आर्थिक वर्ष सुरु भएको यतिका समय व्यतित भइसकेपछि चोइटिएर बनेको मन्त्रालयको बजेट व्यवस्थापन पनि चुनौतीपूर्ण हुनेछ । फगत् राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति गर्न मन्त्रालय थप्ने गलत काम सरकारले गर्नुको औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन ।
देश संघीयतामा जानुअघि २८ वटा मन्त्रालय अस्तित्वमा थिए । अहिले प्रदेशमा मात्रै ७१ वटा मन्त्रालय रहेका छन् । नगर र गाउँपालिकाको वित्तीय भारपनि कम छैन । गाउँपालिकाको न्यूनतम बजेट नै २० करोडको रहने गरेको छ । यो अवस्थामा धेरै काम स्थानीय र प्रदेश अन्तर्गत गएका छन् ।
त्यसैले सरकारले अब गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्ने नारा नै लगायो । तर व्यवहारमा भने ओली सरकारले त्यसलाई लागू गर्न रुची देखाएको छैन । यस्तो अवस्थामा मन्त्रालय टुक्र्याउने प्रस्ताव आफैंमा प्रतिगामी कदम हो ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टीभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपस्काउटको जग्गा कब्जामा गृहमन्त्रीको चासो, मन्त्रालयमा आयुक्तसँग छलफल
चैत १५, २०८० बिहिबार
आईजीपी परिर्वतनको तयारीमा गृहमन्त्री लामिछाने, पुग्ला त चलाउनेको भविष्यवाणी ?
चैत १५, २०८० बिहिबार
८ सय ७७ प्रहरी काजबाट फिर्ता
चैत १५, २०८० बिहिबार
आईजीपी परिर्वतनको तयारीमा गृहमन्त्री लामिछाने, पुग्ला त चलाउनेको भविष्यवाणी ?
चैत १५, २०८० बिहिबार
सरकारले तोक्यो चैते धानको समर्थन मूल्य
चैत १५, २०८० बिहिबार
‘बिराट गोल्ड कप फुटबल’ काे मुख्य प्रायोजनमा एनआईसी एशिया बैंक
चैत १५, २०८० बिहिबार
स्काउटको जग्गा कब्जामा गृहमन्त्रीको चासो, मन्त्रालयमा आयुक्तसँग छलफल
चैत १५, २०८० बिहिबार
कोशी प्रदेशले आगलागी पीडित सन्थाल समुदायका लागि स्थायी घर निर्माणमा पहल गर्ने
चैत १५, २०८० बिहिबार
सादा पोशाकमा प्रहरी परिचालन नगर्न हेडक्वार्टरको पत्र
चैत १५, २०८० बिहिबार