यी हुन् असोज १५ गतेका मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णयहरु

१५ असोज, काठमाडौं । सरकारले एसिड आक्रमण पीडितको नाममा फोटो छापेर रकम उठाउनेलाई कारवाही गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अधिकार दिएको छ । साथै केही करका दर पनि घटाउने निर्णय गरेको छ ।

बिहिबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले एसिड आक्रमणका पीडितहरुको नाममा फोटो छापेर चन्दा उठाउनेलाई कारवाही गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिने निर्णय गरेको हो । पछिल्ला समय एसिड पीडितलाई सहयोग भन्दै चन्दा उठाउने तर आफैसँग राख्ने प्रवृत्ति बढेपछि सरकारले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कारवाही गर्ने अधिकार नै दिएको हो ।

केही दिनअघि सरकारले एसिड आक्रमण गर्नेलाई २० बर्ष जेल सजायदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था रहेको अध्यादेश मन्त्रिपरिपषदबाट पारित गरिसकेको छ । यो अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन भएपछि लागु हुनेछ ।

यस्तै मन्त्रिपरिषद बैठकले आर्थिक ऐन २०७७ को दफा १८ को उपदफा १ अन्तर्गत रहेका करका दरहरु घटाउने निर्णय गरेको छ । यसबारे राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेपछि लागु हुनेछ । यस्तै, उद्योग विभागमा रहेको एकलबिन्दु सेवाकेन्द्र र खानी विभाग अन्तर्गत रहेको पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजना र ग्रामिण उद्योग तथा विप्रेषण आयोजनाका लागि २८ कर्मचारीको अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्ने निर्णय गरेको छ ।

आगामी २० र २१ गते भर्चुअल रुपमा हुने नेपाल बंगलादेश वार्ताका लागि उद्योग सचिव बैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा १२ सदस्यीय नेपाली वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी दिएका छन् ।

यस्तै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको प्रस्तावमा मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ को दफा १६९ को उपदफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १ सय २६ क को कसुर सम्बन्धी मुद्धा सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हेर्ने निर्णय भएको छ ।

यस्तै मदन भण्डारी औद्योगिक विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक तयार पार्न शिक्षा मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ । यस्तै लोकसेवा आयोगबाट बाँकी रहेका परीक्षा सञ्चालन गर्न, नयाँ पदपूर्तिका लागि बिज्ञापन आह्वान गर्न अनुमति दिने निर्णय भएको छ । कोरोनाका कारण गत बैशाखमा रोकिएका प्रक्रियाहरु थाल्न लोकसेवा आयोगलाई आग्रह गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

मन्त्रिपरिषद बैठकले अमेरिकाका लागि युवराज खतिवडा, बेलायतका लागि लोकदर्शन रेग्मी, दक्षिण अफ्रिकाका लागि डा.निर्मल रेग्मीलाई राजदूत सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै सरकारको मुख्यसचिवमा बैराँगी काइँलालाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । तर यी निर्णय यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेकाले मन्त्री ज्ञवालीले पत्रकार सम्मेलनमा खुलेर प्रस्तुत गरेका थिएनन् ।