बामदेवको फैसला नभएसम्म मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन रोकियो

१४ असोज, काठमाडौं । मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको लागि बल गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी ओली आजबाट पर्ख र हेरको अवस्थामा पुगेका छन् ।पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित सचिवालयका अधिकांश सदस्यको घेराबन्दीमा परेका ओली आजदेखि गलेका हुन् ।

आज बिहानसम्म भएपनि पुनर्गठन गर्न हौसिएका प्रधानमन्त्री ओली आज बिहानबाट भने हतास देखिएको स्रोतले बतायो । उपाध्यक्ष बामदेव गौतमको राष्ट्रियसभा सदस्यका सन्दर्भमा सर्वाेच्च अदालतले थप नियुक्ति नदिन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै आज दुबै पक्षलाई सुनुवाईका लागि बोलाएको थियो ।

सर्वाेच्चले थप जिम्मेवारी नदिनु भनेकै समयावधिमा गौतमलाई किनारा लगाउने प्रयास ओलीले गरेपनि सफल हुन भने सकेनन् । अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले सहयोग नगर्दा ओलीको यस्तो हालत भएको हो ।

त्यही भएर आज दुई अध्यक्षका बीच हुने भनिएको वार्ता स्थगित भएको छ– खुमलटार निकट स्रोतले बतायो । गएको विहीबारदेखि अध्यक्षद्वयबीच पुनर्गठनका लागि कसरत भइरहेको थियो । तर ओली र प्रचण्डका आफ्नै अडानका कारण विवादले निकास पाएको थिएन ।

खासगरी उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई मन्त्रिमण्डलमा समावेश गराउन चाहने सचिवालय सदस्यको चाहना विपरित ओली अगाडि बढ्न चाहन्थे ।  गौतमको राष्ट्रियसभा सदस्यको कानूनी हैसियतबारे सर्वाेच्च अदालतमा मुद्धा विचाराधीन छ । यसबारे आजै सर्वाेच्चले दुबै पक्षलाई सुनुवाइका लागि बोलाएको छ ।

अहिले सर्वाेच्चमा बामदेवका सन्दर्भमा सुनुवाई जारी छ । प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहित न्यायधीशहरु दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडा रहेको पूर्ण इजलाशमा बहस जारी छ । गौतमका पक्षबाट नेपाल बारका पूर्व अध्यक्षहरुसहित वरिष्ठ कानून व्यवसायीहरुले बहस गरिरहेका छन् भने विपक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहित हरि उप्रेतीलगायतले प्रतिवाद गरिरहेका छन् ।

यसको अन्तिम किनारा नलागेसम्म पुनर्गठन नगरौं भन्दै आज बिहानै अध्यक्ष प्रचण्डले फोन गरेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई आजको छलफल स्थगन गर्न आग्रह गरेका थिए ।  प्रचण्डले आजै बिहान नेताहरु झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, बामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठसँग फोनबाटै सल्लाह गरेपछि ओलीलाई यस्तो आग्रह गरेको निकटवर्ती स्रोतले बतायो ।

सर्वाेच्च अदालतमा सुरु भएको बहस आजै टुंगिने सम्भावना देखिंदैन । यतिका वकिलहरुले आफ्नो दलिल पेश गर्न कम्तिमा तीन दिन समय लाग्छ भन्दै एकजना कानून व्यवसायीले भने – त्यतिञ्जेल पुनर्गठन टरेजस्तो छ । अझ ओली कै निर्देशनमा बामदेवको मुद्दा लामो समय लम्बिने गरी संवैधानिक इजलाशमा पठाउन सक्ने अनुमान पनि राजनीतिक वृत्तमा गर्न थालिएको छ ।

यस्तो अवस्थामा नेकपा भित्र मिलेको भनिएको विवाद फेरि नयाँ शिराबाट उत्पन्न हुने खतरा पनि ती कानून व्यवसायीले औंल्याए । बामदेवका सन्दर्भमा सर्वाेच्चले जस्तो फैसला दिएपनि नेकपा भित्रको विवाद चुलिने उनको दावी छ । गौतमको पक्षमा निर्णय भयो भने ओलीमाथि मन्त्री बनाउन चर्काे दवाव पर्ने छ ,त्यो ओलीको इच्छा विपरीत हुने छ । यस्तै गौतमको विपक्षमा सर्वाेच्चले फैसला सुनायो भने गौतमलगायत शीर्ष नेताहरु ओलीका सामु झुक्नुपर्ने अवस्था आउने छ, त्यो पनि विवाद बढाउने कारक हुनेछ ।

जेभएपनि अब नेकपा भित्रको विवाद सुल्झने भन्दा थप बल्झने वातावरण तयार हुँदैछ – ती कानून व्यवसायीले भने । यही असोज ५ गते बामदेवको राष्ट्रियसभा सदस्यमा भएको मनोनयन संविधान र कानून विपरीत रहेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट निवेदन दिएका छन् । न्यायधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलाशले यसमा तत्काल बामदेवलाई थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिनु भन्दै आजका लागि पेशी तोकेको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओली अहिलेकै अधिकांश मन्त्रीलाई निरन्तरता दिने पक्षमा छन् भने प्रचण्ड नेपाल पक्ष चाहिं सबै मन्त्रीलाई हटाएर नयाँलाई मौका दिनुपर्ने पक्षमा रहेका छन् । यही विषयमा समेत सहमति कायम भइसकेको छैन, बामदेवको विषयमा त कुरै भएको थिएन– वालुवाटार निकट स्रोतको दावी छ ।