बिहिबार , कार्तिक १३, २०७७

न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने न्यायपरिषदका लागि ३३ कानुन व्यवसायीकाे आवेदन

न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने न्यायपरिषदका लागि ३३ कानुन व्यवसायीकाे आवेदन

२८ असोज, काठमाडौं । जिल्लादेखि उच्च र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने न्यायपरिषदको सदस्य हुनलाई मंगलबारसम्म ३३ कानुन व्यवसायीले आवेदन दिएका छन् । आवेदन दिनेमा १४ वरिष्ठ अधिवक्ता र अरु अधिवक्ता छन् । नेपाल बार एशोसिएसनले परिषद सदस्यका लागि आवेदन माग गरेको थियो ।

न्यायपरिषद सदस्यका लागि आवेदन दिने कानुन व्यवसायीहरुमा जगन्नाथ मिश्र, लक्ष्मीप्रसाद मैनाली, रमेश पौडेल, हरिशंकर निरौला (वरिष्ठ), राजाराम श्रेष्ठ, भुषणकुमार मानन्धर, रामलाल सुतिहार, राजेन्द्रबहादुर साउद (वरिष्ठ), रामप्रसाद श्रेष्ठ (वरिष्ठ) छन् ।

त्यसैगरी विष्णु लुइँटेल, वीरेन्द्र शिवाकोटी, कुमार इङ्नाम (वरिष्ठ), मुक्तिनाथ सापकोटा, महेशनारायण दास, नवीनविनोद न्यौपाने (वरिष्ठ), रामप्रसाद भण्डारी (वरिष्ठ), हरिप्रसाद शर्मा, राघव जंगम, देवेन्द्र सिंह (वरिष्ठ), डा.अम्विरप्रसाद पन्त (वरिष्ठ), तेजप्रसाद खनाल, डिल्लीराम मैनाली, रामनाथ मैनाली (वरिष्ठ)ले पनि बार एशोसिएनमा न्यायपरिषद सदस्यका लागि आवेदन दिएका छन् ।

आवेदन दिनेहरुमा महेन्द्रकुमार चौधरी (वरिष्ठ), राजकुमार थापा, खेमनारायण ढुंगाना (वरिष्ठ), विष्णुभक्त खत्री भट्टराई, उमेशचन्द्र झा (वरिष्ठ), श्यामप्रसाद गौतम (वरिष्ठ), धर्म उपाध्याय (वरिष्ठ), शिवकुमार भण्डारी (वरिष्ठ) र बालाराम राई पनि छन् ।

बार एशोसिएसनबाट प्रतिनिधित्व गर्ने न्यायपरिषद सदस्य रामप्रसाद सिटौलाको पदावधि २०७७ असोज १६ मै सकिसकेको छ । उनको पदावधि सकिनु १ महिनाअघि नै बारले परिषद सदस्य छनोट गर्नुपर्ने थियो । तर कोभिडका कारण बारले सदस्य छान्न सकेको छैन् ।

बारले असोज पहिलो हप्ता राख्ने भनेको बैठक पनि कोभिडकै कारण असोज २१ मा सारेको थियो । असोज २१ मा पनि काठमाडौं उपत्यका बाहिरका बार पदाधिकारी आउन नसक्ने भएपछि अब दशैंपछि मात्र न्यायपरिषदको सदस्य छनोटका लागि बैठक बस्ने भएको छ ।

विवादित ढुंगानाले पनि दिए आवेदन

न्यायपरिषद सदस्यका लागि आवेदन दिनेमा यसअघि तत्कालीन एमालेको कोटामा न्यायपरिषद सदस्य भई सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिमा बालुवाटारमा घर घुस लिने खेमनारायण ढुंगानासमेत छन् । उनी न्यायपरिषद सदस्य हुँदा प्रकाश वस्ती, भरत उप्रेती जस्ता होनाहार सर्वोच्चका अस्थायी न्यायाधीशलाई न्यायाधीश नबनाई बदनामलाई नियुक्ति गरेका थिए ।

उनलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले न्यायपरिषद सदस्य बनाएका थिए । ढुंगानाकै कारण न्यायपालिका भ्रष्टिकरण हुन पुगेको कुरा अहिले पनि कानुन व्यवसायीबीच चर्चा हुने गरेको छ । तर अहिले किञ्चित पनि लज्जाबोध नगरी उनले न्यायपरिषद सदस्यमा आवेदन दिएका छन् ।

प्रतिक्रिया

पढ्न लाग्ने समय : 0 मिनेट

सम्बन्धित समाचार

नेपालबहस ट्रेन्डिङ

लोकप्रिय